संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले संवैधानिक र कानुनी दायित्व बिर्सेर काम गरेको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै आचार्यले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेका पदाधिकारी शक्तिमा भएको र नभएको हेरेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको बताए।
'संवैधानिक कानुनमा सरकार र राज्य भन्ने फरक कुरा हुन्। अख्तियार राज्यको अंग हो। सरकारलाई कानुन, संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकोस्, नियमन गर्न सकोस् भनेर उसलाई राज्यको निकाय भनिएको हो,' उनले भने, 'यति ठूलो जिम्मेवारी अख्तियारले पाएपछि सरकारसामू लत्रिनु पर्ने, उसको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्ने, कुन व्यक्ति शक्तिमा छ र छैन भनेर छुट्याउनु पर्ने सायद त्यो अवस्थामा आयोग थिएन र छैन।'
निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने र प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई कसुरदार मानेर अख्तियारले आफ्नो विश्वसनियता गुमाएको पनि उनको तर्क छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी निर्णय गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई नीतिगत निर्णय गरेको भनेर अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
आचार्य अख्तियारको तर्क हाँस्यास्पद रहेको बताउँछन्।
'नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेका कारणले कानुनको आभावमा मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको भनाइसँग म सम्पूर्ण रूपमा असहमत छु। अहिले मसँग अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ छ। यही ऐनको दफा ४ को व्यवस्थालाई देखाएर उसले उनीहरूलाई मुद्दा नचल्ने भनेको हो। यसमा नीतिगत विषयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने भन्ने छ, त्यो साँचो कुरा हो। तर अख्तियारले भने नीतिगत निर्णयको गलत व्याख्या गर्यो,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषदले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुन्छन् भन्ने अख्तियारको तर्क हाँस्यास्पद हो।'
उनका अनुसार, नीतिगत विषयको निर्णय र निर्णय भन्ने कानुनमा फरक कुरा हुन्छ।
'उदाहरणका लागि नीतिगत कुनै निर्णय हो भने त्यसको प्रभाव सामान्यत: सिङ्गो मुलुकलाई पर्छ। यो साधारण पनि हुन्छ। तर निर्णय भनेको निश्चित विषयमा गरिने निर्णय हो। सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने विषय पनि नीतिगत हुन्छ भनेर अख्तियारले गरेको तर्क अन्त्यन्त हाँस्यास्पद, गलत र आधारहीन छ,' उनले भने।
संविधानको भाग ४ मा राज्यका नीर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू भन्ने उल्लेख छ। ती नीति ९६ वटा बुँदमा प्रकाश पारेको छ। यी ९६ बाहेक अरूजम्मै विषयमा मन्त्रिपरिषद वा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्छ भने त्यो नीतिगत निर्णय नमानिने आचार्यको तर्क छ।
मन्त्रिपरिषदबाट गरेका निर्णय गलत भए अर्को निर्वाचनमा जनताले दण्ड दिन्छन् तर उसका निर्णयमा मुद्दा चल्दैन भन्ने कुरासँग पनि आफू सहमत नभएको आचार्यले बताए।
'मन्त्रिपरिषदले गर्ने काम विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन। राजनीतिक प्रकृतिको भए जनताले निर्वाचनमा उसलाई दण्ड दिन्छन्। त्यो त हामीले स्वीकार गरेको व्यवस्था हो। तर उसले कुनै कानुनी गर्छ भने त्यसका लागि निर्वाचनले सच्याउँछ भन्ने हुँदैन। त्यसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ,' उनले भने।
यो पनि पढ्नुस्:
