सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐनले प्रेसलाई संकुचन बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा सुझाव दिन १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संहिताका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पबारे सुझाव दिन वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए।
कार्यदलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला, मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेल, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुवास खतिवडा, अनलाइन सञ्चार माध्यमका तर्फबाट पूर्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झा, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राई र पत्रकार डा राजेश अहिराज सदस्य छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले मुलुकी अपराध संहिताले प्रेसको अधिकार संकुचन गर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। सरकारले प्रेसको सम्बन्धमा सञ्चार क्षेत्रबाट आएका प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
कार्यदललाई मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा रहेका प्रेस संकुचन हुने प्रावधानको विकल्पमा राख्ने प्रावधान सुझाउने जिम्मा पाएको छ। कार्यदललाई राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको अध्ययन गर्ने जिम्मा समेत दिइएको छ।
कार्यदलको समयावधि कार्य सुरू भएको मितिले ४५ दिन रहेको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कुनै अन्यौल उत्पन्न भएमा सञ्चार क्षेत्रबाट आउने सुझाव र प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्न सरकार सधैं खुला रहेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
