केन्द्र-प्रदेश राजस्व बाँडफाँडमा भारत, अस्ट्रेलियाको पाठ


संघीयताको सफलताका लागि वित्त व्यवस्थाको ठूलो भूमिका रहन्छ। वित्त व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न तहका सरकारको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, सार्वजनिक ऋण, बजेट व्यवस्था, वित्तीय उत्तरदायित्वजस्ता विषय पर्छन्। यसबारे मुलुकको संविधान तथा वित्त कानुनमा स्पष्ट प्रावधान राखिनुपर्छ र समसामयिक बनाउँदै लैजानुपर्छ।

संघीय मुलुकहरूमा वित्त आयोग गठन गर्ने चलन छ। यस्तो आयोगले विभिन्न तहका सरकारबीच राजस्व साझेदारी, माथिल्लो तहका सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई वा उही तहका सरकारमध्ये साधनसम्पन्न सरकारले साधनविपन्नलाई दिने अनुदान, विभिन्न तहका सरकारले लिने ऋणका साथै वित्त व्यवस्थाका अन्य पक्षबारे सुझाव दिन्छन्।

संघीय मुलुकमा वित्तसम्बन्धी मुद्दालाई औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा छलफल गरी सल्टाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

वित्त आयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

संघीय मुलुकहरूमा वित्त आयोगसम्बन्धी विभिन्न प्रयोग भएका छन्।

उदाहरणका लागि, भारतमा राष्ट्रपतिले प्रत्येक पाँच वर्षमा अढाइ वर्षका लागि विज्ञहरू रहेको स्वतन्त्र केन्द्रीय वित्त आयोग गठन गर्छन्। यसमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहन्छन्।

कानुनले निर्दिष्ट गरेका योग्यता पुगेका विशिष्ट विज्ञहरूलाई आयोगमा छनौट गरिन्छ। अस्थायी प्रकृतिको यस आयोगले आगामी ५ वर्षका लागि अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थाका सम्वन्धमा अपनाउने नीति/सूत्रका बारेमा सुझाव दिन्छ।

भारतको संविधानले प्रदेश स्तरका वित्त आयोग गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। स्थानीय सरकारको आर्थिक अवस्था समीक्षा गर्न गभर्नरले प्रत्येक पाँच वर्षमा यस्तो आयोग गठन गर्न सक्छन्।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउने कर, शुल्क र महसुलको समग्र प्रक्रिया, स्थानीय सरकारले उठाउने कर, शुल्क वा महसुल निर्धारण, राज्यको सञ्चित कोषबाट स्थानीय सरकारले पाउने अनुदान लगायत विषयमा आयोगले गभर्नरलाई सिफारिस गर्छ। यसले स्थानीय सरकारको वित्त अवस्थामा सुधार गर्न चाल्नुपर्ने कदम पनि सिफारिस गर्छ।

पाकिस्तानमा राष्ट्रिय वित्त आयोग स्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो आयोगको अवधि पाँच वर्षभन्दा बढी हुनु हुँदैन। यसमा संघीय अर्थमन्त्री, प्रादेशिक सरकारका अर्थमन्त्रीहरू र राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका अन्य व्यक्ति रहन्छन्।

संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीच विशिष्टीकृत करहरूको वितरण प्रक्रिया, संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई प्रदान गर्ने अनुदान, संघीय तथा प्रादेशिक सरकारको ऋण लिने प्रक्रिया आदि विषयमा आयोगले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ।

अष्ट्रेलियामा राष्ट्रमण्डल अनुदान आयोग छ। संघीय सरकारले राज्यहरूसँग व्यापक विमर्श गरेपछि यसका सदस्यहरू छनौट गर्छ। यस आयोगमा एक अध्यक्ष र तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ। यो स्थायी कर्मचारीसहितको निकाय हो। वित्तीय हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित मामिलाका बारेमा सिफारिस गर्नु यसको जिम्मेवारी हो।

दक्षिण अफ्रिकामा ‘फाइनान्सियल एन्ड फिस्कल कमिसन’ को नामले वित्त आयोग गठन गरिन्छ। आयोगमा एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। यसका सदस्यहरूमा विज्ञ समूहहरूबाट प्रादेशिक प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर ३ जना, स्थानीय सरकारसँग परामर्श गरी २ जना र अन्य २ जना रहने प्रावधान छ। यस आयोगले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सबै तहसँग सम्बन्धित अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थाका विभिन्न पक्षबारे सुझाव दिन्छ।

नेपालमा वित्त आयोगसम्बन्धी व्यवस्था

संघीय नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा अध्यक्षसहित ५ जना सदस्य रहने प्रावधान छ। आयोगको कार्यकाल ६ वर्ष हुन्छ।

संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू सिफारिस गर्ने, विभिन्न तहका सरकारले लिन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको विभाजनसम्बन्धी सुझाव पेस गर्ने आयोगको प्रमुख काम हुन्।

वित्त आयोगको समीक्षा

वित्त आयोगसम्बन्धी भारत र अस्ट्रेलियाको अनुभव अनुकरणीय छ। यी दुवै देशमा विज्ञहरुसहितको सानो आकारको स्वतन्त्र आयोग रहने व्यवस्था छ।

भारतमा आवधिक रूपमा गठन भएका वित्तीय आयोगहरू अत्यन्त सफल भएका छन्। यसका अध्यक्ष र सदस्यमा ख्यातिप्राप्त स्वतन्त्र विज्ञहरू नियुक्त गरिन्छन् र तिनीहरूका सुझावले ठूलो महत्व राख्छ।

सन् १९५० देखि हालसम्म गठन भएका चौधवटै आयोगले दिएका सम्पूर्ण सुझाव भारत सरकारले लागू गरेको छ।

अस्ट्रेलियाको राष्ट्रमण्डल अनुदान आयोग पनि प्रभावकारी छ। यसमा सदस्यहरू विज्ञ रहने व्यवस्था छ, जुन संघीय सरकारले राज्यहरूसँग व्यापक विमर्श गरेपछि छनौट गरिन्छन्। यसका सुझावले ठूलो महत्व राख्छ र तिनलाई प्रायः जस्ताको तस्तै आत्मसात् गरिन्छ।

पाकिस्तानको अनुभव भने त्यति सुखद छैन। त्यहाँ वित्त आयोगका सदस्यहरू विज्ञ नभई केन्द्र तथा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरू रहन्छन्। तिनीहरुमा विज्ञताको कमी हुन सक्छ र सबैको उद्देश्य एउटै हुँदैन।

वित्त व्यवस्थाबारे आयोगमा सर्वसम्मत ढंगले सहमति जुट्दैन। यसले प्रायः गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। यो आयोग राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले सुरुदेखि हालसम्म गठन भएका एक दर्जनजति वित्त आयोगमध्ये तीनवटामा मात्र सहमति कायम भई सुझाव लागू भएका थिए। अन्य आयोगमा सहमति नभएकाले राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गर्नुपरेको थियो।

यसरी विभिन्न तहका सरकारको प्रतिनिधि सदस्य भएका वित्त आयोगभन्दा विज्ञहरू सदस्य भएका स्वतन्त्र आयोग बढी प्रभावकारी हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ। यो कुरा भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) लागूको अनुभवले पनि स्पष्ट गर्छ।

भारतमा वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सक्षम तथा पारदर्शी बनाउन विभिन्न करको सट्टा न्यूनतम छुट तथा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) केन्द्रमा लगाउने सुझाव कर सुधार आयोग, कर विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरुले दिँदै आएका थिए। उनीहरुले उक्त करबाट संकलित राजस्व विभिन्न तहबीच बाँडफाँड गर्न उपयुक्त हुने पनि बताउँदै आएका थिए।

यस सम्बन्धमा प्राविधिक स्तरमा गृहकार्य हुँदै आएको थियो। जिएसटीको छुट, दर, थ्रेसहोल्ड लगायत विभिन्न विषयमा निर्णय गर्न सन् २०१६ मा केन्द्रीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रदेशका अर्थमन्त्री सदस्य रहेको ‘जिएसटी काउन्सिल’ स्थापना गरियो।

यसमा हुने निर्णयहरू राजनीतिक तथा सम्झौताका आधारमा हुने गरेकाले भारतमा हालै लागू गरिएको जिएसटीको संरचना आशातित रूपमा राम्रो हुन सकेन। यस करबाट अपेक्षित फाइदा नहुन सक्छ।

राज्यका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने कार्यमा केन्द्र तथा प्रदेशको संलग्नता रहनु परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताको हिसाबले राम्रो भए पनि खासगरी प्राविधिक मामिलामा यस किसिमको निर्णय प्रक्रियाबाट असल परिणाम ननिस्केको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ।

यसले वित्त व्यवस्थासम्बन्धी नीति तर्जुमामा व्यक्तिगत, पेशागत, विषयगत, क्षेत्रगत वा राजनीतिक हिसाबले लाभ लिनेभन्दा मुलुकको दीर्घकालिन राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राखेर स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्न सक्ने विज्ञको संलग्नता हुनुपर्ने आवश्यकतालाई इंगित गर्दछ।

अर्कोतर्फ, संघीय वित्त व्यवस्था सम्बन्धमा देखा पर्ने पेचिला मुद्दाहरूलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा छलफल गरी सल्ट्याउन विभिन्न तहका राजनितिज्ञ रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। अस्ट्रेलियामा ‘काउन्सिल अफ अस्ट्रेलियन गभर्न्मेन्ट्स’ले संघीय–प्रादेशिक वित्तीय व्यवस्थापन, नियमनहरूको समन्वय, सेवा वितरण र सामन्जस्य सम्बन्धी सुधारलगायत विषयको सम्बोधन गर्छ।

दक्षिण अफ्रिकामा प्रेसिडेन्टस कोओर्डिनेटिंग काउन्सिल छ।राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा नौ प्रदेशका प्रधानमन्त्री र प्रदेश र स्थानीय सरकार सम्बन्धी जिम्मेवार केन्द्रीय मन्त्री यसका सदस्य छन्।

क्यानाडामा काउन्सिल अफ फेडेरेसन छ, जसमा विभिन्न प्रदेशका प्रधानमन्त्री सदस्य छन् ।

संघीय नेपालमा पनि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श तथा समन्वय गर्न अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको व्यवस्था छ। यसको संयोजक केन्द्रीय अर्थमन्त्री र सदस्यहरुमा प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरु, स्थानीय तहका प्रधिनिधि, तथा विज्ञ र सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ।

यसरी वित्त व्यवस्था सम्वन्धी प्राविधिक विषयको लागि विज्ञहरु भएको वित्त आयोग र वित्त सम्वन्धी अन्य पेचिला मुद्दाहरुलाई औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा सम्वोधन गर्न उच्चर स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बढी प्रभावकारी हुने गरेका छन्।

वित्त आयोगको उत्तरदायित्व

नेपालमा वित्त आयोगको ठूलो उत्तरदायित्व छ । संघीय व्यवस्थाको सफलता तथा असफलता धेरै हदसम्म संघीय वित्त व्यवस्थामा निर्भर हुन्छ । नेपालमा संघीयता लागू गर्ने सन्दर्भमा वित्त व्यवस्था सम्वन्धमा आवश्यक मात्रमा गृहकार्य गरिएन। यसले गर्दा संविधानले स्वस्थ वित्त व्यवस्थाको खाका दिन सकेको छैन।

उदाहरणका लागि वित्त आयोग सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। यस आयोेगलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका रुपमा स्थापित गरिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त छुट्टा छुट्टै विषय हुन्, जसका लागि अलग किसिमको विज्ञतो आवश्यक पर्छ। यसलाई अन्य आयोगसरह स्थायी आयोग बनाइएको छ। यसमा अध्यक्ष सहित ५ जना ६ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

यसकाराण, अन्य आयोगमा झैं यसमा पनि विज्ञताको भन्दा राजनीतिक भागवन्डा वा पहुँचका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ।यसो भएमा सही किसिमको वित्त व्यवस्था सम्वन्धी सुझावको अपेक्षा गर्न कठीन हुन्छ।

वित्त आयोगले आगामी पाँच वर्षमा वित्त व्यवस्था सम्वन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, सिद्धान्त तथा सुत्रको सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि डेढ–दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्नुहुँदैन।

यस आयोगको ठूलो आकार तथा लामो समयावधि भएकोले राज्यले अनावश्यकरुपमा ठूलो आर्थिक लागत वहन गर्नु पर्नेछ।

एउटै आधारमा विभिन्न तहले विभिन्न कर लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा हुँदा दोहारो–तेहोरो कर लाग्ने सम्भावना छ। यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

संविधानले राजस्व बाँडफाँड सम्वन्धी व्यवस्थालाई पनि प्रष्ट्याउन सकेको छैन। संघीय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहने निशर्त अनुदान पनि संविधानमा छुट भएको छ।

वित्त आयोग तथा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्था विधेयक तथा राष्ट्रि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक तर्जुमा गरिएका छन्।

यी दुवै विधेयक निर्माणमा मेरो पनि भूमिका थियो। तर यी विधेयकहरु संविधानको परिधिभित्र निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले वित्त व्यवस्था तथा आयोग सम्वन्धी सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसारका कतिपय प्रावधानहरुलाई यी विधेयकमा समावेश गर्न सकिएको छैन।

अब गठन हुने वित्त आयोगले राजस्वको बाँडफाँड, अनुदान, सार्वजनिक ऋण र प्राकृतिक स्रोतको विभाजन विषयमा सुझाव दिने जस्ता नियमित कार्य गर्नुपर्छ।

यसकासाथै नेपालमा स्वस्थ किसिमको वित्त व्यवस्था स्थापना गर्न प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक संविधान तथा अन्य कानूनमा संशोधन गर्न राष्ट्रि सहमति कायम गराउने जस्तो महत्वपूर्ण काम गर्न सक्नुपर्नेछ।

यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम त आयोगकै नाम, संरचना तथा समयावधि परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ। आयोगको नाम ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ को सट्टा ‘वित्त आयोग’ राख्दा राम्रो हुन्छ।

आयोग एक अध्यक्ष र २ सदस्य भएको सानो आकारको हुनु पर्छ। यसका अध्यक्ष र सदस्य निश्चित योग्यता तथा अनुभव भएका विज्ञमात्र हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ। यो आयोग हरेक पाँच वर्षमा २ वर्षका लागि गठन गरिनुपर्छ। त्यसको सचिवालय भने संस्थागत स्मरण कायम राख्न स्थायी हुनुपर्छ।

वित्त आयोगले आगामी पाँच वर्षमा वित्त व्यवस्था सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, सिद्धान्त तथा सुत्रको सुझाव दिनुपर्छ र सरकारले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ।

आयोगको सुझाव अनुसार आगामी पाँच वर्षमा राजस्व बाँडफाँड, अनुदान तथा अन्य माध्यमले कति साधन उपलव्ध हुन सक्छ भन्ने कुराको प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुमान भएपछि तिनीहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता तथा प्राथमिकता अनुसार कार्यक्रम तथा बजेट तय गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ।

त्यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहले हरेक वर्ष केन्द्र धाउनु पर्ने, केन्द्रको इसारा अनुसार नाच्नु पर्ने, राजनीतिक दवाव वा सम्पर्क अनुसार कुनैले बढी वा कम साधन पाउने स्थिति रहने छैन । यसले गर्दा वित्तीय हिसाबले संघीय व्यवस्था सुचारु रुपमा संचालन हुनेछ ।

वित्त आयोगले स्वस्थ वित्त व्यवस्था स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पनि पहल गर्नुपर्छ। वर्तमान व्यवस्था अनुसार एउटै आधारमा विभिन्न तहले विभिन्न कर लगाउने सम्भावना छ।

एउटै आधारमा विभिन्न तहले छुट्टा छुट्टै कर लगाएर कर प्रणालीलाई जटिल तथा बढी लागत पर्ने बनाउने स्थिति रहनु हुँदैन।

नेपाल भूपरिवेष्ठित छ र यसको अर्थतन्त्रको आकार छिमेकीहरुको भन्दा निकै सानो छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्य कुराका साथै कर प्रणालीबाट सृजना हुने आर्थिक लागत, करदाताको कर सम्बन्धी अनुपालन खर्च र सरकारको कर संकलन खर्च सकेसम्म कम हुने किसिमले करको संरचना तथा संचालन प्रक्रिया तय गरिनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा संघीय नेपालमा विभिन्न तहले विभिन्न कर लगाउने प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि करको सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार कुन कर कुन तहमा लगाउँदा आर्थिक तथा प्रशासनिक सक्षमताको हिसावले उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गरिनुपर्छ। र, एक आधारमा एक कर मात्र लगाउने र संकलित राजस्व विभिन्न तह वीच न्यायीक रुपमा बाँडफाँड गर्ने हुनुपर्छ। विभिन्न तहको खर्चको आवश्यकता पूरा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। यसको लागि वित्त आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्था संघीय प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल विषय हो। राजस्व र खर्च जिम्मेवारीको निर्दिष्टीकरण, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान तथा कर्जाजस्ता विषयमा स्पष्ट र पारदर्शी नीति, कानून तथा मूल्यांकन र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि एक स्वतन्त्र, सक्षम तथा प्रभावकारी वित्त आयोगको व्यवस्था हुनु पर्छ। संघीय नेपालमा स्थापना हुने प्रथम वित्त आयोगले स्वस्थ वित्त व्यवस्था स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्छ।

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.