मनसुनबिनाको मानव सभ्यता कल्पना गर्न सकिँदैन। हजारौं वर्ष पहिले सुरू भएको मानव सभ्यताको निरन्तरता मनसुनले नै सम्भव भएको छ। र, मनसुनले नै यसलाई सिञ्चित गरिराखेको छ।
सभ्यतालाई जीवन्त राख्ने कृषि, खेती प्रणालीलाई मनसुनले नै जिउँदो राखेको छ।
अर्को रमाइलो कुरा, मनसुनको उत्पत्ति समयमा फेरबदल भएको छैन। यसको आरम्भ र अन्त्यमा ठूलो बदलाव छैन। अर्थात् यो अनुशासित छ भन्न सकिन्छ।
तर यसले पार्ने पानीमा केही बदलाव देखिन थालेको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, अल्पवृष्टि त हामीले पहिले सुनेकै हौं। पहिले पहिले पनि ९–१० दिन झरी परेका, घरगोठ, बस्ती नै बगाएका, अफरातफी मच्चाएका कैयन दृष्टान्त हामीसँग छन्।
पछिल्लो समय मध्यम खालको वर्षा लामो समय पर्ने स्थिति थियो। अहिले हाँडीघोप्टे प्रकृतिको ठूलो वर्षा कति बेला पार्ला भन्ने भय छ। गत साल हामीले कञ्चनपुरमा देख्यौं, २४ घन्टामा ६२४ मिलिमिटर पानी पर्यो। एक घन्टामै १०० मिलिमिटर वर्षा पनि मापन भयो।
पहिले पहिले जेठमा कम पानी पर्थ्यो। कतैकतै त खडेरी नै लाग्थ्यो। जेठको अन्तिमतिर मनसुन सुरू हुने पहिलो १०–१५ दिन ठूलो पानी नपर्ने हुनाले असारको मध्यतिरबाट रोपाइँ सुरू हुन्थ्यो।
अनि मनसुनका दुइटा उत्कर्षको समयमा ठूला भल आउँथे। असार सकिएपछि र भदौतिर यस्ता भल देखापर्थे। जनधनको क्षति र खोलानालामा आउने बाढीको अवस्थाले यो पुष्टि हुन्थ्यो।
अहिले यसमा बदलाव आएको छ।
त्यसमा प्रि–मनसुनले पनि प्रभाव पारेको छ। यस वर्ष सरदर नै पानी परेको छ। तर वैशाखदेखि नै निरन्तर पानी परेकाले जमिन भिजिसकेको छ। पानी सोस्ने तह 'स्याचुरेडेट' भइसकेको छ।
अहिले कोशीसम्म मनसुन आइपुगिसकेको छ। सरदर जुन १३ (जेठ ३०) मा मनसुन भित्रिनेमा यस पटक १५ दिनअगावै आयो। यद्यपि कोशीबाट विस्तारित भएको छैन।
केही वर्षयता मनसुन सुरू हुनेबित्तिकै घनघोर वर्षा हुन थालेको छ — २०७८ असार १ गते मेलम्ची क्षेत्रमा परेको पानी होस् या मनाङको लेते, तालगाउँ क्षेत्रमा देखिएको विपत्ति। त्यसपछिका वर्षमा देशका पूर्वी भागमा त्यस्तै घनघोर वर्षा भयो। भेलबाढी नै आयो।
यस पटक पनि मनसुन सुरू हुनेबित्तिकै पूर्वी क्षेत्रमा केही असर देखियो। ठूलै पानी पर्यो। धरान–धनकुटा जोड्ने सडक खण्ड लेउती खोलामा आएको गेग्रान बहावले चुँड्यो।
हामीले पटक पटक चर्चा गरिराखेका छौं, मनसुन प्रकृतिले लिएर आउँछ र योसँग विपत्ति पनि गाँसिन्छ। तर विध्वंश मानवीय कारणले आइराखेको छ। बिनाअध्ययन, बिनाजोखिम आकलन सडक खनिएका छन्। डाँडाकाँडा ताछिएका छन्। बाटो बने पनि निकास छैन, नाला छैन। खनिएको नालाको पानी व्यवस्थित हिसाबले तर्काइएको छैन। पानीको प्राकृतिक बाटो बिथोलेका छौं।
यस्तो अवस्थामा अतिवृष्टि शैलीको पानी पर्न थाल्यो भने विनाश पनि कल्पनातीत हुन्छ। अघिल्लो वर्ष रोशी किनार क्षेत्रमा त्यस्तै देखियो। त्यहाँ पानीसँगै बाढीमा प्रशस्त पाँगो माटो र गेग्रानको मात्रा थियो जसले ठूलो विध्वंश सिर्जना गर्यो।
यस्ता विध्वंशबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि हामीले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउँछौं। यसलाई हामी प्रतिकार्य योजनाको सिकाइ पनि भन्न सक्छौं। यो सिकाइलाई एसियाकै नमूना सिकाइका रूपमा मानिन्छ।
यस कारण हामी मनसुनको पूर्वतयारीलाई अति संवेदनशील कार्यका रूपमा लिन्छौं। विधिवत तरिकाले बहस, विमर्श गर्छौं। विपद न्यूनीकरण सामूहिक प्रत्यत्नबाट मात्रै सम्भव भएकाले सबै मन्त्रालयलाई संलग्न गराउँछौं, संवेदनशील बनाउँछौं। जबाफदेयिता खोज्छौं। यस्तो कार्य पनि विधिवत हुन्छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नै यो व्यवस्था गरेको छ। यसलाई संयोजन गर्ने काम नेपाल सरकारको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्छ।
मन्त्रालयगत रूपमा योजना तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई एकीकृत गर्ने र स्थूलीकरण गर्ने कार्य गरिसकेपछि कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गर्छौं। संघमा मात्रै होइन, तहगत निकायहरूमा पनि यसै गरी प्रतिकार्य योजना बन्छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले पनि आआफ्ना योजना बनाउँछन्।
जहाँजहाँ बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ — सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने, बाढी–पहिरो लगायत मनसुनजन्य विपत्ति आउने विपद संवेदनशील जिल्ला छन्, ती जिल्लाले पनि योजना बनाउने गरेका छन्।
पछिल्लो केही वर्ष, हाम्रो तीनै तहका सरकारको प्रतिकार्यको तयारी, उद्दार तथा राहत सामग्री, जनशक्ति तम्तयार बनाउने, विपद प्रतिकार्यमा खटिने जनशक्तिलाई तालिम दिने आदि कार्यले यसबारे चासो बढाएको छ। बहस र विमर्शलाई झन् फराकिलो बनाउँदै लगेको छ।
नेपालको यो मोडललाई बंगलादेशले पनि अनुशरण गर्न खोजेको छ। हाम्रो प्रतिकार्यको योजनाबारे उनीहरूले चासो राखेको, छलफल गर्न खोजेको हामीले पाएका छौं। बंगलादेशमा मनसुनजन्य विपत्तिका घटना भइराख्छन्। मानिसहरूको हताहती हुन्छ। तथापि त्यससँग जुध्ने र मानिसहरू बचाउने पूर्वतयारी त्यहाँ हुँदो रहेनछ।
हामीले राम्रो मोडल बनाउन र कार्यान्वयन गर्न थालेका छौं। प्राधिकरणले नै यसको संयोजन गरिरहेको छ।
प्राधिकरण बन्नुपूर्व विभिन्न दातृ निकायको आआफ्नो तरिका र योजना हुन्थ्यो। नेपाल सरकारको पनि आफ्नै बन्थ्यो। तर दातृ निकाय र सरकारको तयारीको तारतम्य, तालमेल नमिल्ने हुन्थ्यो। फलतः सफल नहुने समस्या थियो।
त्यसैले सात वर्षअगाडि, प्राधिकरण बनेकै बेला हामीले एकीकृत कार्ययोजना बन्नुपर्छ भन्यौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको एकीकृत कार्ययोजना बनाउन सक्यौं भने मनसुनको नकारात्मक आयाम चिर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं। यसबाट मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो।
जनधन, जायजेथा, पशु, चौपाया नष्ट हुने अवस्थाबाट छुटकारा पाउन हामीले संयुक्त रूपमा काम गर्यौं।
हामीले काम त गरेका थियौं तर यसको जाँच जरूरी थियो। कतिपय सन्दर्भ र अवस्थामा हामी कहाँ छौं भन्ने थाहा हुन पनि यस्तो जाँच जरूरी हुन्छ। त्यो थाहा भयो भने योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन र प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ।
हामीले विपद प्रतिकार्यमा हाम्रो तयारी नाप्ने आधार के के छन् भनेर खोज्यौं। राज्य वा तहगत निकायले गर्ने पूर्वतयारी मापन गर्ने विधि बनेको रहेछ। विश्वका कतिपय देशले यस्तो प्रणाली चलनचल्तीमा ल्याएर सुधार गरेका पनि रहेछन्।
उनीहरूले 'इमरजेन्सी प्रिपेयरनेस फर रेस्पोन्स' (इपिआर) मोडल अपनाएका रहेछन्। त्यही विधिभित्र पसेर हामीले हाम्रो कामको जाँचपड्ताल गर्यौं।
सुरूमा हामीले राज्यले कत्तिको पूर्वतयारी गरेको छ भनेर मूल्यांकन गर्यौं। देशव्यापी परिणाम सन्तोषजनक देखिएन। हाम्रो अवस्था १०० मा ३९ रहेछ। यसले देखायो, ठूला विपत्ति सम्हाल्न हामीलाई मुस्किल हुने रहेछ।
समग्र राज्यको अवस्था बुझिसकेपछि हामीले यही इपिआर विधिलाई स्थानीयकरण गर्यौं। पालिकाहरूको सामर्थ्य मापन गर्यौं। मनसुनजन्य घटना बढी हुने, पानी बढी पर्ने, पहिरो संवेदनशीलता बढी भएका ठाउँका पालिकाहरूमा विपद पूर्वतयारीबारे जाँडपड्ताल गरेका थियौं। काठमाडौंका केही पालिकाको परिणाम सन्तोषजनक देखिए पनि दूरदराजको अवस्था उदेकलाग्दो नै देखियो। त्यहाँ त १०० मा १४ प्राप्तांक देखियो। बढी भनिएको नै २४ पो देखियो।
यसको संकेत पालिकास्तरमा विपद पूर्वतयारीको सचेतना नै पुगेकै रहेनछ भन्ने पनि हो। पूर्वतयारीलाई उनीहरूले प्राथमिकतामा राखेकै रहेनछन्।
अहिले हुम्लाकै हिमबाढीलाई नै हेरौं। तिलगाउँमा १८–२० घर थिए, ३३ जनाजति परिवार थिए। भेलबाढी जान्छ भन्ने सुरूमै थाहा हुने कुरा भएन। तर विपद पूर्वतयारी हुन्थ्यो भने घटना हुनेबित्तिकै उद्धार र राहतमा जुट्न सकिन्थ्यो। वडा र पालिकालाई परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। प्रदेश र संघ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था बन्दैनथ्यो।
यो घटनाले पनि हामीलाई भन्छ, विपद पूर्वतयारी काठमाडौंमा मात्रै गरेर हुँदैन। स्थानीयकरण गर्न जरूरी छ। क्षति दूरदराजमा हुन्छ भने तयारी पनि विकेन्द्रीकृत गर्नैपर्छ। यसो भए मात्र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
केही पालिकामा प्राधिकरणको नेतृत्वमा, नेपाल सरकारकै पैसा प्रयोग गरेर अध्ययन, मूल्यांकन गरेका थियौं। केहीमा विभिन्न दातृ निकाय, संघसंस्था; युएन, आइओएम, युएनएचसिआर लगायतसँग मिलेर हामीले उक्त काम गरेका थियौं।
यो अध्ययनबाट हामीले के पनि थाहा पायौं भनेर इपिआर स्कोर बढाउनु धेरै जटिल काम होइन। धेरै खर्च लाग्ने पनि होइन। केही पालिकामा त ४०–५० लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने हो भने पनि स्कोर बढाउन सकिन्छ। पालिकामा राख्नुपर्ने विपद प्रतिकार्य उपकरण, स्वयंसेवक लगायत जनशक्ति आदिको व्यवस्थापन गर्ने हो भने अवस्थमा सुधार देखापरिहाल्छ।
यही सन्दर्भमा अर्को कुरा पनि भनौं।
संघीय तहमा कार्यकारी समितिले मनसुन पूर्वतयारीको योजना बनाउने तरिका मौलिक छ। यसमा हामी सबै मन्त्रालयलाई संलग्न गराउँछौं। विपद पूर्वतयारीको योजनामा संघ–संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्छौं। केही दिनअघि र्याफ्टिङ व्यवसायीसँग पनि छलफल भएको थियो। आवश्यक पर्दा र्याफ्टिङ व्यवसायीबाट पनि सहायता लिने गरी योजना बनाइएको छ यो मनसुन याममा।
गत वर्ष त विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका थियौं। ठूलो आपतविपद पर्दा उनीहरूले पनि स्वयंसेवक खटाउन सक्छन्। गोरखा, जाजरकोट भूकम्प, बाराको आँधी आदिमा राजनीतिक दलले स्वयंसेवक खटाएका अनुभव हामीसँग छन्। यस्तो खालको अनुभव बंगलादेशमा पनि छैन। अरू देशमा पनि हामीले देखेका छैनौं।
पछिल्लो समय मनसुनजन्य विपदको जोखिम बढ्दो छ।
यस वर्ष पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तापक्रम र वर्षा दुवै बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनबाट करिब २० लाख नागरिक प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। तापक्रम र वर्षा पनि सरदरभन्दा ६५ प्रतिशतसम्म बढी हुने भनेपछि बाढी, पहिरो, डुबान, कटानका समस्या स्वाभाविक नै छन्।
अझ डराउनुपर्ने कुरा त, यस पटक हिमाली क्षेत्रमा पनि वर्षा र तापक्रम दुवै बढी हुने आकलन छ। त्यस कारण हिमताल विस्फोटन, हिमपहिरो र भेलबाढीको जोखिम रहन्छ। यस कारण हामी बढी चनाखो हुनुपर्छ।
यहाँ मैले हामीले गर्नुपर्ने पाँच सुधारबारे चर्चा गरेको छु।
१. राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना
हामीकहाँ राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना भएको छैन। धेरैलाई भ्रम हुनसक्छ — यस्तो केन्द्र त हुनुपर्ने हो। बेलाबेला यसको चर्चा भइरहन्छ त!
बेलायत सरकार र युएनडिपी समेतको सहयोग लिएर हामीले एउटा सानो टहरो बनाएका छौं। वास्तवमै त्यो टहरो मात्रै छ। एक–दुई थान केही उपकरण होलान्। एक जना उपसचिवको नेतृत्वमा केही कर्मचारी पनि छन्। अधिकांश गृह मन्त्रालयकै कर्मचारी छन्। तर त्यो सञ्चालनमा छैन।
विश्वव्यापी मापदण्डका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अहिलेको यो संरचना, कार्यशैली एकदमै कमजोर छ। मैले यसबीच ३०–३२ वटा देशको अभ्यास, स्रोतसाधन हेरेको छु। यस आधारमा भन्दा हामीसँग भएको केन्द्र पालिका तहमा हुनुपर्ने संरचनाभन्दा पनि कमजोर छ।
प्राधिकरणको ओएनएम सर्भे (कार्यालयहरूको कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन) गर्दा, गृह मन्त्रालयमा भएको विपद व्यवस्थापन महाशाखा बन्द गर्ने सर्तमा यतापट्टिको ओएनएम पारित गरिएको थियो। तर गृह मन्त्रालयमा भएको संरचना बन्द गरिएन। बरू समानान्तर संरचना खडा गरियो।
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत स्थापना हुनुपर्ने थियो। तर भएको एउटा टहरो पनि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्नेमा अहिले पनि गृहले ओगटेर राखेको छ। कब्जा नै जमाएको छ भन्दा हुन्छ।
मनसुनको बेलामा कमान्ड प्रणाली सञ्चालन गर्ने ठाउँ नै राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र हो। हामीकहाँ त्यो प्रणाली नै छैन। सबैभन्दा ठूलो दयनीय अवस्था यो हो।
विगतमा विभिन्न पटक आवाज उठाएकाले ओएनएमबाट त्यसलाई हटाइएको छ। तर अरूलाई देखाउन कोष्ठकभित्र लगेर राखिएको छ, यही राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र हो भनिएको छ। यो ऐनको बर्खिलाप नै हो।
यो काम गर्न त्यति ठूलो समस्या छैन। गृहमन्त्रीको एक आदेशले यस्तो केन्द्र बन्न सक्छ। व्यक्तिगत लाभ–हानि सोचिरहेका, गलत मनसाय भएका, अन्य केही चिजबाट प्रभावित भएकाहरूले केन्द्र स्थापना हुन अड्काइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयमा अझै पनि पुरानो सोच, चिन्तनको धङधङी छ। त्यसलाई अन्त्य गर्न जरूरी छ।
२. आपतकालीन गोदामघर प्राधिकरण मातहत ल्याऔं
इतिहास केलाउने हो भने नेपालमा विपद पूर्वतयारी प्राचीन समयदेखि नै हुन्थ्यो। धर्मभकारी त्यही प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको हो। कतिपय ठाउँ, समुदायमा यो अद्यापि अस्तित्वमा छ।
राणा काल र त्यसअघि पनि मुठ्ठी दान गरेर धर्मभकारी खडा गर्ने र आपतविपद पर्दा उपयोग गर्ने चलन थियो। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा होलान्। भोलिका लागि सञ्चित गर्ने, विपदका लागि जोहो गर्ने, आगलागी भएमा, गरिबगुरूवा आएमा दिने चलन त हामीले सुनेकै छौं नि।
हामीले यसैलाई आधुनिकीकरण गर्न खोजेका छौं। अहिले हामीले त्यसलाई आपतकालीन गोदामघर भनेका छौं। यो कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै थिति, विधि, कार्यरूप थिएन। गृह मन्त्रालय, अरू सरोकारवाला निकाय, दातृ निकायसमेत मिलेर सघन छलफल गर्दै झन्डै दुई वर्ष लगाएर गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि बनायौं। तर यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती छ।
सात वटामध्ये चार वटा गोदामघर; कोशी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको छ। बागमती, मधेस र लुम्बिनीको छैन। यी गोदामघरलाई प्रदेशमै राख्नुपर्ने प्रबन्ध ऐनमा छ।
जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा सुर्खेतमा भएको गोदामघरको ताल्चा १० दिनसम्म पनि खुलेन। भूकम्प प्रभावितहरू भोकभोकै मर्ने अवस्था आयो। सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो। तर कार्यविधि नहुँदा ढोका खोल्न सकिएन। त्यसैले अहिलेकै कार्यविधि अनुसार यो गोदामघर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न जरूरी छ।
तीनै तहका सरकार, रेडक्रस लगायत अरू सामाजिक संघ–संस्था दातृ निकायसँग के कति सामग्री, उपकरण छन्, कुन हालतमा, कहाँ छन्, त्यसको एकीकृत तथ्यांक, जानकारी राज्यको एकीकृत प्रणालीमा आउनुपर्छ। प्राधिकरणले त्यो परिचालन गर्न पाउनुपर्छ।
कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन नगरेकैले, गृह मन्त्रालयले यसको गाम्भीर्यता नबुझेकैले गत उद्धार र राहत ढिलाइ भएको छ।
टिप्पणी, आदेश र चिठ्ठीको बाटो हिँड्ने प्रणालीबाट हामी तत्काल 'रेस्पोन्सिभ' प्रणालीमा जान अपरिहार्य भइसकेको छ। नत्र एक ठाउँमा आगो लाग्छ, टिप्पणी र आदेश कुर्दाकुर्दै टोलै खाक भइसक्छ।
'क्विक रेस्पोन्सिभ' प्रणालीमा जानबाट रोक्नु अपराध गर्नु सो सरह हो, अख्तियारको दुरूपयोग हो भनेर बुझ्न जरूरी छ। त्यसैले यो हस्तान्तरण गर्ने कार्य तत्काल गर्नुपर्छ।
संविधानको अनुसूचीमा विपद व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। अतः पालिकाले आफै गोदामघर बनाउन जरूरी छ।
३. विपद प्रतिकार्यमा जुट्न एकीकृत स्वयंसेवक दस्ता बनाऔं, स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न दिऔं
विपद व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको अहम् भूमिका हुन्छ। नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी परिचालित हुन्छन्। यसका अतिरिक्त स्वयंसेवकको भूमिका पनि हुन्छ।
यसका लागि हामीले गाउँठाउँमा, टोलबजारमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, युवा–विद्यार्थी, भूतपूर्व सेना, प्रहरी आदिलाई विपद व्यवस्थापन तालिम दिन सक्छौं। उनीहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा तयार पार्न सक्छौं। यसो गर्यौं भने उद्धार र राहतमा परिचालन गर्न सहज हुन्छ। परिणाम पनि निस्किन्छ।
ठूला प्रकोप, बाढी, पहिरो आदिमा राज्यका सुरक्षा अंग परिचालित गर्नुपर्छ। तर सुरक्षा निकाय पुग्नुअगावै स्वयंसेवक परिचालन गरेर उद्धार व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सके विपदबाट हुने मानवीय एवं भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ।
यो स्वयंसेवक प्रणाली अहिलेसम्म तदर्थ तरिकाले चलिराखेको छ। जो जहाँ पुग्छ, आफू–आफै परिचालित हुने अवस्था छ। त्यस कारण स्वयंसेवक बनाउने र परिचालन गर्ने प्रणाली एकद्वार र साझा हुनुपर्छ। यसलाई निर्वाचित निकायको मातहत राख्ने र संविधान बमोजिम पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले परिचालन गर्न सक्ने गरी बनाउनुपर्छ।
४. राहत वितरण पालिकाबाटै
मेयर, उपमेयरलाई दुई सय जना चाहिने हो कि त्योभन्दा बढी, उहाँहरूले नै निर्धारण गर्नुहुनेछ। परिचालित पनि उहाँहरूले नै गर्न पाउनुपर्छ। त्यस्ता स्वयंसेवकलाई तालिम, उपकरण आदिको प्रबन्ध चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले नै गर्नुपर्छ।
आउँदो पाँच वर्षभित्र इपिआरको राम्रो स्कोरमा मुलुकलाई पुर्याउने हो भने हामीलाई बीस करोड डलर जति आवश्यक पर्ने देखिन्छ। हरेक पालिकाको खातामा पैसा चाहिन्छ। विपद हुनेबित्तिकै संघ, प्रदेशको मुख ताक्ने परिपाटी तत्काल रोकिनुपर्छ।
यसबीच हामीले केही परिवर्तन गरेका छौं।
केही समयअघि जिल्ला विपदले पैसा बाँड्ने चलन थियो। अहिले हामीले पालिकाकै खातामा पैसा आउने प्रबन्ध गरेका छौं। बरू तथ्यांक चुस्त दुरूस्त राख्ने, नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि प्रदेश र जिल्ला विपदले सघाउने तर पालिकाकै हातबाट वितरण हुने प्रणाली पनि बनेको छ। यसरी राहत र उद्धारको मापदण्ड बनेको छ।
५. पूर्वसूचना प्रणाली
भनिन्छ विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन। तर बादल, वर्षा, चट्याङ, आँधीहुरीजस्ता मौसमजन्य घटनाको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा यसको क्षति पनि पूर्वआकलन गर्न सकिन्छ। गरिराखेका पनि छौं।
तर पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थित छैन।
पोहोरकै कुरा गर्ने हो भने मुख्य मुख्य घटनामा हामीले चार–पाँच दिनअगावै बुलेटिन निकालेर सतर्कता अपनाउन भन्यौ। बेलुकाको यात्रा नगरौं, बालीनाली नभित्र्याऔंसम्म भन्यौं। तर बढीभन्दा बढी जनमानसमा पुग्ने गरेर प्रविधि प्रयोग गर्न सकेनौं। घरघरमा सूचना पुर्याउन सकेनौं।
सबैले बुझ्ने भाषामा रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइलमा एकैपटक सूचना पुर्याउन सकेको भए हुन्थ्यो। साइरन बज्ने प्रणाली बनाउन सकेको भए जनधन जोगाउन सकिन्थ्यो। हामीले यस्तो पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन बजेट नै छैन भनेर टार्ने गरेका छौं।
तर हामीले यी तीन कुरा भने गरिहाल्नुपर्नेछ।
पहिलो, नीतिगत प्रबन्ध।
पोहोर हामीले 'पानी पर्दैछ, भेलबाढी, पहिरो जान सक्छ गाडी नचलाउनू' भन्यौं। तर सूचनाको अटेर गर्दै सबैले मनमौजी गाडी चलाए। तर रोक्ने कानुनी आधार हामीसँग रहेनछ। यस्तो बेलामा सवारी साधन चलाउनेलाई दण्डित गर्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था हुन अनिवार्य छ।
दोस्रो, राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई मनसुन अवधिभर २४ घन्टा चलाउने।
अन्तर निकाय समन्वय प्रणाली बनाउने र मनसुनको सय दिन केन्द्रमै बसेर काम गर्नुपर्छ। ठूलाठूला स्क्रिन राखेर बाढी र वर्षा निगरानी गर्नुपर्छ। कहाँ न्यूनचापीय क्षेत्र बन्दैछ, पानी पार्ने बादल कता जाँदैछ, हाम्रो बाटोको अवस्था के छ भनेर त्यही केन्द्रमा बसेर हेर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ। यति मात्र होइन, विपद भइहाले उद्धार र राहतको रेखदेख र अनुगमन पनि त्यहीँ बसेर गर्नुपर्छ।
यसलाई 'वार रूम' का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
ठूला विपत्तिका घटना हुँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य अवस्थामा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख लगायत अन्तरमन्त्रालय–निकायका सचिव–अधिकारीहरू त्यहाँ बसेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ।
तेस्रो र अन्तिम, मनसुन पूर्वतयारी गर्दागर्दै पनि जनधन क्षति हुन्छ। भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुन्छ। सडक, जनसम्पर्क टुट्छ। तत्काल चाहिने राहत र पुनर्निर्माणका लागि राज्यको स्रोतसाधन मात्रै अपुग हुँदो रहेछ।
यसका लागि बीमाको व्यवस्था गर्न जरूरी छ। यति प्रिमियम (बिमावापतको भुक्तानी) तिरेमा बाढी, पहिरो, भूकम्पबाट क्षति हुँदा बीमाबाट भुक्तानी पाइन्छ भनेर नागरिकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्न सकिन्छ। कार्यविधि तय गरेर, थ्रेसहोल्ड बनाएर, अतिवृष्टि हुँदा, बाढी आउँदा बीमाबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
यसरी विपद पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने जनधन बचाउन सकिन्छ। अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो।
(राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलसँग सेतोपाटी संवाददाता अक्षर काकाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
