अहिले हामी संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं। नेपालको इतिहासमा संघीयता र गणतन्त्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुन्। शासकीय पद्धतिमा आमूल परिवर्तन गर्दै सधैं एकात्मक राज्यसत्तामा रहेको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानले तीन तहमा बाँडफाँड गरेको छ— स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार।
यो शक्ति बाडफाँडको मुख्य उदेश्य नागरिकहरुमा राज्यको राम्रो सेवा पुगोस् भन्ने हो। नागरिकहरुसम्म परिवर्तनको प्रभाव पुर्याउन सकिएन वा उनीहरुले त्यो अनुभूत गर्न सकेनन् भने यो परिवर्तन तुहिने खतरा हुन्छ।
परिवर्तनलाई जनतासम्म पुर्याउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रले हो। कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र वा राज्यका अन्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरूले यो परीवर्तन संस्थागत गर्न प्रतिरोधी होइन, सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। खासगरी निजामति कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका यो परिवर्तन संस्थागत गर्नेमा देखिनु पर्छ।
स्थानीय सरकारमा लैजान कमर्चारी समायोजनको अहिले प्रयास भैरहेकोले म यहाँ निजामति कर्मचारीका बारेमा मात्रै चर्चा गर्छु।
नेपाल सरकारले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिने सेवा अहिले निजामति कर्मचारीले जनतासमक्ष पुर्याइरहेका छन्। निजामति कर्मचारीको एउटा ठूलो हिस्सा अब प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश नम्बर दुईबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय सरकार गठन भैसकेको छ। अब यी सरकारले संविधानले तोके बमोजिमको जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसका लागि अबिलम्ब स्थानीय सरकारहरूलाई कर्मचारी चाहियो।
वास्तवमा यी सबै तयारी निर्वाचन हुनुअगाडि गर्नुपर्ने हो। हामीले यो मौका गुमायौं। अहिले यसका लागि कानुन बनाउने काम भइरहेको छ। कमर्चारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पुगेको छ। यो जतिसक्दो चाँडो पास गर्नु आवश्यक छ।
अहिलेसम्म केन्द्र सरकारप्रति जवाफदेही रहेका कर्मचारी समायोजन भएपछि प्रदेश वा स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही हुन्छन्। परिवर्तन हुने यतिमात्रै हो। खासमा अरू केही परिवर्तन हुन्न। यो विधेयकमा अहिलेसम्म निजामति कर्मचारीले पाएको सेवा, सुविधा र अधिकारमा कटौति नगर्ने भनेर प्रतिबद्दता ब्यक्त गरिएको छ।
कतिपय मुलुकमा यसरी संघीयतामा जाँदा अब प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारले जेजस्तो नियमकानुन बनाउँछ, सेवासुविधा त्यसैअनुसार हुने मात्रै भनेको उदाहरण पनि छन्। क्रान्तिबाट परिवर्तन भएका स्थानमा पुराना सबै कर्मचारी वरखास्त गरेर नयाँ कर्मचारी भर्ना पनि गरिएको छ।
हामीकहाँ सम्झौताबाट आएको परिवर्तन हो।
कमर्चारीलाई यसैअनुसार सहज बनाइएको छ। यो प्रतिबद्धताका लागि कर्मचारीहरू राजनीतिज्ञप्रति आभारी हुनुपर्छ।
अझ विधेयको दफा १४ मा कर्मचारीलाई थप सुविधा दिन सकिने भनेको छ। कर्मचारीहरूले स्थानीय सरकारमा जान आपत्ति गर्लान् त्यसैले उनीहरूलाई एउटा ‘ललिपप’ चाहिँ देखाइराख्नुपर्छ भन्ने आशयबाट यो आएको छ, जुन आवश्यक थिएन।
सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई अायस्रोत वा आर्थिक क्षमताका आधारमा थप सुविधा दिन सक्छ।
अहिले पनि सरकारले कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको तलब विभिन्न समयमा बृद्धी गर्ने गरेको छ। कानुनमा यसरी सेवा बृद्धि गर्ने भनेर नलेखे पनि विभिन्न किसिमको सुविधा दिइरहेको छ। निजामित सेवामा पोशाक भत्ता दिनुपर्छ भनेर लेखेको थिएन, उनीहरूले पोशाक भत्ता पाउँथे।
निजामति सेवा ऐनमा अहिले पनि कसैले कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्यो भने खाजा खुवाउनु पर्छ भनेर लेखेको छैन। तर, २५ सय रूपैयाँसम्मको खाजा खाएको उदाहरण पाइएको छ। यदी सरकारको सामर्थ्य छ भने यस्तो सुविधा दिनसक्छ, दिन्छ।
त्यस्तै निजामति सेवा ऐनको कुनैपनि दफामा सचिवले ड्राइभरसहित गाडी पाउँछ भनेर लेखेको छैन। अहिले सचिवहरूले एउटा गाडी त परम्पराको हिसाबले पाएका छन् जुन स्वभाविक देखिन्छ। तर श्रीमतिलाई तरकारी किन्न सरकारी गाडी पठाएको उदाहरण पनि छन्।
त्यसैले अहिले नै कानुनमा लेखेर प्रत्याभूति दिनु आवश्यक थिएन।
तर यो दफाचाहिँ ललिपप नराखिकन कर्मचारीले मान्दैनन् कि भन्ने डरले राखिएको हो। यत्रो परिवर्तन ल्याएर आएका राजनीतिज्ञहरू, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले हामी कर्मचारीलाई अह्राउन र काम लगाउन सक्दैनौं भन्ने मानसिकताबाट यो आएको हो। यसले सरकार कति हदसम्म निरीह छ भन्ने विम्ब प्रस्तुत गर्छ।
यो विधेयकले कर्मचारी समायोजनका केही आधारहरू तय गरेको छ। एउटा आधार अहिले जुन जिम्मावारीमा कुनै कर्मचारीले काम गरिरहेको छ, त्यही जिम्मेवारीमा उसलाई प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा खटाइने छ भनेको छ। समान तह नभएको अवस्थामा समायोजन गर्ने विधि पछि तोकिनेछ भनेको छ।
कहिलेकाहीँ अहिले उपसचिवको रूपमा काम गरिरहेको कमर्चारी समायोजनमा जाँदा उता उपसचिवभन्ने पद नै भएन भने उपसचिवभन्दा अलि माथि वा अलि तल पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो बेला कर्मचारीसँग सहमति भयो भने ऊ जाला। भएन भने करबलले पठाउनु पर्छ भन्नेचाहिँ यो विधेयकले भन्दैन।
एउटा उदाहरण हेरौं। अब जगगा रजिष्ट्रेसन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा गयो। अहिले यो काम गरिरहेको पालपोतमा मुख्य गरी खरदार, सुब्बा र शाखा अधिकृत हुन्छन्। अब ७४४ वटै स्थानीय सरकार सबैले सुब्बा पद नराख्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा उसको पद कसरी मिलान गर्ने भन्ने यो विधेयकमा प्रष्ट छैन। यो यही विधेयकपारित भएपछि यसैअनुसार बन्ने समितिले तय गर्ला। तर, तह समानरूपमा मिलेको छ तर कुनै कर्मचारीले म जान्नँ भन्यो भने के गर्ने? त्यो विषयमा विधेयक बोलेको छैन।
अर्को कुरा बाटो म्यादको समय छ, जुन विधेयकमा ३५ दिन भित्रमा पुग्नुपर्छ भनिएको छ। सुत्केरी तथा अन्य विदामा रहेकाहरूका लागि अलग व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा परम्परागत रूपमा यस्ता कुरामा ३५ दिनलाई न्यायिक तथा प्रशासनिक काममा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। ठेक्कापट्टा, तारिख, कर बुझाउन, नविकरण गर्न र यस्ता सबै कुरामा ३५ दिनको म्याद राख्ने गरिएको छ। अहिले कुनै कर्मचारीलाई अहिले बसिरहेको ठाउँबाट समायोजन भएको ठाउँमा जान बढिमा ३५ दिन लाग्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको छ, यो उपयुक्त छ। सक्ने कर्मचारी योभन्दा छिटो गए पनि हुन्छ।
त्यस अवधिमा गएन भने के गर्ने?
विधेयकमा अवकास दिने प्रावधान राखिएको छ। यो आवश्यक छ। १७ हजार मान्छे मरेर ल्याएको परिवर्तन र ७०-८० वर्षसम्म जनताले संविधान बनाउने चाहनाबमोजिम आएको संविधान कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने अधिकार कसरी कर्मचारीसँग रहन्छ? हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको शब्दमा भन्ने हो भने त्यो कि त प्रतिगामी भयो, कि त प्रतिक्रान्तिकारी भयो। संघीयताविरोधी वा गणतन्त्रविरोधी हुने भयो। अनि यति असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई अवकास किन नगर्ने त? आजसम्म त सेवाबाट बर्खास्त गर्दा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरीने गरी भन्ने परम्परा छ। यो विधेयकमा भविष्यमा उसले सरकारी सेवा गर्न पाउने कि नपाउने प्रष्ट छैन तर अवकासको प्रावधान उचित छ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई स्वत: एक तह बढुवा गर्नुपर्छ अथवा अहिलेको तलबमान भन्दा बढी स्पष्ट तोकिनु पर्छ भन्ने माग पनि उठेको छ। यस किसिमको संशोधन पनि संसद दर्ता भएको रहेछ।
समायोजन भनेको संघीयता संस्थागत गर्ने क्रममा अहिले केन्द्र सरकारले गरिरहेको काम स्थानीय सरकारमा गएकाले त्यही काम गर्ने कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने हो। त्यही काम गर्न जाने भनेपछि तह बढुवाको कुरा कसरी आउँछ? अझ उसको तलब, सुविधा, अधिकार केही पनि अहिले भएको भन्दा कमी नहुने भनेपछि एक तह माथि भन्ने त सवालै आउँदैन।
योभन्दा अगाडि निजामति सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनमा २४(घ) मा स्वत: बढुवाको प्रावधान राखियो र यसै अनुसार कर्मचारी बढुवा गरियो। जनान्दोलनमा सहयोग गरेको भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीलाई सामान्य अन्तर्वार्ताजस्तो गरेर १५ वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई स्वत: बढुवा गरियो। यसले अहिलेसम्म पनि निजामति सेवामा विकृति ल्यायो भन्ने गरिन्छ। नेपालको निजामति सेवाको इतिहासमा यो एउटा कालो परिवर्तन थियो। यो कालो परिवर्तनले सुशासन प्रवर्द्धन गरेन कि प्रशासनलाई कमजोर बनायो। यो दृष्टान्तलाई सांसदज्यूहरूले विचार गर्नु जरूरी छ।
एकातिर सरकारले निर्वाचित पदाधिकारीको तह कायम गरेर गल्ती गरिसकेको छ। परीक्षा दिएर आएका कर्मचारीको जस्तो जनताबाट निर्वाचित भएर आएका राजनीतिज्ञको तह कायम गरेको छ।
भोलि तहकै आधारमा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने अवस्था आउँछ? अझ एक तह बढुवा गरेर पठाउने हो भने त झन् समस्या हुन्छ। वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य त अब शाखा अधिकृतभन्दा कम वरियतामा हुने देखियो। यस्तो भयो भने त कर्मचारीले जनप्रतिनिधले टेर्दैनन्। हामीले कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने पद्धति बनाउन खोजेको हो कि कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिको मातहत रहेर काम गर्ने पद्धति बनाउने हो? यो व्यवस्था गर्ने हो भने हामी गलत दिशामा जाने छौं। एक तह बढुवा गरेर पठायौं भने त कर्मचारीमा गलत मनोबल बढ्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि कर्मचारीले हैकम जमाउन थालेपछि संघीयता कसरी मजबुत हुन्छ?
अर्कोचाहिँ उसले गर्ने काम र योग्यताको कुरा आउँछ। नेपाल सरकारले अहिले दिएको तह उसको काम र योग्यता अनुसार हुन्छ। तल्लो तहमा ऊ त्यही कामका लागि जाँदैछ, त्यही योग्यतासहित जाँदैछ भने कसरी माथिल्लो पदमा जाने? यो त काम र पदको तालमेल हुँदैन। जस्तै २४(घ) अनुसार हेल्थअसिस्टेन्टलाई एक तह बढुवा गरियो र मेडिकल डाक्टरसरह बनाइयो। तर, उसको कामचाहीँ फेरि पनि हेल्थ असिस्टेन्ट नै थियो।अब काम लगाउने सरकारले उसलाई के काम लगाउने? हेल्थ असिस्टेन्ट कि मेडिकल डाक्टर? त्यसैले यो स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रावधान हो।
कसैले माग गर्नु अनौठो कुरा होइन। समूह वा व्यक्तिहरूको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। लोकतन्त्रमा माग राख्नु स्वभाविक हो। तर, सांसदहरूले कर्मचारीको यस्तो अव्यवहारिक मागलाई संशोधन प्रस्तावमा राखेर कर्मचारीको नुनको सोझो गरेजस्तो देखियो। यो जनताबाट निर्वाचित सांसदका लागि सुहाउने कुरा होइन। यस्तो हो भने त सांसद स्वयम्ले पनि लोकतन्त्रको मर्म नबुझेको हो कि भन्ने अर्थ लाग्छ।
आज २४ (घ)बाट बढुवा भएकै साथीहरू आज त्यो गलत रहेछ भनिरहनु भएको छ। एक दशक पनि नपुग्दै हामीले यसबाट उत्पन्न समस्याहरू भोगेका छौं। नेपालमा कर्मचारीलाई पर्याप्त संरक्षणको व्यवस्था छ। जीवन पर्यन्त संरक्षण र सुविधा छ। यस्तो सेवासुविधा नेपालमा अरू कुनै क्षेत्रमा छँदैछैन। त्यसैले स्वत: बढुवाको यस्तो अनुचित र अनावश्यक संशोधन आवश्यक छँदैछैन। यो कुरा माननीय सांसदज्यूहरूले पक्कै बुझ्नुहुने छ। राजनीतिज्ञलाई निहुराउने गरी, झुकाउने गरी गरिएको यस्तो मागको पक्षमा सांसदज्युहरू उभिन हुँदैन।
(पूर्वअर्थसचिव खनालसँग सेतोपाटीका लागि रोहेज खतिवडाले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
