पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन उपसमितिले संसदीय लेखा समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
यसअघि नै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाइएको थियो। आज समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाएर अध्ययनको लागि वितरण गरिएको हो।
समिति बैठकले समिति सदस्यहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि विस्तृत छलफल गर्ने बताएका छन्।
उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा तयार भएको यो प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणमा ठूलो अनियमितता भएको दाबी गरेको छ।
प्रतिवेदनमा आयोजनाको लागत १४ अर्बबाट बढेर २२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको र यसमा ८ अर्ब अनियमितता भएको उल्लेख छ।
साथै, ठेक्का प्रक्रिया, उपकरण खरिद र निर्माण कार्यमा थप २ अर्ब हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनको प्रक्रिया र बाहिर ल्याउने तरिकालाई लिएर समितिमा मतभेद देखिएको छ।
समिति सदस्य मनिष झाले प्रतिवेदनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, 'कानुनी मान्यता नपाएको अवस्थामा बाहिर दिनु गलत अभ्यास आयो। सेन्सेटिभ डकुमेन्ट कानुनी मान्यता नपाएको अवस्था बाहिर आउनु राम्रो छैन।'
यस्तै, समिति सदस्य तथा उपसमितिका समेत सदस्य रहेका अर्जुननरसिंह केसीले पनि प्रक्रियागत त्रुटिको कुरा उठाए।
'उपसमितिले समितिमा पेस नगरी बाहिर जानु राम्रो होइन,' उनले भने।
समिति सदस्य राजेन्द्र केसीले प्रतिवेदन बाहिर ल्याउँदा समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए।
'२२ अर्बको परियोजना १० अर्ब भ्रष्टाचार भयो भनेर बाहिर लैजानु ठीक भएन। कति साथीहरूले १५/२० अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनियो। लेखा समितिको भूमिकामा प्रश्न उठ्न सक्छ। समितिमा सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरिनुपर्छ,' उनले भने।
उपसमितिको गठन र प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
सदस्य राजन दाहालले गुनासो गर्दै भने, 'पोखरा विमानस्थलको अवलोकन हो कि अध्ययन अनुसन्धान हो। यो उपसमितिमा को–को सदस्य बस्ने विषयमा निर्णय नै भएको छैन। सदस्यको रूपमा एक पटक मलाई बोलाइएको थियो। त्यसपछि मलाईं बोलाइएन।'
यता, उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने व्यक्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै भने, 'यो प्रतिवेदन हामीले बाहिर कसले पठायो, कसले पठाएको हो छानबिन गर्न पर्यो। १४ अर्बको ठेक्का २२ अर्ब पुर्याइयो। यो ८ अर्ब त सिधै देखियो।'
उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रिया पारदर्शी भएको दाबी गरे।
'प्रतिवेदन बनाउँदा आयोजना स्थानमा पनि सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको हो। विज्ञसँग पनि छलफल गरिएको हो,' उनले भने।
समिति सदस्य अमनलाल मोदीले प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने तर थप उपसमिति बनाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।
'उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि छलफल गरिनु ठीक हो। यसलाई न्युज बनाउनु ठीक छ, तर त्यहाँ शंका गरिनु अर्को उपसमिति बनाउनु राम्रो होइन,' उनले भने।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आवश्यक छलफल गरेर मात्रै साझा धारणा बाहिर लैजानु पर्ने बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिनको लागि उनले सुझाव दिए।
