भारत पश्चिम बंगाल सरकारले सीमा नाकामा अध्यागमन अनुमति दिन रोक लगाएको असर नेपाली पर्यटन बजारमा नराम्ररी परेको छ।
भारतीय कडाइले पूर्वी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने तेस्रो देशका पर्यटकहरूको संख्या पूरै घटेको छ। कोभिड महामारीपछि भारतीय भूमिमा भिसा अनुमति नचाहिनेहरूलाई मात्रै पश्चिम बंगाल सरकारले आउनेजाने सुविधा दिएको छ।
भारतमा रहन बस्न वा घुम्नलाई भिसा अनुमति चाहिने देशका नागरिकलाई अध्यागमन अनुमति दिन बन्द गर्ने बंगाल सरकारको नीतिको मार भने नेपालको पर्यटन उद्योगमा परेको छ।
कोभिड महामारीलगत्तै पश्चिम बंगाल सरकारले नेपाल सीमामा रहेको पानीट्यांकीस्थित अध्यागमन चेकपोष्ट रानीगञ्जबाट तेस्रो देशका नागरिकलाई आवतजावत अनुमति दिन रोक लगाएको थियो। महामारी अन्त्य भएर विश्वव्यापी रूपमा आवागमन खुला भएको लामो समय भइसक्दा पनि पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गरेको छैन।
‘कोभिडकाल अघिसम्म पानीट्यांकी नाकामा अध्यागमन अनुमति दिने सुविधा उपलब्ध थियो, अहिले निश्चित व्यक्तिबाहेकलाई छैन’, काँकडभिट्टास्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख रेवन्त भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यहाँ अनुमति बन्द भएसँगै तेस्रो देशका नागरिक आउने र जाने क्रम ठप्पप्रायः छ।’
अध्यागमन प्रमुख भट्टराईका अनुसार कोभिडकाल अघिसम्म पूर्वी नाका हुँदै आवतजावत गर्ने तेस्रो देशका नागरिकको संख्या वार्षिक रूपमा सरदर आठ हजार हाराहारी हुन्थ्यो। जसमा सबभन्दा धेरै बंगलादेशी पर्यटक हुन्थे। तर, कोभिड कालपछि बंगलादेशीहरू आउने क्रम ठप्प छ। सानो संख्यामा विदेशीहरू आए पनि उनीहरू सरकारी भिसा वा अन्य प्रयोजनका लागि आउनेहरू मात्रै छन्।
पश्चिम बंगाल सरकारले कोभिड कालको आफ्नो नीति बदल्न चासो नदेखाउँदा पूर्वी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने तेस्रो देशको पर्यटक संख्या शून्यमा झरेको हो।
नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाका पुराना पर्यटन व्यवसायी नेत्र कार्कीका अनुसार कोभिडकाल अघिसम्म उनी र उनीजस्ता पूर्वी नाकाका धेरै पर्यटन व्यवसायीलाई तेस्रो देशका पर्यटकसँग ‘डिल’ गर्दै समय बितेको पत्तै हुँदैनथ्यो। तर, कोरोना महामारीपछिको समय यस्तो बनेर आयो, तेस्रो देशका पर्यटक झुक्किएरबाहेक उनीहरूसँग ठोक्किनसमेत आइपुग्दैनन्।
‘कोभिडकाल अघिसम्म हामी तेस्रो देशका पर्यटकसँग धेरै व्यस्त हुनुपर्थ्यो’, कार्कीले सुनाए, ‘तर, अहिले कि आन्तरिक कि भारतीयबाहेक अरू देशका पर्यटक पूर्वी नाका हुँदै आवतजावत गर्दैनन्। यसले पूर्वको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो शून्यता उत्पन्न भएको छ।’
विराटनगरका पर्यटन व्यवसायी भवेषकुमार श्रेष्ठ आइएनजिओ अथवा कुनै कूटनीतिक नियोगका मान्छेबाहेक कोशी प्रदेशको पहाडी र तराई क्षेत्रमा तेस्रो देशका पर्यटक देखापर्न नै छाडेको बताउँछन्।
‘केही वर्षयता कोशी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा बाहेक तेस्रो देशका पर्यटक हामीले देख्नै पाएका छैनौं’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश पर्यटन समितिका सभापतिसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘कोभिड कालदेखि नै हाम्रो प्रदेश हुँदै तेस्रो देशका पर्यटक प्रवेश गर्ने र बाहिरिने क्रम ठप्प छ। यसको असर प्रदेशकै पर्यटन व्यवसायमा परेको छ।’
कोशी प्रदेश पूर्वमा भारतको पश्चिम बंगाल र दक्षिणमा बिहार राज्यसँग जोडिएको छ। भारत बिहार सरकारले जोगबनी नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरेकै छैन। नेपाली पक्षले बारम्बार अनुरोध गरिरहे पनि बिहारले अध्यागमन सुविधा नाकामा उपलब्ध नगराएको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
बिहारले अध्यागमन नराखेपछि प्रदेशमा भित्रिने सबैजसो पर्यटक पश्चिम बंगालको पानीट्यांकी नाकाबाट आउने गरेका थिए। तर, पानीट्यांकी नाकाको अध्यागमन चेकपोष्टले पनि सुविधा बन्द गरेपछि अहिले आउनेजाने ठप्प बनेको हो।
अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टाका अनुसार सन् २०२३ को नौ महिनाको अवधिमा १२ जना अस्ट्रेलियाका, बंगलादेशका १२ जना, भुटानका १ हजार ७ सय ७९ जना, क्यानडाका ७ जना चीनका २ र अन्य देशका एक दुई जना पर्यटक पूर्वी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका छन्।
यो अवधिमा पूर्वी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या ५ हजार ३ सय ६८ छ। तर, यसमा २ हजार ५ सय ३ जना नेपाली पासपोर्ट बाहकहरू छन् भने भुटानी नागरिक १ हजार ७ सय ७९ जना छन्। नेपाली र भुटानी दुवै देशका नागरिकलाई भारतमा भिसा अनुमति चाहिन्न। बाँकी देशकालाई चाहिन्छ।
‘भुटानी, भारतीय र नेपालीबाहेक जति पनि यो नाकाबाट प्रवेश गरे उनीहरू कि गैरआवसीय भारतीय हुन्, कि सरकारी भिसा बोकेकाहरू हुन्’, अध्यागमन प्रमुख भट्टराईले भने, ‘पहिले जस्तो घुम्ने योजनाका पर्यटकहरू होइनन्। भारतमा घुम्न, बस्न भिसा नचाहिनेहरू सजिलै आउँछन्। अरूलाई बंगाल सरकारले आउनजान दिँदैन।’
भारतीय भूमि हुँदै नेपाल जाने तथा नेपालबाट भारततर्फ आवतजावत गर्ने पर्यटकहरूमा (ओसिआई) ओभरसिज सिटिजन अफ इण्डिया (प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड) भएको हुनुपर्छ। यो कार्डबिना भारतीय पक्षले नाकामा अध्यागमन अनुमति दिँदैन।
भारतीय अध्यागमनका अधिकारीहरूसँग यसबारे नेपाली पक्षले बारम्बार बुझेको भट्टराई बताउँछन्।
‘उहाँहरू हामीलाई माथिबाट जे निर्देशन आउँछ त्यही गर्ने हो भन्नुहुन्छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपमा भएको निर्णयकै कारण यस्तो भएको हो। नेपालले पनि यसको समाधान राजनीतिक तहबाटै खोज्नुपर्ने हुन्छ।’
बंगाल सरकारले अध्यागमन अनुमति दिएको बेलामा धेरथोर विदेशी पर्यटक पूर्वी नाकाबाट नेपाल भित्रने गरेका थिए। खासगरी भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम घुम्न गएका पर्यटकहरू नेपाल प्रवेश गर्थे। नेपालबाट पनि दार्जिलिङ सिक्किम जाने पर्यटकहरू हुन्थे।
तर, पश्चिम बंगाल सरकारले अध्यागमन अनुमति दिन बन्द गरेपछि अहिले फाट्टफुट्ट आइपुग्ने विदेशी पर्यटकले पनि सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। धेरै विदेशी पर्यटक काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारत पुगेर अनुमति नपाएर फर्किन बाध्य भएका छन्।
विराटनगरका पर्यटन व्यवसायी श्रेष्ठका अनुसार अघिल्लो सोमबार दुई जना जापानी पर्यटक काठमाडौंबाट विराटनगर विमानस्थल ओर्लिए। त्यहाँबाट भेडेटार, नाम्जे घुमेर उनीहरू पूर्वी नाका काँकडभिट्टा पुगे।
काँकडभिट्टामा एक रात बसेका उनीहरू भोलिपल्ट बिहानै भारतको दार्जिलिङ जाने योजनामा थिए। काँकडभिट्टास्थित अध्यागमन कार्यालयमा कागजी काम सकेर जब उनीहरू भारतको पानीट्यांकी नाका पुगे, प्रहरी र कर्मचारीले त्यहाँबाट अघि बढ्न नमिल्ने कुरा बताए।
‘यहाँबाट हामी अध्यागमन अनुमति दिन सक्दैनौं, तपाईंहरू नेपालतिरै फर्कनुस्’, पश्चिम बंगालको नेपाल सीमामा खटिएका कर्मचारीहरूले जापानी पर्यटकलाई भने, ‘नेपालकै पश्चिमको कुनै नाका वा विमानस्थलको अध्यागमन अनुमति लिएर उताबाट मात्रै भारत प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ।’
पर्यटन व्यवसायी श्रेष्ठका अनुसार यसरी भारतीय नाकाको अवरोधले धेरै विदेशी पर्यटकले दुःख पाइरहेका छन्।
नेपाल सरकारले भारतीय नाकाको अवरोधबारे पर्यटकहरूलाई केही पनि जानकारी नदिने कारणले पर्यटकले दुःख पाइरहेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ।
‘नेपालमा कहीँकतै अवरोध छैन, अन्यत्र के छ त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन’ भन्दै नेपाली अधिकारीहरूले भन्ने गरेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। तर, यस्तो व्यवहारले नेपाल आउने पर्यटक नै मारमा पर्ने र त्यसले नराम्रो असर पार्ने चिन्ता व्यवसायीको छ।
काँकडभिट्टामा रहेको अध्यागमन कार्यालयले संसारका १२ वटा देशबाहेक सबै देशका नागरिकलाई भिसा दिने गरेको छ। सिरिया, अफगानिस्तान, इराक, घाना, जिम्बाबे, नाइजेरिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, क्याम्रुन, सोमालिया, प्यालेस्टाइन, स्वीट्जरल्याण्ड सहितका १२ मुलुकका पर्यटकबाहेक बाँकीलाई अध्यगमन कार्यालय काँकडभिट्टाले नेपाल प्रवेशको भिसा दिने गरेको छ। तर, भारतीय कडाइले अध्यागमनले यो काम पनि राम्ररी गर्न पाएको छैन।