प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नाम सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा संविधानअनुसार मन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा सिन्हाको नाम सिफारिस गरेकी हुन्।
सिन्हासहित पाँच जना नयाँ मन्त्रीको नाम आइतबार साँझ नै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ।
तर संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ मा उल्लिखित प्रावधानअनुसार पूर्वन्यायाधीश सिन्हा मन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा प्रश्न उठेको हो।
उक्त उपधारामा भनिएको छ, 'प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई संविधानमा उल्लेख भएबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा ग्राह्य हुने छैन।'
संविधानले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगको सदस्य बन्न भने रोकेको छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानको यो व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासँग जोडिएर आएको बताए।
'न्यायाधीश हुँदा सरकारलाई खुसी पार्ने गरी फैसला गर्ने र भोलि मन्त्री वा अन्य लाभको पद लिन जाने अवस्था आयो भने त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत हुन जान्छ भन्ने यो व्यवस्थाको मर्म हो,' उनले भने, 'नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यही अभ्यास छ।'
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति मन्त्रिपरिषदमा जाने कुरा संविधानले परिकल्पना नगरेको उनको भनाइ छ।
'संविधानले सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा लैजान नहुने भनेको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि सरकारी पद नै हो।'
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने संविधानले रोके पनि अहिलेको सरकारको प्रकृतिलाई हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
'संविधानत: सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मानवअधिकार आयोगको सदस्यबाहेक अन्त नियुक्त हुन सक्दैन। तर अहिले युवा आन्दोलनको जनादेश अनुसार यो सरकार बनेको हो। त्यही जनादेश अनुसार पूर्वन्यायाधीशलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकियो,' उनले भने।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि विषम परिस्थितिका कारण राष्ट्रपतिले संविधान रक्षाका लागि यो सरकार गठन गरेको बताए।
'संविधानकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकाले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न गएपछि अरूको के कुरा र!' उनले भने, 'विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले धारा ६४ को अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको सरकार हो यो। संविधानभन्दा पर गइसकेको अवस्थामा यो वा त्यो गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने नै रहेन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले अगाडि भने, 'अहिले यो सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनले वैधता दिएको हो। यो सरकारले चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको छ। चुनाव गराएर अर्को सरकारलाई हस्तान्तरण नभएसम्म संविधानले यो मिल्दैनथ्यो, त्यो मिल्दैनथ्यो भन्ने कुरा सिद्धियो अब।'
उद्योग तथा भूमिसुधार मन्त्रीमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश सिन्हाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०८० कात्तिक १४ गते अवकाश पाएका थिए।
न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि उनी लामो समय वकालत पेसामा थिए। उनी कर र कर्पोरेट क्षेत्रका विशेषज्ञ वकिल मानिन्थे।
करिब आठ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहँदा उनले गरेका केही संवैधानिक फैसलाहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
केपी ओली सरकारले गरेको संसद विघटनको पहिलो निर्णय उल्ट्याउँदा संवैधानिक इजलासमा उनी पनि थिए। त्यति बेला न्यायाधीश सिन्हाले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा मत हालेका थिए।
त्यस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विवादमा फैसला गर्नेमा पनि उनी थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सिफारिस गरेका अन्य चार जनामा स्वास्थ्य मन्त्रीमा डा. संगीता मिश्रा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा महावीर पुन, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीमा जगदीश खरेल र कृषि मन्त्रीमा डा. मदन परियार छन्।
यसमध्ये पनि डा. मिश्राको नाममा प्रधानमन्त्री कार्कीले पुनर्विचार गरिरहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ।
'प्रधानमन्त्रीले उहाँको नाम पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनिराख्नुभएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'होल्ड हुने सम्भावना छ।'
आफूले सिफारिस गरिसकेको मिश्राको नाम प्रधानमन्त्रीले किन पुनर्विचार गर्न चाहेकी छन् भन्ने यकिन नभएको स्रोतले बतायो। सिफारिस गरिएका बाँकी चार जना मन्त्रीको शपथ सोमबार भए पनि मिश्राको नहुन सक्छ।
***
-1758342751.jpg)
-1746009348.jpg)
