नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि विज्ञ समूहले तीन विकल्प देखाएको छ।
पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित 'नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनात्मक एवम् व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति'ले आइतबार निगमको सुधारका लागि तीन विकल्प सुझाव सहितको प्रतिवेदन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई बुझाएको हो।
समूहले बुझाएको सुझावअनुसार निगमलाई सुधार्न यथास्थितीमा व्यवस्थापन सुधार, निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने र कम्पनीलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ।
पहिलो विकल्पअनुसार निगमलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थाका रूपमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खुला आह्वनद्वारा व्यवस्थापन करारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गर्दा सफलताका साथ सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानसेवा अनुभव प्राप्त कम्पनीबाट निश्चित सर्त तोकि करार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
यसरी करार नियुक्त गरिएको कम्पनीलाई दैनिक काम सञ्चालनमा स्वायत्ताको प्रत्याभूती दिनुपर्नेछ। यस अनुभवबाट निगमले अब बन्ने व्यवस्थापन करार तयार रणनीति तयार गर्न मद्दत पुग्नेछ।
दोस्रो विकल्पअनुसार निगमलाई रणनीतिक साझेदार सहितको कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्नेछ। रणनीतिक साझेदार सहितको कम्पनी स्थापना गर्दा हाल नेपाल सरकार ५१ प्रतिशत (अर्थ मन्त्रालयको २३ र पर्यटन मन्त्रालयको २५), रणनीतिक साझेदार ३० प्रतिशत, संगठित संस्था १५ प्रतिशत र कर्मचारी ४ प्रतिशत देहायबमोजिमको सेयर बाँडफाँट हुने र पछि साझेदारलाई बढीमा ४० प्रतिशतसम्म सेयर राख्न सुझाव दिएको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सहसचिवमा अर्थ मन्त्रालय, रणनीतिक साझेदारबाट दुई, सरकारको निर्णयअनुसार कुनै विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य संकायबाट एक, कर्मचारीतर्फबाट एक र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ एक गरी ७ जनाको समिति बनाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै तेस्रो विकल्पअनुसार कम्पनीलाई मूल, अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहायक र आन्तरिक उडान सहायक गरी तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ।
यसमा मूल तथा होल्डिङ कम्पनीले उड्डयनसम्बन्धी व्यवसायिक तालिम, विमानलगायत सम्बन्धित उपरकणको मर्मतसम्भार, भूमिस्थ सेवा सञ्चालन, क्याटरिङको व्यवस्था र सहायक कम्पनीलाई आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सेवा दिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहायक कम्पनीले विमान सञ्चालन, व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वायात्तता रहने गरी काम गर्न सक्नेछ। तर विमान खरिद, मर्मतसम्भारमा मूल कम्पनीको सहयोग रहनेछ। यसमा तीनजना मूल कम्पनीका सञ्चालकहरू र दुई जना उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरू रहनेछन्।
आन्तरिक उडान सहायक कम्पनीले आन्तरिक उडानको व्यस्थापन गर्नेछ। यसमा पनि प्राविधक, खरिद र मर्मतमा भने मूल कम्पनीको सहयोग हुनेछ।
यदी निगम रणनीतिक साझेदारमा नभित्र्याउने हो भने नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयको २६ प्रतिशत र पर्यटन मन्त्रालयको २५ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ।
त्यस्तै, वित्तीय संस्था/बीमा कम्पनीको १५ प्रतिशत, संगठित पर्यटन क्षेत्रको १५ प्रतिशत, कर्मचारी (पूर्व/वर्तमान) ४ प्रतिशत र सार्वजनिक आह्वान (आइपिओ) १५ प्रतिशत रहने उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञ समूहले निगमले चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याइ लगानी व्यवस्थापन गरी प्रतिस्पर्धीहरूबीच तुलनात्मक लाभ आर्जन गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सुझाव दिएको छ।
उक्त टिमले निगमको आम्दानी बढाउन उडान संख्या थप्न पनि सुझाएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारलाई सोल्टी होटलको सेयर बेचेर वित्तीय स्रोतको जोहो गर्न पनि सुझाव दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ पनि जहाज बढाएर गन्तव्य पनि बढाउन सुझाव दिएको हो।
सुझाव प्रतिवेदनअनुसार निगमले वर्तमान ऋण पुनः संरचना गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा सहुलियत दर ब्याज भएको ऋण खोज्नुपर्नेछ।
