सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घोषित बजेटले समस्याग्रस्त होटल क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ।
छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याइएको विलासिता करले सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटेलसहितका स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने संघले बताएको छ।
लामो समयदेखि खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको आगमन बढाउने प्रयास प्रभावित हुने भएकोले यो कर समय सापेक्ष नभएको हुँदा खारेजी गर्न माग गरेको छ।
पर्यटकीय सेवाको स्तरोन्नति गर्न र उपयोग हुने साना इलेक्ट्रिक सवारीसाधन लगायतका प्रावधानमा बढाइएको करले थप सेवा विस्तारमा सघाउ नपुर्याउने प्रष्ट छ।
पूर्ववर्ती सरकारले जाँदाजाँदै घोषणा गरेको पर्यटन दशकको सुरूवाती वर्ष २०२३ को ५ महिना व्यतित हुने अवस्थामा पुनः घोषित भएको छ।
सन् २०२३ मा नेपाली होटल क्षेत्रको कुल क्षमताको एक तिहाई १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यले निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी उत्पादनशील नहुने संघले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ।
संघका अनुसार हवाई यात्रामा पनि लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी यात्रुभन्दा धेरै बढी डलर फेयर तिर्न पर्ने विदेशी पर्यटकहरू अझ बढी प्रभावित हुनेछ।
नेपाली होटल क्षेत्रको बढ्दै गएको विद्यमान क्षमता उपयोग गर्नमा विमानस्थल, राजमार्ग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्न बजेटले व्यवसायीलाई उत्साहन दिन नसकेको संघका अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन्।
