पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्र विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको बेला आफ्नो अडान फेरि दोहोर्याएका छन्।
आइतबार भएको एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले कोषको कार्यविधी नसच्चीए सम्म आफूहरु सहभागी नहुने दोहोर्याएका हुन्। कार्यक्रम समृद्धि फाउण्डेशनले आयोजना गरेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष रमेश अग्रवालले कोषले निजी क्षेत्रका सबै रोजगार प्रतिष्ठानलाई आवद्ध गराउनतर्फ अग्रसर हुनभन्दा पनि क्रमिकरुपमा कोषमा आवद्धता हुने नियम बनाउन आवश्यक भएको बताए।
नयाँ व्यवस्थाका कारण सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको उनले भनाइ थियो। उनले श्रमिकको सहमति बिना संस्था सूचीकरण भएर कोषको उद्देश्य पूरा नहुने उनको दाबी गरे।
नेपाल बैंकर्स संघका सीइओ अनिल शर्माले कोषको कार्यक्रम सफल बनाउन आफूहरु तयार रहेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘तर दोहोरो कर र खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने कार्यविधि भने फेरिर्नु पर्छ।’
उनले योगदानकर्ताको कोषमा जम्मा भएको रकम आफ्नो इच्छाले झिक्न मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग दोहोर्याए।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा लागू भएको व्यवस्था नेपालको कपि पेस्ट गरिएको उनले आरोप समेत लगाए।
नेपाल ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माण गरी कोषको स्थापना गर्न सरकारले १७ वर्ष लागेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा ऐन आउन अघि नै पर्याप्त छलफल भएको बताए।
त्यो समयमा सबैको समर्थन रहेको स्मरण गर्र्दै उनले छलफलको बेलामा विरोध नभएको भन्दै अब सबै रोजगारदाता अनिवार्य रुपमा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने बताए।
तर उनी व्यहारिक समस्या भए त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने तर्क गरे।
‘करको कुरा, योगदान गरेअनुसारको सुविधा जस्ता कुराहरु सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गर्ने भन्दै श्रमिकको पैसा निजी क्षेत्रले आफैले प्रयोग गरेको प्रंसग उल्लेख गर्दै उनले छाडा तन्त्रबाट बच्न यो कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे।
‘त्यसैले विस्वास गर्न योग्य यो संस्था बनाउनु परेको हो,’ उनले भने।
यस्तै कार्यक्रममा सहभागिहरुले अबकास हुने र पेनसन सुविधाको पाउने उमेरमा पनि विभेद भएको बताए।
हाल सरकारी योजनामा नै सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले ३ हजार ५०० रुपैयाँमा नै परिवारका वार्षिक स्वास्थ्य बीमा गरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य खर्च दिने तर कोषले १ हजार रुपैयाँमा शुल्क कटाएर पनि योगदानकर्ताको निश्चित रकमसम्म मात्र स्वास्थ्य उपचार खर्च व्यहोर्ने उनीहरुको आरोप छ।
यस्तै योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा भनेपनि सरकारले सबैलाई समान सुविधा दिएको उनीले बताए।
‘योगदान भनेपछि योगदान गरेअनुसारको सुविधा हुनुपर्छ, सरकारले सबैलाई समान सुविधा दियो यो योगदान भएन,’ एक सहभागीले भने ।
हाल बैक वित्तीय संस्थामा ३० वर्ष सेवा पूरा गर्ने वा ५८ वर्षको उमेर अवकाश दुबैमा पेन्सन वापतको लाभका साथै अन्य सबै सेवा सुविधाहरु पाउँछन्।
तर कोषमा कर्मचारी वा श्रमिकले कोषमा योगदान गरेको रकम लिन समेत कठीन छ। कोषमा १८० महिना (१५ वर्ष) योगदान गरेपछि ६० वर्षको उमेर भएरमात्र पेन्सन पाइने व्यवस्था छ।
कोषमा अहिलेसम्म आफूले जम्मा गरेको रकम एकैपटक श्रमिकले चाहेको खण्डमा निकाल्न सकिने सुविधा छैन।
वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले १८ वर्षमा जागिर शुरु गरेको व्यक्तिको सेवा अवधिमा अवकाश हुँदा ४८ वर्ष नै हुने र १२ वर्षसम्म अवकाशको रकम लिन नपाउने कोषको व्यवस्था भएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागीहरुले कोषले श्रमिकको सुरक्षा नगर्ने बताए।
सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्दा आफ्नो मात्रै सुविधा हुने भन्दै परिवारका अन्य सदस्य उपचार नपाउने व्यावस्था फेरिनुपर्ने माग गरेका थिए।
सरकारी योजनामा सरकारको योगदान नभएको भन्दै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदानको विषयमा पनि प्रश्न गरे ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले कोषमा यसअघि उठाउदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर सरकारले पचाएको भन्दै कोष प्रतिपनि विश्वास गर्न नसकिने बताए।
सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञावलीले कोषका केही व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको भन्दै त्यसलाई हल गरिने बताए।
कोषले वास्तविक मुल्यांकन थालेको जानकारी दिदै उनले अवकाश पाउने उमेरहद तथा कर सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिने बताए ।
योजनाको दायरामा परिवर्तन गर्दै निजी क्षेत्रका सबै संगठन, ठूला र साना तथा मझौला उद्योगका कर्मचारी श्रमिक सहजै कोषमा आवद्ध हुने गरी व्यवस्था गरिने ज्ञवालीको भनाइ छ।
उनले दुई महिना भित्रमा कोषको कार्यविधि फेरिने जानकारी दिए।
