यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्न मालिका इन्कर्पोरेटलाई कार्ड दिन छोडेको छ।
तोकिएको समयसीमामा निर्धारित लाइसेन्स छाप्न नसकेकोले नयाँ कार्ड दिन बन्द गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
‘मालिकालाई करिब ३ लाख ६० हजारको कार्ड दिइसक्यौं। २८ गते समय सीमा सकिएकोले अब उहाँहरूलाई कार्ड दिदैनौं’ उपाध्यायले सेतोपाटीसँग भने ‘समयमा लाइसेन्स छापेको भए थप १ लाख पनि छाप्न दिने सोच थियो तर उहाँहरुलाई ३० दिन समय थप्दा पनि सम्झौताअनुसार ५ लाख लाइसेन्स छाप्न सक्नु भएन।’
मालिकाले भने लाइसेन्स छपाइ ढिलो हुनुमा आफ्नो गल्ती नभएको बताउँदै आएको छ।
‘हामीले डाटा नै नपाएपछि कसरी छाप्ने? जुन दिनबाट हामीले डाटा राम्रोसँग पायौं त्यो दिनबाट त पूरा रफ्तारमा छापेका छौं’ मालिका इन्कर्पोरेटका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र ढकालले भने ‘हामीलाई सुरूमा ४५ ‘वर्किङ डे’ मा छापिसक्नु पर्ने भनिएको थियो, डाटामा आएको समस्याले ३० दिन पनि थप भयो तर डाटाको समस्या हटेको धेरै भएको छैन। डाटा उपलब्ध नभएको अवस्थामा ३० होइन १०० दिनै दिए पनि के हुने हो र?’
डाटाको समस्या हटेपछि २०-२२ दिनमै साढे ३ लाखको हाराहारीमा कार्ड छपेको ढकालले दाबी गरे।
विभागका अनुसार अझै करिब ४ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ। बाँकी लाइसेन्स विभाग आफैंले छाप्ने सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताए।
अहिलेनै विभागले लाइसेन्सको समस्या हटाउने छाँट भने देखिदैन।
अहिले दैनिक १० हजार लाइसेन्सको माग छ भने विभागको क्षमता ३ हजारको मात्र छ। विभागले भने अनुसार ‘डबल सिफ्ट’ गरे पनि दैनिक ६ हजार मात्र छाप्न सक्छ।
यो हिसाबले छाप्न बाँकी ४ लाख कार्डबाहेक विभागलाई दैनिक ४ हजार लाइसेन्स अपुग हुन्छ। उपाध्यायले लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा बिस्तारै प्रेदशलाई नै दिने योजनामा विभाग रहेको बताए।
‘अब अउट सोर्सिङ गरे पनि, आफैंले छापे पनि त्यो प्रदेश सरकारले नै हेर्छ। हामीले त सहयोग मात्र गर्ने हो’ उनले भने।
सर्वसाधरणले प्रक्रिया पूरा गरेको डेढ वर्षसम्म लाइसेन्स नपाएपछि आउटसोर्सिङमार्फत पाइपलाइनमा रहेका लाइसेन्स मालिका इन्कर्पोरेटलाई छाप्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले निणर्य गरी प्रतिकार्ड १५ रूपैयाँको दरले ४५ दिनमा छापिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो। डाटामा समस्या आएपछि विभागले ३० दिन थप गरेको थियो।
