ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत म्याग्दी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ करोड ५४ लाखको लागतमा आठ वटा योजना कार्यान्वयन भएको छ।
मन्त्रालय अन्तरगतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय कास्कीले म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिममा रहेका बस्तीका संरक्षणका लागि आयोजना सञ्चालन गरेको हो।
आयोजना प्रमुख विदुर श्रेष्ठले तीन सालबसाली योजना निर्माणाधीन र पाँच वर्षीय योजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिए।
बेनी, सिङ्जा, तातोपानी, दरवाङस्थित म्याग्दी, कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिममा रहेका बस्तीमा बाढी नियन्त्रणका लागि योजना सञ्चालन गरिएको हो।
बेनी नगरपालिका–४ तातोपानी स्थित सरस्वती मावी पछाडी म्याग्दी नदी किनारमा रु एक करोड ५५ लाखको लागतमा ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ र तीन/तीन मिटर अग्लो पलम र ग्याबिन पर्खाल निर्माण काम भइरहेको आयोजनाका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङले बताए।
निर्माण कम्पनीले यो योजना आगामी जेठ महिनाको २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। उपभोक्ता समितिमार्फत मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङको म्याग्दी नदी किनारमा रु ७० लाखको लागतमा कम्पोजित पर्खाल निर्माण भइरहेको छ।
७० लाख बजेट विनियोजन भएको बेनी–४ सिङ्गा र सुर्केमेलामा म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि ग्याबियन पर्खाल निर्माण गर्ने योजना निर्माणाधीन छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, दरवाङ बसपार्कलगायत भौतिक संरचनालाई म्याग्दी नदीको कटानबाट जोगाउन ६५ मिटर लामो कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि रु छ करोड १८ लाख लागत अनुमान गरिएको योजना ठेक्का प्रक्रियामा छ।
तातोपानी बजार संरक्षणको दोस्रो प्याकेज अन्तरगत म्याग्दी नदी किनारमा एक सय दुई मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माणका लागि रु तीन करोड ८१ लाख लागत अनुमान गरिएको ठेक्का मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ।
कुश्मा नगरपालिका– ४ अर्मादी र जलजला गाउँपालिका कार्यालय रहेको लामाखेतस्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा रु पाँच करोड लागत अनुमान गरिएको नदी संरक्षण योजना सञ्चालन गरेको छ। यो योजना पनि मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।
उक्त योजनामार्फत दुवै स्थानमा ४८/४८ मिटर लम्बाई भएको कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गरिने छ। बेनीको कालीपुल पारी जलजला गाउँपालिका– ३ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्नका लागि रु दुई करोड ८० लाख लागत अनुमान गरिएको योजना सञ्चालनको तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले पछिल्लो पाँच वर्षयता बेनी र आसपासको क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ।
