चक्रपथको दोस्रो खण्ड (कलंकीदेखि नारायणगोपाल चोक) विस्तारका लागि चिनियाँ पक्षले सुझाव माग गरेको छ।
पहिलो खण्डमा (कलंकी-कोटेश्वर) जस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर विस्तार सुरू गर्नुअघि डिजाइनका लागि राय माग गरेको सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सडक विभागले चिनियाँ पक्षलाई सुझाव पनि पठाइसकेको छ।
पहिलो खण्डमा चीनले गरेको डिजाइन जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दा प्राविधिक त्रुटि भएको छ। सोही त्रुटिका कारण सडक जोखिमपूर्ण बनेको कुरा उठिरहेको छ।
त्यस्तो समस्या फेरि नदोहोरियोस् भनेर यो पटक भने चीनले बनाएको डिजाइन हेरेर हेरफेर गर्नुपर्ने ठाउँमा विभागले सुझाव दिएको हो।
'पहिलो खण्डको सडकको बीचमा डिभाइडर नराखिँदा दुर्घटना बढेको भन्ने गुनासो थियो। दोस्रो खण्डमा डिभाइडर राखिन्छ,' उनले भने, 'ग्रिनबेल्ट सहितको वातावरणमैत्री सडक बनाइन्छ।'
कोटेश्वर–कलंकी खण्डमा मिडियन (विपरीत दिशाबाट आउने गाडीलाई बाटो छुट्टयाउने बार वा खाली ठाउँ) नराख्दा चालकहरूलाई समेत असहज बनेको छ। यसले दुर्घटना जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै मिडियन नहुँदा रातको समयमा सवारी चलाउने चालकलाई पनि असहज भएको छ। विभाजन नभएको सडकमा विपरीत दिशाबाट आइरहेको गाडीको बत्ती चालकको आँखामा पर्दा जोखिम बढ्छ।
पहिलो खण्डमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू नआऊन्, अवैज्ञानिक र असहज नहोस् भन्ने हिसाबले सुझाव दिएको विभागले जनाएको छ।
दोस्रो खण्डको सडक शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई हिँडडुल गर्न सहज हुने गरी बनाइने छ।
पहिलो खण्डमा यो कुरा चुकेको थियो। फुटपाथ, जेब्राक्रसिङ, आकाशे पुल केही पनि अपांगता र अशक्तता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज छैन। फराकिलो यो सडकमा साइकल लेन पनि नभएको भन्दै विरोध भएको थियो।
'अब पहिलेका त्रुटि दोस्रो खण्डमा दोहोरिँदैनन्,' प्रवक्ता पोखरेलले भने।
यो खण्डमा बर्खालाई पनि ध्यानमा राखिएको उनको भनाइ छ। पानी पर्दा सडकमा पानी जम्ने समस्या नहुने गरी डिजाइन गरिएको उनले बताए।
सडक विभाग तथा चिनियाँ टोलीले गत पुसमा दोस्रो खण्डको अवलोकन गरेको थियो। निरीक्षणका लागि आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दोस्रो खण्डमा पर्ने सबै मन्दिर नसारेसम्म काम नथाल्ने भन्दै फर्किएको थियो।
'साइट क्लियर' भएपछि मात्रै निर्माण थाल्ने अडान चिनियाँ पक्षले सुरूदेखि नै राख्दै आएको थियो। सोहीअनुसार विभागले यो सडक खण्डमा पर्ने रूख, बिजुलीका पोल, गोंगबुको आकाशे पुल लगायत अस्थायी संरचना र मन्दिरहरू हटाएको छ। तर चिनियाँ पक्षले कहिलेबाट काम थाल्ने भन्नेबारे जानकारी दिएको छैन।
'ठेक्का चीन सरकारले नै लगाउने हो। यसमा हामीलाई जानकारी हुँदैन। चिनियाँ पक्षले अब सिधै ठेकेदार खटाउँछ,' उनले भने।
यसअघि गत फागुनमा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ लगायतको टोलीले दोस्रो खण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। राजदूत सोङले सडक विस्तार छिट्टै सुरू गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
११.६ किलोमिटर यो खण्डलाई चीन सरकारले आठ लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ। चक्रपथको प्रथम खण्ड (कोटेश्वर–कलंकी) पनि चीन सरकारले आठ लेनमै विस्तार गरिदिएको थियो।
चिनियाँ पक्षले यसअघि दोस्रो खण्डको सडकमा पर्ने महाराजगञ्ज चोकको मुआब्जा विवाद टुंग्याएर मात्रै काम थाल्ने अडान पनि लिएको थियो। सडक विभागले त्यो ठाउँमा आफैं सडक विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता चिनियाँ टोलीलाई दिएको थियो। अरू ठाउँमा काम गर्दागर्दै त्यहाँको विवाद मिल्यो भने काम गर्न सजिलो हुने विश्वास चिनियाँ टोलीको छ।
महाराजगञ्ज चोकको दुई सय ४४ मिटर खण्डमा लामो समयदेखि मुआब्जा विवाद छ। त्यहाँ मुआब्जा वितरण गरेर १९ घरसहित करिब ४४ कित्ता जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। तर त्यहाँका जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा नछाड्ने अडान लिएका छन्।
२०३१ सालकै राजपत्रमा २५ मिटरसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित भएको भेटिएको विभागले बताएको छ। तर त्यहाँका जग्गाधनीले मुआब्जा लिइसकेका हुन कि होइनन् भन्नेबारे अझै स्पष्ट छैन।
यो सडक विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेटमार्फत विभागले ढल राख्ने, सर्भिस लेन बनाउने लगायत काम गरिरहेको जनाएको छ।
