आइतबार केही समय इन्टरनेट सेवामा समस्या आयो। तर, यसको औपचारिक जबाफ दूरसञ्चार प्रदायकहरूले दिन चाहेनन्। कारण थियो, उनीहरूले नै औपचारिक जबाफ नपाउनु।
'हामीले भारतीय पक्षसँग के कसो भएको हो भनेर सोध्न समेत सकेका छैनौं,' इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने, 'किनभने हामीले उनीहरूको शुल्क नै भुक्तानी गर्न पाएका छैनौं।'
नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भारत, सिंगापुर, चीन लगायतबाट ब्याण्डविथ खरिद गरेर नेपालमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। यसअघि पनि भारतीय कम्पनी एयरटेलले वैशाख २० गते अप्रत्याशित रूपमा ६ घण्टाको लागि ब्याण्डविथ काटिदिएको थियो।
पहिले पनि यस्तो भएको र अहिले पनि यही समस्या दोहोरिएको होकी भन्ने अनुमान इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गरेका थिए। तर, आइतबार भारतीय सीमा क्षेत्रमा फाइबर केबलमा क्षति भएको कारण समस्या आएको पत्ता लागेको पराजुलीले बताएका छन्।
किन रोकिएको छ एयरटेललाई भुक्तानी?
नेपालमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये ७० प्रतिशतले एयरटेलबाट ब्याण्डविथ खरिद गरिरहेका छन्। त्यसैले एयरटेलले सेवा अवरूद्ध गरिदिँदा यहाँका धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुन्छ।
सरकार र इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूबीच रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) दस्तुरको विवादले गर्दा एयरटेलले दुई वर्षदेखि भुक्तानी पाउन सकेको छैन।
सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) दस्तुर नतिरेको भन्दै विवाद उब्जिएको थियो।
यस्तो रोयल्टी र आरटिडिएफ नबुझाउँदा प्रत्येक वर्ष यस्तो शुल्कमा २४ प्रतिशत जरिवाना थपिँदै जान्छ। त्यसैले गर्दा १० वर्षको अवधि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तीन अर्ब बढी तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।
प्रदायकहरूले विदेशी कम्पनीहरूबाट ब्यान्डविथ लिएबापत विदेशी मुद्रामै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, विवाद कै कारण दुई वर्षदेखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्राको सटही सिफारिसमा रोक लगाइरहेको छ।
विवादपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा समेत यस्तो रकम तिनुपर्ने फैसला भएपछि अहिले धेरैले बक्यौता रकम तिरेका छन्।
हालै वर्ल्डलिंकले मात्रै दुई अर्ब १५ करोड रूपैयाँ तिरेको छ। सुबिसुले पनि सबै बक्यौता रकम तिरिसकेको छ। भायानेटले भने करिब १०/१२ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुन्तोष पौडेलले बताए।
करिब ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी प्राप्त भइरहेको पौडेलले बताए।
तर, यस्तो रकम तिरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस पाउन सकेका छैनन्।
पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले हालै मात्र यस्तो भुक्तानी गरिसकेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्राको सिफारिस गर्न सकिने जानकारी सञ्चार मन्त्रालयलाई गराइसकेको छ। तिनले चाँडै सिफारिस पाउन सक्ने पौडेल बताउँछन्।
यो पनि:
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच चलिरहेको विवाद के हो?
आइतबार किन काटियो इन्टरनेट?
