प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै २० वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राखिएपछि सबैको ध्यान तानेको छ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको १० दिनमै राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाको सूची राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो।
यसले मुख्य दुइटा कुरामा चासो बढाएको छ — अन्तरिम सरकारले रातारात यो सूची कसरी तयार पार्यो? सूचीमा पर्ने आयोजनाले के लाभ पाउँछन्?
सबभन्दा पहिला हेरौं, सूचीमा के–के आयोजना छन्?
हालैको मन्त्रिपरिषद बैठकले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
सूचीमा पाँचखाल र हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह, सिलिगुडी–चारआली र अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, बराह क्षेत्र र जोरायल औद्योगिक ग्राम र शक्तिखोर, लक्ष्मीपुर, मोतीपुर, नौवस्ता र दैजी औद्योगिक क्षेत्र छन्।
त्यस्तै, सत्यवती दर्शन, सानो पाथीभरा, सिक्लेस अन्नपूर्ण, देवघाट मौलाकाली, सुपा देउराली र सूर्यकुण्ड–गोसाइँकुण्ड केबलकार आयोजना पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा परेका छन्।
अब कुरा गरौं, यो सूची कहिले बन्यो? कसरी बन्यो?
कुनै पनि आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राख्ने कुरा दुइटा कानुनसँग सम्बन्धित छ — औद्योगिक व्यवसाय ऐन र वन ऐन।
पहिले कुनै पनि आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका रूपमा सिफारिस गरेपछि मात्र वन मन्त्रालयबाट वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार पाइन्थ्यो।
तर २०८२ साउन महिनामा वन ऐनको दफा ४२ संशोधनपछि त्यो प्रक्रिया परिवर्तन भयो।
अब उद्योग मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना घोषणा गर्छ। त्यसपछि उद्योगले वन मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउँछ। अनि, वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिन सक्छ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग गर्नुपर्ने आधारमा यी २० आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा परेका हुन्। यसका लागि पहिले नै प्रक्रिया सुरू भइसकेको थियो। मन्त्रिपरिषदले भदौ १२ गते नै निर्णय गरिसकेको थियो। उद्योग मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुअघि भाषा सम्पादन गर्न पठाइएको थियो।
त्यही भाषा सम्पादन गरेर आएको राजपत्र अहिले प्रकाशन गरिएको उद्योग सचिव राउतले जानकारी दिए।
'पुरानै प्रक्रियाअनुसार आएको भए पनि नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै राजपत्र प्रकाशन हुनुले सरकारको नीतिगत निरन्तरता देखिएको छ,' उनले भने।
सूचीमा परेका आयोजनाले के लाभ पाउँछन् त?
यसबारे सोध्दा सचिव राउतले यो सूची कुनै विशेष कर छुट वा आर्थिक अनुदानका लागि नभएको बताए।
'यसको मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक र कानुनी सहजीकरण हो,' उनले भने, 'मुख्य लाभ वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सजिलो गराउनु हो। ठूला आयोजनाहरूको सञ्चालनमा कानुनी जटिलता हटाउन यस्ता सूची उपयोगी हुन्छन्।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता दिवाकर लुइँटेलले पनि यस्ता आयोजनालाई अन्यभन्दा बढी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए।
'यसले वन क्षेत्रको प्रयोग, स्वीकृति प्रक्रिया र मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच सहजीकरणको काम गर्छ,' लुइँटेलले भने।
उनका अनुसार यसको सबभन्दा व्यावहारिक फाइदा वन क्षेत्रको प्रयोगमा हुन्छ। नेपालको वन ऐन निकै कडा छ। रूख काट्न वा वन उपयोग गर्न अनुमति नपाउँदा कतिपय ठूला आयोजना रोकिएका उदाहरण छन्।
राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा परेपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सहज हुने उनले बताए।
***
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
