नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाको कारोबार गर्ने विभिन्न संस्थाहरुमध्ये १२ कम्पनीलाई सम्मान ग¥यो।
यसरी सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कम्पनीको सूचीमा एफवान सफ्ट छ। जसले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। मोबाइल तथा अन्य सेवाको विल भुक्तानीमा अनलाइन भुक्तानी गरिदिने यो कम्पनीको इसेवामार्फत उक्त कारोबार भएको हो।
विगत वर्षहरुमा रिचार्ज कार्ड बेच्ने कम्पनीहरु पहिलो नम्बरमा आउने गरेकोमा यो वर्ष भने अनलाइनमार्फत रिचार्ज गराउने कम्पनी पहिलो भएको हो।
पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमका ग्राहक कार्ड किनेर कोट्याएर भन्दा पनि अनलाइनमार्फत् रिचार्ज गर्न उत्प्ररेरित भइरहेका यसले प्रष्ट पार्छ।
अघिल्लो वर्ष २ अर्बको कारोबार गरेको इसेवाले यो वर्ष ३ अर्ब पु¥याएको छ। डिजिटल भुक्तानीप्रति विश्वास जगाउन कम्पनीले गरेको प्रयासबाट यो सम्भव भएको इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अस्गर अलीको भनाइ छ।
‘नेपाली उपभोक्ताहरु विस्तारै डिजिटल भुक्तानीप्रति विश्वस्त हुँदै गएका छन्’ उनले भने,‘त्यही कारण इसेवाबाट रिचार्ज गर्नेहरुको संख्या पनि बढेको हो।’
इसेवाले विभिन्न ठाउँमा रहेका एजेन्ट, इसेवा जोन र व्यक्तीगत एकाउन्टबाट रिचार्ज लगायतका अन्य भुक्तानी सेवा दिइरहेको छ।
अघिल्लो वर्षसम्म रिचार्ज कार्ड बेच्ने कम्पनीहरु व्यापार गर्ने रकमको आधारमा एक नम्बरमा हुन्थे तर यो वर्ष अनलाइनमार्फत्(जसलाई एमपोस भनिन्छ) रिचार्ज गर्ने कम्पनीले उछिन्यो।
योसँगै डेढ दशकदेखिको भौतिक कार्ड व्यापारको एकाधिकार पनि ढलेको छ।
इसेवामात्र होइन पे पोइन्टलले १ अर्ब १२ करोडको कारोबार गरेको छ। त्यस्तै अर्को इलेक्ट्रीक पे सिस्टमले ९९ करोडको कारोबार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ग¥यो। टेलिकमको ३२ अर्बको कारोबारमा ५ अर्ब विद्युतीय माध्यमबाट भएको छ।
आफूलाई चाहिएकै समयमा रिचार्ज गर्न सकिने, जतिबेला जहाँबाट पनि लिन सकिने सुविधा यस्तो एमपोस प्रविधिमा हुन्छ। तर विश्वासको वातावरण नबन्दा अझै पनि भौतिक कार्डको हिस्सा भने बलियो रुपमै रहेको छ।
प्रविधि साक्षरताको अभावमा पनि यस्तो अवस्था अझै केही समय नेपालमा रहनसक्छ। यस्तो विद्युतीय भुक्तानी प्रदायकले कसरी गुणस्तरीय सेवा दिन्छन् भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ।
सेवाको गुणस्तरीयता र विश्वासनीयत कायम राख्न विभिन्न कार्यक्रम बनाएर निरन्तर लागिपरेको बताउछन् इसेवाका सिइओ अली।
‘हामी नेपालमा डिजिटल भुक्तानी स्थापीत गराउन चाहन्छौं’ उनले भने,‘त्यसलाई सघाउने उपभोक्ता साक्षरता केन्द्रित कार्यक्रमलाई निरन्तरतामात्र भन्दा पनि नयाँ सिराबाट सुरु गर्छौ।’
क्यासलेस र कार्डलेस भुक्तानी प्रणाली विस्थापित गर्नभन्दै विभिन्न सेवाप्रदायक स्थापित पनि भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कानून पनि ल्याएको छ।
निजी सेवाप्रदायक एनसेलले त डेविट कार्डबाट सोझै रिचार्ज गर्नसकिने प्रविधि पनि विकास गरिसकेको छ।
