नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले काठमाडौंसहित देशका १० वटा सहरमा नि:शुल्क वाइफाइ दिने निर्णय गरेपछि टेलिकम कम्पनीहरूको व्यवसायमा पर्ने असरलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
मन्त्री खरेलले मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै १० सहरका सार्वजनिक स्थानमा नि:शुल्क वाइफाइ सेवा दिने निर्णय गरेका थिए। उनले काठमाडौं उपत्यकामा दुई महिनाभित्र र बाँकी सहरमा पाँच महिनाभित्र नि:शुल्क वाइफाइ दिने निर्णय गरेका हुन्।
विगतमा विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले यस्तो नि:शुल्क वाइफाइ सेवा दिँदै आएका थिए। उनीहरूले २५ हजारभन्दा बढी वाइफाइ हटस्पट जडान गरेका थिए र अनुमति लिन नपर्ने फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड प्रयोग गरेर नि:शुल्क वाइफाइ दिएका थिए।
वर्ल्डलिंकले मात्र १६ हजार ठाउँमा यस्तो सुविधा दिएको थियो।
तर इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले दिएको नि:शुल्क वाइफाइ सेवाबाट आफ्नो आय घटेको भन्दै टेलिकम कम्पनीहरूले विरोध गरे।
नि:शुल्क वाइफाइले आफ्नो 'मोबाइल डेटा प्याकेज' को बिक्री घटेको उनीहरूको भनाइ थियो।
पछिल्लो समय मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले मोबाइलको प्रत्यक्ष लाइनबाट कुराकानी गर्ने चलन कम छ। इन्टरनेट चलाउन प्रयोग हुने मोबाइल डेटा नै टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ।
यस्तोमा इन्टरनेट धेरै प्रयोग हुने सहरी क्षेत्रमै वाइफाइ नि:शुल्क दिँदा आफूहरू संकटमा परेको टेलिकम कम्पनीहरूले बताएका थिए।
उनीहरूको भनाइ थियो — हामी २० अर्ब रूपैयाँको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क तिर्छौं, जम्मा २ लाख ७० हजार तिर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यस्तो सेवा दिँदा हाम्रो व्यवसाय संकटमा परेको छ।
टेलिकम कम्पनीहरूले आफूलाई अपग्रेड गर्न ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्छ। टेलिकम कम्पनीहरूको ठूलो चुनाैती आफ्नो खर्च व्यहोरेर नाफा कमाउने होइन कि भविष्यका लागि लगानी गर्न सक्ने गरी पुँजीको जोहो गर्नु हो।
नेपालका दुई मुख्य कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलको नाफा बर्सेनि घट्दै गएको छ यसले गर्दा उनीहरूले आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्न सकेका छैनन्।
उदाहरणका लागि दक्षिण एसियामै कतिकय मुलुकहरू; उदाहरणका लागि भुटान र मालदिभ्सले फाइब जी प्रविधिको टेलिकम सेवा पूर्ण रूपमा सुरू गरिसकेका छन्। भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत मुलुकका धेरै सहरहरूमा फाइब जी सेवा परीक्षण र लागु हुने क्रममा छ। दक्षिण एसियमा नेपाल र अफगानिस्तान मात्रै दुई मुलुक हुन् जहाँ फाइब जी सेवाको परीक्षण समेत भएको छैन। किनभने यो सेवामा लगानी गर्ने पर्याप्त पुँजी र त्यसको प्रतिफल आउने अवस्था छैन।
टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी खुम्चिँदै जाँदा उनीहरूको लगानी गर्ने क्षमता थप खुम्चिँदै जान्छ। टेलिकमको गुणस्तर पनि खस्कँदै जान्छ। नेपालमा टेलकम सेवाको गुणस्तर अरू मुलुकको तुलनमा खस्कँदै जान्छ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरू आफ्नो आम्दानीको करिब ५० प्रतिशत रकम कर लगायतका शुल्कबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने बताउँछन्।
नेपाल टेलिकमले २०७८/७९ मा वार्षिक आठ अर्ब रूपैयाँसम्म नाफा कमाउँदै आएको थियो। २०८१/८२ मा नाफा घटेर २ अर्ब ६६ करोडमा सीमित भयो।
आम्दानी घट्न थालेपछि टेलिकम कम्पनीहरूले भ्वाइस सेवामा न्यूनतम मासिक शुल्क लगाउने अवधारणा समेत अघि सारेका थिए।
'टेलिकमको व्यवसाय अहिले नै एकदमै खस्केको छ। नि:शुल्क वाइफाइले थप प्रभाव पर्न सक्छ,' नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नवीनकुमार मिश्रले भने, 'तर मन्त्रीज्यूले कस्तो अवधारणामा सहरहरूमा नि:शुल्क दिने भन्नुभएको हो, त्यसको विस्तृत आउन बाँकी भएकाले अहिल्यै केही भन्न सकिँदैन।'
टेलिकम कम्पनीहरूलाई पर्ने व्यावसायिक संकट हेरेर नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउन दोस्रो साता दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिफोन र मोबाइल) बाहेक अन्यलाई सार्वजनिक स्थानमा हटस्पट राखेर नि:शुल्क वाइफाइ नदिनू भनी निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणले वाइफाइ हटस्पट सञ्चालन विनियमावली, २०७५ संशोधन गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो।
कुनै भवन वा उक्त भवनले ओगटेको क्षेत्र, बसपार्क, विमानस्थल, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल, पार्क लगायतका सार्वजनिक स्थलले ओगटेको निश्चित क्षेत्रमा मात्र अन्य कम्पनीले वाइफाइ हटस्पट सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर सरकारको नयाँ निर्णयसँगै अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्राधिकरणले टुंगो लगाइसकेको छैन।
'मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको नि:शुल्क वाइफाइ कसरी दिने, कसले दिने लगायतका विषयमा मन्त्रालयबाट विस्तृत निर्देशन आएपछि मात्र यकिन भन्न सकिन्छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले भने।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल पनि नि:शुल्क वाइफाइ दिँदा त्यसलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा कसले लगानी गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'नेपालका कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ किनेर सेवा दिने हो। त्यसको पनि लागत हुन्छ। अन्य पूर्वाधारका लागि पनि लगानी चाहिन्छ,' खनालले भने, 'त्यसैले यो लागत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ।'
सहरी क्षेत्रमा नि:शुल्क वाइफाइ दिनुभन्दा दूरसञ्चार सेवा नै नपुगेका ग्रामीण भेगमा सुविधा विस्तार गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नि:शुल्क वाइफाइ दिँदा पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने लगानी र टेलिकम कम्पनीहरूको व्यवसायमा पर्ने असरबारे प्रश्न उठे पनि यो नौलो अवधारणा भने होइन।
सन् २००१ को अन्त्यतिर उत्तर अमेरिकाको मेक्सिको सबभन्दा धेरै नि:शुल्क वाइफाइ हटस्पट भएको सहर बनेको थियो। ताइवानको ताइपेई, जापानको ओसाका लगायत सहरमा पनि नि:शुल्क वाइफाइ उपलब्ध छन्।
-1758542555.jpg)
-1746009348.jpg)
