सरकारले म्यानपावरहरुको धरौटी बढाउने पक्का भएको छ। शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेश कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी बढाउने निर्णय संसदमा छलफलका लागि स्वीकृति दिएको हो।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले धरौटी बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको थियो ।
वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड पुर्याउने र ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउनेको भने नगद १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी २ करोड धराैटी बढाइएको छ।
यस अघि म्यानपावरको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी थियो। धेरै मात्रामा म्यानपावरहरु खुलेको, सेवा भन्दा पनि नाफा कमाउने हिसावले संचालनमा आएको, विदेशमा कामदारहरुलाई धेरै समस्या पर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
संसदमा पेश भएर पारित भएपछि नयाँ ब्यवस्था लागु हुनेछ।
धरौटी बढाउने निर्णयपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस अघि १ करोड नगद, १ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने सहमति गरेको थियो।
संघले फ्रि भिसा र टिकटको निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने भन्दै कामदारले १ महिना पाउने सेवा सुविधा लिन पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । संघको यस्तो प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक फोरमले चर्को विरोध जनाएपछि त्यो अड्किएको थियो ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद बैंककले कामदारका ब्यक्तिगत उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने र म्यानपावरको एजेन्ट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। म्यानपावरको शाखा कार्यालय खोल्न बैंठकले बाटो दिएको छ।
