श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ गणेश गुरूङले सरकारले मृतक श्रमिकको पोस्टमर्टम गन्तव्य देशमा तत्काल नै हुनुपर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
अहिले अधिकांश रोजगारदाताले श्रमिकको पोस्टमर्टम नगराइ पठाउने कारण श्रमिकको मृत्युको कारण नखुलेको उनले बताए।
‘विदेशमा मृत्यु भएपछि धेरैजसोको पोस्टमर्टम नै हुँदैन। पोस्टमर्टम महँगो छ, त्यो कारण केही रोजगारदाताले मात्रै गराएको पाइन्छ। शव बाकसमा प्याक गरेर पठाउनकै लागि यतिकै मृत्युको एउटा कारण देखाइ दिने चलन छ, जसले गर्दा हाम्रा श्रमिकको के कारण ज्यान गइरहेको छ भन्ने यकिन जानकारी छैन,’ गुरूङले भने।
बुधबार राष्ट्रिय आप्रवासन नीति २०८२ बारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले मलेसिया तथा खाडी लगायत अधिकांश गन्तव्य मुलुकहरूबाट पोस्टमर्टम नगरी मृत्युको कारणमा नेचुरल डेथ अथवा हार्टअट्याक भनेर लेखिने गरेको बताए।
‘बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर हुन्छ वा जसरी हुन्छ, त्यहीँ तत्काल पोस्टमर्टम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै श्रमिकहरू चर्को रकम तिरेर जान बाध्य रहेका कारण रोजगारदाताले नै लागत बेहोर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत सरकारले लबिइङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रम सम्झौता गर्दा नै लागत शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागत घटाउने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए।
‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सेवालाई विगतभन्दा थप व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ। लागत घटाउने, ठगी घटाउने, इथिकल रिक्रुटमेन्ट(नैतिक भर्ना) का लागि सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ सहसचिव आचार्यले भने।
सरकारले खाडी मुलुकहरू जाने श्रमिकको सेवाशुल्क १० हजार तोकेको तर यो कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो बढिरहेकाले यसको समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो दिएको बताए।
श्रमिकको स्वास्थ्य लगायत अन्य समस्याहरू समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
