गत जेठ २ गते श्रम मन्त्रालयले मलेसिया भिएलएन नेपाल,ओएससी, जिएसजी लगायतका संस्था खारेजीको घोषणा गर्यो। कारण थियो, वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारहरुसँग बढी रकम असुल्ने गरेको।
एक जना कामदारले मलेसिया जान यी संस्थाहरुलाई १७ हजार रकम बुझाउनु पर्दथ्यो। कलिङ सिभा आएका २५ हजार र भिसा स्टापिङमा रहेका २ हजार ५ सय कामदार मलेसिया जानबाट रोकिए।
कतिपय अहिले अध्यागमनको कालोसुचीमा परिसकेका छन् भने बाँकी २ हप्तामा पर्छन् । यी संस्थाहरु खारेजीसँगै नयाँ माध्यमबाट कामदार लैजान मलेसिया सहमत भए खोल्ने नत्र नखोल्ने अडानमा छ। समस्या समाधानका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल जारी राखेको बताएको छ।
नेपाली कामदार आउने क्रम रोकिएपछि मलेसिया सरकारले पनि यस विषयमा चासो देखाइरहेको छ। मंगलबार मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर विन महोम्मदले नेपाली कामदार ल्याउन जिटुजी (सिधा सरकारमार्फत सरकारले गर्ने प्रक्रिया) गर्ने बताएका छन् ।
मलेसिया सरकारले नेपालसँग जिटुजी गरे कामदार लैजाने प्रक्रिया दक्षिण कोरियाको जस्तै हुन्छ। मलेसियाको श्रम विभाग र नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले नै सबै काम गर्छन् । रोजगारदाता छनौट, तलव सुविधा निर्धारण र लाग्ने खर्च सबै सरकारीतवरबाटै तोक्ने काम हुन्छ। जिटुजीमा सहमति भए बंगलादेशी मोडल अनुसार नेपाली कामदारले मलेसिया जान १३ सय रिंगिट तिर्नुपर्छ।
जिटुजी गर्दा कति रकम लिने मलेसियाको श्रम ऐनमा नै उल्लेख छ। जिटुजी भए नेपालमा रहेका म्यानपावर र एजेन्टहरु बेकामे बन्छन् । महाथिरले नेपाली कामदारहरुमाथि आर्थिक भार पर्ने काम एजेन्टहरुले गर्दा भइरहेको बताएका छन् ।
जिटुजीसँगै मलेसियन प्रधानमन्त्री महाथिरले जिटुजी प्लसमा पनि चासो देखाएका छन् । जिटुजी प्लस अनुसार अहिले मलेसियाले बंगलादेशबाट कामदार लगिरहेको छ।
जिटुजी प्लस लगभग अहिलेको जस्तै प्रक्रिया हो। मलेसियाको श्रम विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले समन्वयको काम गर्छन्।
रोजगारदाता कम्पनी नेपालमा म्यानपावर कम्पनीहरुले खोज्छन्, अहिलेको जस्तै गरी कामदार पठाउँछन् तर कामदारले पाउने सेवासुविधा २ देशका अधिकारीले तोक्छन् ।
जिटुजी नगरी जिटुजी प्लसबाट कामदार पठाउँदा कामदारलाई बढी भार पर्छ। जिटुजीमा १३ सय रिंगिटमा कामदार जान्छन् भने जिटुजी प्लस भएमा १३ सयमा एजेन्ट चार्ज थप हुन्छ।
सरकारले कामदार पठाउँदा लाग्ने लागतका साथै एजेन्ट चार्ज पनि निर्धारण गर्ने हुदाँ यो झन महँगो हुन्छ। अहिले सरकारले मलेसिया जाने कामदारसँग १० हजारमात्र सेवा सुविधा लिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ। तर म्यानपावरले लिने १० हजार र भिएलएन, माइग्राम, ओएससी लगायतका नाममा तिर्ने १७ हजार जोड्दा २७ हजार हुन आउँछ।
२७ हजार आएपनि मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर ब्यवसायी र एजेन्टहरुले ६० हजारदेखि माथि उठाइरहेका थिए। जिटुजी र जिटुजी प्लसमा सहमति जुटे कामदारलाई अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम पर्ने देखिन्छ। फ्रि भिसा र टिकटभन्दा पनि जिटुजी र जिटुजी प्लस महँगो पर्ने हुन्छ।
महँगो परेता पनि कामदारहरुलाई भने सुरक्षा हुन्छ। कामदारहरुलाई समस्या परे सरकारी तवरबाटै समाधानका लागि पहल हुन्छ। अहिले कामदारलाई परेका समस्या समयमा नै सुनुवाइ हुने गरेको छैन् ।
जिटुजी र जिटुजी प्लस जे मा सहमति भएपनि महाथिरले भिसा प्रक्रिया अहिलेकै माध्यमबाट हुने प्रष्ट पारेका छन्। बायोमेट्रिकका हकमा मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई दिइन्छ, नेपाल लगायतका बंगलादेश भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स लगायतका देशहरुबाट एकद्धार प्रणालीबाट कामदार भित्र्याइने मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिरले भनेका छन् ।
