देशभरका सबै स्थानीय तह सरकारहरूले धमाधम बजेट ल्याइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट भने अन्योलमा परेको छ।
ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगन्ज र विराटनगर गरी ५ वटा महानगरपालिका सबैले मंगलबार बजेट ल्याइसकेका छन्। तर देशको संघीय राजधानी रहेको र स्रोतसाधनले सम्पन्न काठमाडौं महानगरमा बजेट त परको कुरा, त्यसको तयारीका लागि बस्नुपर्ने बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक फागुन महिनाभित्र बसिसक्नुपर्थ्यो। त्यसपछि चैत १५ भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेटको सीमा महाशाखा, शाखा र वडाहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। तर मेयर संयोजक रहेको सीमा निर्धारण समितिको बैठक नबस्दा उक्त काम भएको छैन।
मेयर बालेन शाहले नगर सभा नबोलाएकै कारण असार १० गते अन्तिम दिनसम्म पनि महानगरको बजेट आएको छैन। अब कहिले आउने हो भन्ने पनि टुंगो छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा सबै स्थानीय सरकारले असार १० भित्र नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएयता कानुनले तोकेको समयभित्र काठमाडौंको बजेट नआएको यो पहिलोपटक हो। यसअघि एमालेबाट निर्वाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा कार्यपालिका सदस्यहरूबीच मतभेद हुँदा पनि असार १० गतेभित्र बजेट आएको थियो।
'अहिलेसम्म महानगरमा कानुनले तोकेको समयमा बजेट नआएको रेकर्ड थिएन,' एक वडाध्यक्षले भने, 'तर अहिले मेयरले कार्यकारीसँग इगो राख्दा बजेट आएन। मेयर भनेको व्यक्ति नभई संस्था हो। नेतृत्वले इगो राखेर सहजीकरणको भूमिका निर्वाह नगर्दा सबै वडाहरूको विकासमा समस्या आउने देखियो। यसले महानगरको मूल्यांकनलाई समेत असर पर्छ भनेर नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हो।'
काठमाडौं महानगरको बजेट कहिले आउँछ भनेर हामीले प्रवक्ता नवीन मानन्धरलाई सोध्दा उनले 'त्यो थाहा नभएको' बताए।
'बजेट कहिले आउँछ थाहा छैन,' उनले भने, 'अहिले उपमेयर र वडाध्यहरूले मेयरलाई सम्झाउने र बुझाउने काम गरिरहेका छौं। उहाँले हामीलाई सम्झाउने बुझाउने गरिरहनुभएको छ। एकअर्कालाई सम्झाउने बुझाउने काम सकिएपछि बजेछ आउँछ।'
सीमा निर्धारण समितिको बैठक के भयो भन्ने प्रश्नमा मेयरसँग कुरा मिलेपछि उक्त बैठक छिट्टै बसेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए।
'अहिले हाम्रो माग भनेको कार्यपालिका बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हो,' उनले भने, 'त्यसमा हाम्रो र मेयरको कुरा मिलिरहेको छैन। जुन दिन कुरा मिल्छ, सोही दिन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ र पास गरेर बजेट समेत आउँछ।'
त्यस्तै उनले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान नभएको पनि बताए।
उनका अनुसार ऐनमा असार १० गतेभित्र बजेट ल्याएर २५ गतेभित्र पास गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर अभ्यासमा असारभरि ल्याउँदा फरक पर्दैन। असार १० भित्र बजेट नल्याउँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने मूल्यांकनमा मात्र फरक पर्ने हो।
काठमाडौं महानगर वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार राभण्डारी पनि महानगरको बजेट कहिले आउने टुंगो नभएको बताउँछन्।
'हाम्रो पहिलेदेखिको माग भनेको कार्यपालिका बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हो,' उनले भने, 'अहिलेसम्म मेयरले बोलाउनुभएको छैन। त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि आएन। बजेट समयमा नआएपछि अबका दिनमा वडाबाट हुने काम पनि प्रभावित बन्ने निश्चित जस्तो देखियो।'
अर्का एक वडाध्यक्षका अनुसार मेयर बालेन कार्यकारीको विषयमा अडिग भएका कारण बजेट प्रभावित भएको बताउँछन्।
'भ्रष्टाचारीसँग बैठकमा नबस्ने मेयरको अडान छ। तर उपमेयर र वडाध्यक्षहरूको भने उहाँले गरेको कार्यको मूल्यांकन मेयरले गर्न नहुने भनाइ छ,' ती वडाध्यक्षले भने, 'कार्यकारी भ्रष्टाचारी हो कि होइन भन्ने कुरा मेयरले फेसबुकबाट ठहर गर्ने कुरा होइन, त्यसका लागि न्यायालय छ। कुनै पनि आरोप पुष्टि नभएसम्म उक्त आरोपको भरमा यो-त्यो भन्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर मेयर यो कुरा मान्नै तयार हुनुहुन्न।'
