स्थानीय तहहरूले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि असार १० गतेभित्र सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
असार १० गते अगावै भरतपुर महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका लगायतका केही पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। धेरै पालिकाहरूले आज बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।
काठमाडौं महानगरपालिका लागायतका केही पालिकाहरूमा आपसी द्वन्द्वको कारण गत पुसदेखि नगरसभा बस्न सकेको छैन। यसले बजेटमा अन्योल देखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म बजेटको लागि नगरसभा बोलाएको छैन।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय तहहरूलाई ८८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ निःसर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
त्यस्तै करिब ८३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत र चालु वर्षबाट बचत हुने बजेटको अनुमानको आधारमा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्।
