सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार छानबिन समितिमा गृह, पर्यटन, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न तीन महिनाको समय तोकिएको छ।
यो समितिले भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्नेछ।
यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भएपछि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच जेठ ३० गते दुईबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, 'भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अस्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।'
दोस्रो बुँदामा 'अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने' उल्लेख छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा सुरूमा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी लगायतले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र जाँचबुझ आयोग वा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए। तर कांग्रेस र एमाले ती विषयमा सकारात्मक नहुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादी नरम भए।
रास्वा र राप्रपाले भने दुईबुँदे सहमति अस्वीकार गर्दै छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग गठन नै गर्नुपर्छ भनेर संसद अवरोध जारी राखेका छन्।
