नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालका साथै सरोकारवालाहरूले उद्यमशीलता विकास र स्टार्टअपको लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा बढाउने पर्ने र संरक्षण दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा बुधबारबाट सुरू भएको एसएमई सम्मेलन अन्तर्गत 'नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताद्वारा आर्थिक रुपान्तरण' छलफलमा वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्।
पूर्व गभर्नरले सरकारले सहुलियत ऋण बढाउनु पर्ने बताए।
सरकारको नीति अनुसार नै बैंकहरूले ऋण उपलब्ध गराए पनि ब्याज अनुदान प्राप्त नभएको कारण समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
गत वर्षसम्म बैंकहरूले १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ब्याज अनुदान पाउनुपर्ने भए पनि सरकारले ५ अर्ब बराबरको मात्रै यस्तो ब्याज दिएको छ। यसकारण अहिले यस्तो सहुलियत ऋणमा समेत समस्या देखिएको छ।
नेपालले स्टार्टअपलाई सरकारको नीति, शिक्षा, तालिम र बैंकिङ सपोर्ट आवश्यक रहेको बताए।
नेपालले उद्यमशीलता विषय प्रारम्भिक शिक्षामै सामेल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि निजी क्षेत्रको मनोवल बढेको प्रतिक्रिया दिए।
कानुन संशोधनले व्यवसायीमा नयाँ ऊर्जा पलाएको र निजी क्षेत्रले धेरै वर्षदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको उनको प्रतिक्रिया छ।
'अध्यादेशमा केही अपुग कुराहरू नभएका होइनन्। त्यस विषयमा छलफल गरौंला,अहिले जे गरिएको छ त्यसले निजी क्षेत्र उत्साहित छ,' श्रेष्ठले भने।
नबिल बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसकेको बताए।
'स्टार्टअपमा ऋण दिन हामी निर्मम नै देखिएका छौँ, म स्वीकार पनि गर्छु, स्टार्टअप सामान्यतः विश्वभर औसत ५/६ प्रतिशत सफल हुन्छ, बैंकले विजनेश फेलियरमा लगानी गर्न सकेको हुँदैन, तर स्टार्टअपको लागि सरकारले कोष खडा गरेको तथा अन्य सुविधा दिएकोले त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ,' ज्ञवालीले भने।
