मंसिर २० गते, शनिबार।
त्यस दिन बिहानैदेखि घर भत्काउँदै हिँडेको डोजर दिउँसो १२ बजेतिर हेटौंडा बजारको पशुपतिनगर बस्ने सीता सुवेदीको घरमा बज्रिन थाल्यो।
सडक डिभिजन कार्यालयले बुद्धचोकबाट रातोमाटेसम्म सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटरमा रहेका घर–टहरा भत्काउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो।
त्यो अल्टिमेटम शनिबार सकिएकाले बिहान ५ नबज्दै कार्यालयले डोजर चलाउन सुरू गरेको थियो।
जति बेला डोजर सीताको घर कोपर्न आइपुग्यो, उनी घरमा एक्लै थिइन्। एकछिन त डरले लुगलुग कामिन्, शरीर भाउन्न भयो।
उनले बिन्ती बिसाइन्, 'सामान सार्न भ्याइएको छैन। जेठो छोराले चलाइरहेको छापाखानाका मेसिनहरू बिग्रन्छन्, कृपया आजलाई छाडिदिनुस्।'
तर उनको बिन्ती सुनुवाइ भएन।
केही समयमै उनका नाति आएर बरबराइरहेकी हजुरआमालाई आफू बस्ने घरतिर लगे।
त्यस दिन सडक डिभिजन कार्यालयको डोजरले भत्काएको घर सीताले अहिले पनि छाडेकी छैन। सीता र उनका श्रीमान धनप्रसाद भत्किएकै घरमा बसिरहेका छन्।
धनप्रसाद सुवेदीको परिवार २०३० सालअघि नै हेटौंडा छिरेको थियो। हटिया क्षेत्रमा बस्दै आएका उनीहरू त्यहाँको घरजग्गा बेचेर कर्रा पुलवारि बस्न आए। दाजुभाइबीच अंशबन्डा भएपछि २०३८ सालदेखि उनीहरू पशुपतिनगरमा बसिरहेका छन्।
२०३८ सालदेखि बसे पनि धनप्रसादको नाममा जग्गाको पुर्जा थिएन।
उनकी काकीले मिठ्ठाकाजी भन्ने व्यक्तिसँग ३१ हजार रूपैयाँमा यो जग्गा अंशबन्डापछि उनको भागमा आएको थियो।
२०५१ सालमा एमाले सरकार बनेपछि स्थानीय नेता अनन्त पौडेलले मकवानपुरको सुकुम्बासी आयोगको जिम्मेवारी पाए। पौडेलले त्यो समय मकवानपुरमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका तीन हजार दुई सय जनालाई लालपुर्जा बाँडे।
धनप्रसादको हातमा जग्गाको लालपुर्जा परेको त्यही समय हो।
लालपुर्जा हात परेपछि स्थायी बसोबासको टुंगो लाग्यो भनेर उनीहरू ढुक्क थिए। तर अहिले फेरि उनीहरूको उठिबास लागेको छ।
सडक विस्तार क्रममा धनप्रसादको लगभग सबै जग्गा सकिएको छ।
त्यस दिन सडक डिभिजन कार्यालयले ५३१ घर–टहरा भत्काएको भने पनि त्योभन्दा बढी घर भत्किएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष उत्तम ढकाल बताउँछन्।
'सबै घरले नक्सापास नगरेका कारण यस्तो संख्या हजारभन्दा पनि बढी हुने देखिन्छ,' ढकालले भने।
सर्वसाधारणले चाहेर पनि सबै घरको नक्सा पास हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनको यो भनाइ बुझ्न हेटौंडा सहर कसरी बन्यो, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय इतिहास अध्येता केदार न्यौपानेका अनुसार करिब ३०० वर्षअघि हेटौंडा नजिकका स्थानमा दनुवार समुदायको बसोबास थियो। राणा शासकहरू सिकार खेल्न काठमाडौंबाट हेटौंडा झर्थे। त्यो बेला बजार क्षेत्रका समथर भागमा मानिसहरूको बसोबास सुरू भइसकेको थिएन।
विक्रम सम्बत् १९६३ मा भारतबाट आउने जोगी र सन्तहरूका लागि दरबारका एकादेश वैद्य भन्ने व्यक्तिले अहिले हेटौंडा अस्पताल रहेको क्षेत्रमा तीनतले पौवा बनाएका थिए। त्यसको करिब दस वर्षपछि १९७४ सालतिर मकवानपुर चुरेमा दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरूङ मार्ग बन्यो। त्यो समय साना सवारी भीमफेदीबाट हेटौंडा हुँदै अमलेखगन्जसम्म चल्थे।
त्यही क्रममा पहिले चौकीटोलको डिल हुँदै अहिलेको बसपार्कबाट वन विज्ञान अध्ययन संस्थान (फरेस्ट्री) सम्म सानो बाटो सञ्चालनमा आयो। त्यही बाटोले बसालेको बजारमा व्यापार गर्न मानिसहरू बनेपा, रामेछाप लगायत विभिन्न ठाउँबाट आउन थाले।
त्यो बेला हेटौंडा बजारका मुख्य भागमा तीन जनाको स्वामित्व रहेको न्यौपाने उल्लेख गर्छन्।
उनका अनुसार चौकीटोलदेखि टौवा खण्डसम्म बयलबास मौजा, हेटौंडा चौतारीदेखि चौकीटोलसम्म ३१ नम्बर मौजा र चौतारीदेखि फरेस्ट्रीसम्म ७२ नम्बर मौजा कायम गरिएको थियो। त्यो समय जमिन स्वामित्व हुनुलाई मौजा भनिन्थ्यो।
न्यौपानेले गरेको खोजी अनुसार २००९ सालमा बयलबास मौजा फणिन्द्र रिजालको स्वामित्वमा, ३१ नम्बर मौजा पदमकुमार कटुवालको स्वामित्वमा र ७२ नम्बरको मौजा बुद्धप्रसाद रिजालको स्वामित्वमा थियो।
पाटनबाट आएका कीर्तिबहादुर जोशी भन्ने व्यक्तिले ७२ नम्बर मौजामा परेको क्षेत्रमध्ये पाँच बिगाहा आठ कट्ठा जग्गा किनेको न्यौपाने बताउँछन्।
उनका अनुसार १९७४ सालमा हेटौंडा–रातोमाटेमा नेपालकै पहिलो बाटो काज अड्डा स्थापना भएको थियो। बाटो सोझो बनाउने भन्दै अड्डाका सुबेदार कार्की भन्ने व्यक्तिले जोशीसँग जग्गा मागे।
जोशीले अहिलेको पिपलबोट चोकमा २९ फिटदेखि ३९ फिट साइजको बाटो बनाउन निःशुल्क जग्गा दिएका थिए। त्यही क्रममा अहिले हेटौंडाको चर्चित पिपलबोट चोकमा पिपल रोपिएको थियो।
औलोको डर भएकाले भएकाले २०१३ साल अघिसम्म हेटौंडा बजार र आसपासका फाँटमा मानिसहरूको खासै बसोबास थिएन। तर बनेपाबाट होटल चलाउन राजथला, चिउरा कुट्ने नेवार समुदायका मानिस २०१३ सालअघि नै यहाँ बस्न थालेका थिए। केही मारवाडी समुदायले अस्थायी पसल पनि राखेका थिए।
२०११ सालमा आएर भीमफेदी, निबुवाटार लगायत क्षेत्रका बाढी प्रभावितहरू यहाँ आएर बस्न थाले। त्यहाँका केहीलाई पछि कर्रावारि औद्योगिक क्षेत्र भएको स्थानमा सारियो। केहीलाई भने निजगढमा पनि जग्गा दिइएको न्यौपाने बताउँछन्।
यही कारणले कर्रावारिका केही स्थानीयसँग पहिलेदेखि नै लालपुर्जा भएको जग्गा रह्यो भने पछि थपिँदै गएकाहरू निकै वर्षसम्म लालपुर्जाविहीन भइरहे।
२०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन हुनुअघि यहाँ जग्गाको नापनक्सा गर्ने भन्दै नापीका अधिकारीहरू आए। उनीहरूले वन सीमाना छुट्याउँदा सबै जग्गा नाप्न सकेनन्। त्यही बेला स्थानीय बासिन्दाले राप्ती पुलदेखि बुद्धचोकसम्म आफैले १० फिट बाटो खुलाएका थिए।
२०२१ सालमा राजमार्ग ऐनले निर्माण भइसकेको र निर्माण हुन लागेको राजमार्गमा सडकका दुवैतर्फ २५–२५ गजलाई राजमार्गकै हिस्सा सम्झनुपर्ने व्यवस्था गर्यो र त्यसमा कसैको हक नलाग्ने भन्यो।
२०१३/१४ सालमा बनेको त्रिभुवन राजपथ र २०२२ मा बनेको महेन्द्र राजमार्गमा पनि यही व्यवस्था लागू गरियो।
त्यसै अनुसार राजमार्ग दायाँबायाँका जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रयाससमेत भयो। तर त्यतिखेर केहीले मुआब्जा लिन गए, केही गएनन्।
'त्यतिखेर राप्ती रोडमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य नै १२-१३ लाख रूपैयाँ चलिरहेको थियो,' अध्येता न्यौपानेले भने, 'तर सरकारले दुई हजार मात्र दिने व्यवस्था गर्यो। यही कारण केहीले लिए पनि धेरैले मुआब्जा लिएनन्।'
२०३१ को सार्वजनिक सडक ऐनले २५ गजको सट्टा २५ मिटर क्षेत्रफल भनेर उल्लेख गर्यो।
'मुआब्जा लिन आउन गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। सूचनामा वडा नम्बर १, ४ र १० लाई मात्र भनिएको थियो, हामी कर्रावारिका बासिन्दालाई भनिएको थिएन,' स्थानीय विजेन्द्र निस्कामले भने, 'त्यसमाथि त्यो समय पत्रिका हेर्ने मानिस नै कति हुन्थे र?'
त्यतिखेर न नापी विभागले सडक सीमाका यस्ता जग्गाको धरौटी राखेर लगत कट्टा गरिदियो, न मालपोतले खरिद–बिक्री नै रोक्का राख्न सक्यो। यसले मुआब्जा पाउनेले पनि र नपाउनेले पनि जग्गा किनबेच गरिरहने, बैंकमा धितो राख्ने, कर तिर्ने लगायत काम गरिरहे।
'मेरी आमाले मासु-च्युरा बेचेर दुई पटक गरी यहाँ राप्ती रोडमा घर किनेको हो। मेरो आमाबुबा कसैले मुआब्जा लिनुभएको छैन। हामीले जोसँग घर किन्यौं, उसले मात्र मुआब्जा लिएको हो भनेर प्रमाणित गरे पनि हामी सबै छाड्न तयार छौं,' विश्व कुमार लामाले भने।
उनकी आमा चिनीमाया तामाङका नाममा रहेको लगभग पूरै घर बाटो विस्तार क्रममा भत्किने भएको छ।
त्यो विवादबीच २०३५ सालमा केही मानिसले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष राजमार्गलाई अन्यत्रबाट लैजान विन्तीपत्र चढाए।
राजदरबार सचिवालयले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न पत्राचार गर्यो। र, राप्ती रोडमा रहेको ट्राफिक कार्यालयबाट अहिलेको बसपार्क हुँदै रानी दरबारभन्दा छेउबाट ठूला सवारी साधन आवतजावतको व्यवस्था मिलाइयो।
२०५६–५७ बाट भने सडकले पटक पटक सीमा क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयास गर्यो। त्यसपछि धेरैलाई घरको नक्सा पास गर्दा समेत 'परिआए राज्यलाई जग्गा छाड्छु' भनेर कागज गराउन थालियो।
यति हुँदाहुँदै बैंकले घरजग्गाको धितो लिइरहेको थियो। त्यसैले पनि सजिलो हुने ठानेर धेरैले यस्तो कागज गरे।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सविन न्यौपाने भन्छन्, 'अहिले २८९ घरधनीले राज्यलाई चाहिएको समयमा घर–टहरा भत्काउन तयार छु भनेर हस्ताक्षर गरेका छन्।'
२०७४ सालमा सडक विस्तारको छलफलमा मुख्य बजार क्षेत्र रहेको सडकलाई राजमार्गका रूपमा नहेरी १५–१५ मिटरसम्म चौडा पार्ने काम आफै गर्ने निर्णय गरिएको थियो। राजमार्गको विकल्पमा राप्ती खोला किनार हुँदै रातोमाटेसम्म बाइपास बनाउने र त्यसका लागि सरकारलाई मकवानपुर उद्योग वाणिज्य महासंघले सहयोग गर्ने प्रस्ताव गर्यो।
वर्तमान मेयर मीनाकुमारी लामा, पूर्वमेयर हरिबहादुर मल्ल, पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लगायतले विदेशी विज्ञहरू समेतको उपस्थितिमा यस्तो निर्णय गरेका थिए।
यस क्रममा बाइपासका लागि व्यवसायी अरूण सुमार्गीले एक करोड रूपैयाँसमेत लगानी गरेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रतापसिंह रानाभाट बताउँछन्। बागमती प्रदेश सरकारले यो बाइपासका लागि केही वर्षदेखि बजेट छुट्याउँदै आएको छ।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार पछि उपमहानगरपालिकाको १३औं नगरसभाले राजमार्ग विस्तार गर्न निर्णय सर्वसम्मतले पारित गरेको भए पनि क्षतिपूर्ति स्वरूप मुआब्जा दिनुपर्ने विषय उठाएको थियो।
गत मंसिर ४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ हेटौंडा आएर सडक विस्तार जसरी पनि हुनुपर्ने बताए।
त्यसै अनुसार मंसिर २० मा त्रिभुवन राजमार्गको सामरी पुलदेखि बुद्धचोकसम्मको साढे तीन किलोमिटर र राजमार्ग खण्डअन्तर्गत राप्ती पुलदेखि बुद्धचोक हुँदै रातोमाटेसम्मको करिब सात किलोमिटर सडक आसपासका घर भत्काइयो।
सडक डिभिजनले २०८० सालमै सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिइसकेको भन्दै यसरी एकै दिन ५३१ घर–टहरा भत्काएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा २०८० मा परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय आनन्द भट्टराई र कुमार चुडालले सडक ऐन अनुसार राजमार्गको सीमा पहिले नै तोकिएको र त्यो सीमाभित्र कुनै व्यक्तिको ५० प्रतिशतसम्म घर पर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नदेखिएको भनेका छन्।
तर ७५ फिटभन्दा बाहिर २५ मिटर नपुगेसम्म कानुन अनुसार घरजग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने फैसलामा छ। यति हुँदाहुँदै ७५ फिटभित्र निर्माण भएको घरको नक्सा पास गर्दा के सर्तमा भएको रहेछ, त्यो समेत हेरेर मानवीय दृष्टिबाट उचित रकमसमेत दिएर भत्काउन परमादेश दिइएको थियो।
डोजर आतंकपछि अहिले व्यापार–व्यवसाय गरिरहेका कतिपयले भत्केकै भवनबाट सामान बिक्री गरिरहेका छन्। कतिपयले मुख्य सडकभन्दा पछाडितिर सडकमा पसल सारेका छन्।
करिब १०४ व्यवसायीलाई उद्योग वाणिज्य महासंघले बसपार्क क्षेत्रमा लगेर व्यवस्थापन गरेको छ। महासंघसँग अहिले पनि भुटनदेवी मन्दिर नजिक सयवटा पसल व्यवस्थापन गर्ने स्थान भए पनि व्यापार नहुने भन्दै व्यवसायीहरू त्यहाँ गएका छैनन्।
***
-1746009348.jpg)
