सरकारले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा नियमावलीको दोस्रो संशोधन गरेको छ।
विशेषगरी विपद् जोखिम कोषमको रकम खर्च व्यवस्थित गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी रिक्त रहेको समयमा जिम्मेवारी तोक्नको लागि यो नियमावलीको दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ।
यस नियमावलीको नियम १० मा विपद् कोष सञ्चालगन गर्ने तथा त्यस्तो रकमको प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार यसअघि कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम र राहत वितरण सम्बन्धी कामको लागि कोष सञ्चालन गरिने बताइएको थियो।
यसले स्पष्ट कहाँ खर्च गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको थिएन। संशोधित व्यवस्थाले भने राहत वितरणसहित विपद्पछिको क्षतीको विस्तृत आँकलन, विपद् पुनर्लाभ तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित व्यवस्था अनुसार अब विपद कोषको रकम राहत, पुनर्निर्माणका साथै क्षतिको आँकलन गर्ने क्रममा पनि खर्च गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ।
यस्तै यो नियमावली संशोधन गर्दै विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी रिक्त रहेको अवस्थामा यहाँ कार्यरत वरिष्ठ सहसचिवलाई कार्यकारो जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ।
विपद् जोखिम, न्यूनिकरण तथा व्यवस्था ऐनलाई कार्यान्यन सहजीकरण गर्नको लागि २०७६ सालमा यो नियमावली जारी गरिएको हो। यसको अहिलेसम्म दुई पटक संशोधन गरिएको छ।
