अब धेरै स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूलाई पुरस्कृत गरिने भएको छ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था सुरू गरेको हो।
यो निर्देशिकाअनुसार पाएसम्म र सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नु पर्नेछ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १७ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक कामको खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म महँगो मूल्य भए पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो कानुनी प्रबन्ध भएर पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उत्पादकहरूले सरकारलाई स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका थिए। यस क्रममा स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हरेक वर्ष पुरस्कारको दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशन गरेको स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिकामा पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिने व्ययवस्था गरिएको छ।
जसअनुसार वार्षिक खरिद अनुपात र प्रयोगको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिक प्रयोग गर्ने निकायलाई सरकारले गठन गरेको समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा पुरस्कार दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यही निर्देशिका अनुसार सरकारले स्वदेशी वस्तु कहाँ र के प्रयोग गर्ने भनेर सूची पनि निकालेको छ।
स्वदेशी वस्तुको उपलब्धता हेर्ने, प्रयोग बढाउन समन्वयन गर्ने, सूची हेरफेर गर्ने तथा प्रयोग भए नभएको विषयमा जानकारी राख्नको लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि यो निर्देशिकामा गरिएको छ।
जस अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यो समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
