मूल्यको आधारमा नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने आयातित उत्पादन हो पेट्रोलियम पदार्थ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल आयात १५ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँको भएको छ। यसमध्ये डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको मात्रै आयात दुई खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँको छ। अर्थात् हाम्रो जम्मा आयातमा यी तीन वस्तुको मात्रै करिब १८ प्रतिशत योगदान छ।
यी तीन वस्तुलाई मुख्यतः औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा गणना हुन्छ। भन्सार ढुवानीदेखि उद्योगहरूमा बढी प्रयोग गरिन्छ। विगत १० वर्षसँग गणना गर्ने हो भने यी वस्तुको आयात औसत रूपमा १५ प्रतिशतले बढेको छ। तर, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा लगातार यस्तो इन्धनको खपत घटेको छ।
दुई वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको डिजेल आयात भएको थियो। एक वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्रै आयात भयो। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने जम्मा एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्रै आयात भएको छ।
दुई वर्षमा डिजेलको लागि खर्चिने विदेशी मुद्रा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ।
यसैगरी पेट्रोलको लागि खर्चिने मुद्रा ३२ अर्ब रूपैयाँले र ग्यासको लागि खर्चिने मुद्रा १० अर्ब रूपैयाँले घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा परिमाणात्मक रूपमा यस्तो वस्तु धेरै घटेको थियो। आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ मूल्य पनि घटेको कारण परिमाणात्मक रूपमा सामान्य वृद्धि देखिए पनि मूल्यको हिसाबले कम छ।
तीन वर्षको डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको आयात तथा राजस्व
| | आयात परिमाण (किलोलिटर) | आयात मूल्य | उठेको राजस्व |
पेट्रोलियम
पदार्थ | २०७८/७९ | २०७९/८० | २०८०/८१ | २०७८/७९ | २०७९/८० | २०८०/८१ | २०७८/७९ | २०७९/८० | २०८०/८१ |
| पेट्रोल | ७ लाख
३८ हजार | ६ लाख
८० हजार | ६ लाख
८७ हजार | ७१ अर्ब
३८ करोड | ६८ अर्ब
८ करोड | ६८ अर्ब
७९ करोड | ३९ अर्ब
४ करोड | ३६ अर्ब
५६ करोड | ३९ अर्ब
३३ करोड |
| डिजेल | १७ लाख
५४ हजार | १४ लाख
८ हजार | १४ लाख
११ हजार ४४० | एक खर्ब
६८ अर्ब
२३ करोड | एक खर्ब
५३ अर्ब
७७ करोड | एक खर्ब
४३ अर्ब
५७ करोड | ६४ अर्ब
७१ करोड | ५५ अर्ब
१६ करोड | ५६ अर्ब
७६ करोड |
| ग्यास | ५३ करोड
५८ लाख | ५१ करोड
४३ लाख | ५२ करोड
४२ लाख | ६५ अर्ब
५५ करोड | ५८ अर्ब
१५ करोड | ५५ अर्ब
६१ करोड | १२ अर्ब
२२ करोड | १० अर्ब
८४ करोड | १० अर्ब
२३ करोड |
उद्योगी व्यवसायीहरूले लगातार मागमा आएको कमीको कारणले उत्पादन क्षमता घटेको बताइरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र र ढुवानीमा धेरै प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा पनि कमी देखिएको हो।
'मागमा लगातार कमी आएको छ। क्षमताको दृष्टिले उद्योगहरूले न्यून मात्रै उत्पादन गरेका छन्। यसको असर अन्य क्षेत्रहरूमा पनि देखिएको छ,' नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनले गत आर्थिक वर्षमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग थप १३.५ प्रतिशतले गिरावट आएको देखाएको छ।
कोभिड-१९ को कारण देशभर नै लकडाउन गरिएको र उद्योग कलकारखाना समेत सञ्चालन गर्न समस्या परेको वर्ष २०७६/७७ मा ग्यासको खपत ६ प्रतिशतले बढेको थियो।
डिजेलको १२ प्रतिशतले खपत घट्दा पेट्रोलको २ प्रतिशतले घटेको थियो। तर, अहिले भने दुई वर्ष लगातार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्नुको कारण आर्थिक शिथिलता र विद्युतको बढ्दो प्रयोग देखिएको छ।
व्यवसायीहरू निर्माणका काममा आएको सुस्तता र उद्योग क्षेत्रमा देखिएको उत्पादन कमीले डिजेलको खपत घटेको बताउँछन्।
तथ्यांक अनुसार निर्माण क्षेत्र अहिले मन्दीमा छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार लगातार दुई आर्थिक वर्ष निर्माण क्षेत्रको ऋणात्मक वृद्धिदर छ।
डिजेलको प्रयोग निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशतले र यातायात र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत हुने गरेको पेट्रोलियम डिलर्स व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गत वर्षमा भने निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक प्रयोगमा २०/२५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भएको अनुमान छ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू पनि निर्माण र उत्पादनमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव देखिएको बताउँछन्।
त्यस्तै, पछिल्लो समयमा विद्युतको प्रयोग बढेको कारणले पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा ह्रास आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारको घोषित नीति नै विद्युतको प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने छ। सहरी क्षेत्रको घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग सामान्य बढेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २४० युनिट रहेको थियो। गत वर्ष भने ४४१ युनिट पुगेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ को अनुमान छ। यस हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउनुको प्रमुख कारण विद्युत पनि देखिएको छ।
पछिल्लो समय पेट्रोल उपयोग गर्ने गाडीको आयात क्रमश: घट्दो र विद्युत उपयोग गर्ने गाडीको आयात बढेको प्रभाव पनि देखिएको छ।
पेट्रोलियम गाडी र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्न थालेपछि यसको ठूलो प्रभाव भने सरकारको राजस्वमा देखिएको छ।
यद्यपि, नेपालको राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान पेट्रोलियम पदार्थको नै छ।
जहाँबाट उठेको छ दुई खर्ब बढीको राजस्व
चालू आर्थिक वर्षमा भन्सार विभागले कुल ४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। यसमा शीर्ष २० उत्पादनहरूले २०२ अर्बको योगदान पुर्याएका छन्।
गत वर्ष कुल आयात १५ खर्ब ५२ अर्ब रहेको छ, जसमा भन्सार राजस्व ४ खर्ब २२ अर्ब संकलन भएको छ। यस राजस्व संकलनमा मुख्य रूपमा डिजेल, पेट्रोल, मोटरसाइकल, र अन्य उच्च मूल्यका वस्तुहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ।
डिजेलको आयातबाट ५६ अर्ब ७६ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। त्यसअघिको वर्षमा ५५ अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन भएको थियो। डिजेलको परिमाणात्मक आयात मात्र ०.२१ वृद्धि भए पनि राजस्व संकलन २.९२ बढेको देखिन्छ।
डिजेलले कुल राजस्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ।
पेट्रोलको आयातबाट ३९ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। त्यसअघिको वर्ष ३६ अर्ब ५६ करोड राजस्व संकलन भको थियो।
विद्युतबाट सञ्चालित जीप कार र भ्यानहरूको आयातमा १४९ प्रतिशतको वृद्धिदर छ, जसको परिणामस्वरूप राजस्व १३ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख रूपैयाँ पुगेको छ। पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा वद्युतको गाडीको राजस्व नकै कम छ। गत वर्ष विशेषगरी ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मको गाडीको भन्सार बढाइएको प्रभाव भन्सार राजस्वमा देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेखनीय घटेको पेट्रोलियम जीप कार र भ्यानहरूको आयातमा गत वर्ष केही सुधार आयो जसको राजस्व ५० प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब २४ करोड पुगेको छ।
यी हुन् सबैभन्दा धेरै भन्सार राजस्व योगदान गर्ने १० वस्तु
प्रमुख आयतित सामानको विवरण | आयतित सामानको मूल्य | भन्सार विन्दुमा उठेको राजस्व | आयातको तुलनामा राजस्व राजस्व प्रतिशत |
| डिजेल | एक खर्ब ४३ अर्ब ९७ करोड | ५६ अर्ब ७६ करोड | ३९ प्रतिशत |
| पेट्रोल | ६८ अर्ब १० करोड | ३९ अर्ब ३४ करोड | ५८ प्रतिशत |
| विद्युतीय जीप, कार भ्यान | ३० अर्ब ५१ करोड | १३ अर्ब ५९ करोड | ४५ प्रतिशत |
| पेट्रोलियम जीप, कार भ्यान | ५ अर्ब ४० करोठ | १३ अर्ब २४ करोड | २४५ प्रतिशत |
| तयारी कपडा | ३४ अर्ब २६ करोड | ११ अर्ब ७३ करोड | ३४ प्रतिशत |
| एलपी ग्यास | ५५ अर्ब ६१ करोड | १० अर्ब ३७ करोड | १९ प्रतिशत |
| तयार नपारिएका मोटरसाइकल | १० अर्ब ६ करोड | नौ अर्ब २८ करोड | ९२ प्रतिशत |
| तयारी मोटर साइकल | ५ अर्ब ५३ करोड | ६ अर्ब ७२ करोड | १२२ प्रतिशत |
| एचआरसिट | ४१ अर्ब ७५ करोड | ६ अर्ब १ करोड | १४ प्रतिशत |
| शुद्ध फलाम | ३९ अर्ब ३ करोड | ५ अर्ब ६० करोड | १४ प्रतिशत |
| मोबाइल टेलिफोन | ३० अर्ब नौ करोड | ५ अर्ब ६० करोड | १९ प्रतिशत |
| कोइला | २२ अर्ब ८० करोड | चार अर्ब २३ करोड | १९ प्रतिशत |
| सुन | २५ अर्ब ९५ करोड | चार अर्ब दुई करोड | १५ प्रतिशत |
| टायल | ६ अर्ब एक करोड | चार अर्ब दुई करोड | ६७ प्रतिशत |
| एटिएफ | २० अर्ब ७८ करोड | तीन अर्ब तीन करोड | १५ प्रतिशत |
| एमएस बिलेट | १३ अर्ब ८५ करोड | दुई अर्ब ९५ करोड | २१ प्रतिशत |
| भटमासको कच्चा तेल | १३ अर्ब ४१ करोड | दुई अर्ब ८६ करोड | २१ प्रतिशत |
| ट्ठ्टिल वायर | १० अर्ब ३४ करोड | दुई अर्ब ५५ करोड | २५ प्रतिशत |
| ट्रक, मिनी ट्रक | तीन अर्ब ६३ करोड | दुई अर्ब २८ करोड | ६३ प्रतिशत |
| डबल क्याप पिकअप गाडी | एक अर्ब ११ करोड | एक अर्ब ९६ करोड | १७७ प्रतिशत |
उल्लेखित तथ्यांकले प्रमुख राजस्व संकलनका स्रोतहरू पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी, तयारी कपडा, मोटर साइकल, एलपिजी र मोबाइल फोनहरू देखाउँछ। करका दरहरू पेट्रोलियम पदार्थहरूमा उच्च लाग्ने भएकाले तिनको राजस्व योगदान उच्च छ।
