राजस्वमा दबाब बढ्न थालेपछि चालु तथा प्रशासनिक खर्च घटाउने विभिन्न योजनाहरूमा छलफल सुरू भएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले वैदेशिक भ्रमण घटाउने, नयाँ सामान र गाडी नकिन्ने, भत्ता नलिने वा कम गर्ने, बाहिरी खाजा नखाने, होटेल र रेस्टुरेन्टमा कार्यक्रम नगर्ने जस्ता उपायहरू बजेटमा समावेश गरेको छ। यी कारणले केही न केही खर्च घटाउन मद्दत गरेको छ।
विगतमा औसत १० प्रतिशतले बढ्ने चालू खर्च गत वर्ष भने पहिलो पटक घटेको छ। सार्वजनिक ऋणको ब्याज तथा कमिसन शुल्क र सामाजिक सुरक्षा खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १५ अर्ब रूपैयाँले खर्च बढेको छ।
तर, समग्र चालू खर्चमा ५३ अर्ब रूपैयाँले कमी आएको छ। सार्वजनिक ऋणको ब्याज खर्च सरकारको अनिवार्य दायित्व हो। यदी ब्याज खर्च अन्तर्गतको अनिवार्य दायित्वको हिसाब नगर्ने हो भने एकै वर्षमा संघीय सरकारले ६३ अर्ब रूपैयाँको खर्च घटाएको छ।
एकै वर्षमा यति धेरै खर्च घट्नुका पछाडि धेरै कारण छन्। साढे १४ अर्ब रूपैयाँ भने नियमित तथा प्रशासनिक गतिविधिमा खर्च न्यून गरेर वा त्यस्ता कार्यक्रम कटौती गरेरको कारण घटेको छ।
यस्तो खर्च कम हुनु राम्रो पक्ष भए पनि गुणस्तर कायम भएको छ वा छैन, कार्यक्रम घटेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा अर्थपूर्ण छ। यसले सेवा प्रवाह तथा सीप विकासमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
कुन-कुन शीर्षकको खर्च घटेको छ?
सीप तथा तालिम विकासका कार्यक्रम, बैठक, गोष्ठी तथा सेमिनारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र यस्ता कार्यक्रममा हुने खाजा तथा खाना खर्च ठूलो मात्रामा घटेको छ। आर्थिक वर्षमा सीप विकास तथा जनचेतनाको तालिममा हुने खर्च एक अर्ब ८२ करोड रूपैयाँले घटेको छ।
यो, सार्वजनिक रूपमा दिइने आय आर्जन, सीप विकास, सशक्तीकरण, सार्वजनिक चेतना जागरणजस्ता तालिम सञ्चालनको खर्च जस्तै प्रशिक्षक र स्रोत व्यक्तिको भत्ता हो। त्यस्तै, सहभागीको भत्ता, मसलन्द, खाजा खर्च, हल भाडा तथा तालिमका सहभागीको दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पनि सीप विकास तथा जनचेतनाको तालिम खर्चमा पर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो कामको लागि सरकारले दुई अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो, तर गत वर्ष भने ८९ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
सीप विकास र जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी बाहेकका सबै किसिमका कार्यक्रमको खर्च पनि घटेको छ। कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत गरिने यस्तै खर्चमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि,महिला,पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यक्रममा भएको भुक्तानी समावेश गरिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो कार्यक्रम गर्दा १० अर्ब २४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो, जबकि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा हुने कार्यक्रम घटाएको कारण यस्तो खर्च घटेको दाबी गरेका छन्।
विविध कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गतका खर्च निकै न्यून भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात अर्ब दुई करोड रूपैयाँको यस्तो खर्च भएकोमा अहिले जम्मा ३८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
विशेष गरी सिंहदरबारभित्र गरिने कार्यक्रममा बाहिरबाट लगिने प्याकेज खाजा तथा खाना घटाइनुका साथै होटेलमा हुने कार्यक्रम न्यून गरिएको कारण यस्तो खर्चमा उल्लेख्य कमी आएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस्तै, सरकारी कामको शिलशिलामा आवश्यक पर्ने मनोरञ्जन, प्रदर्शन, चियापन तथा भोजहरू लगायतमा गरिने खर्चमा पनि कमी आएको छ। यस्तो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ करोड रूपैयाँले घटेर एक अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ भएको छ।
अनुगमन तथा मूल्यांकनको क्रममा हुने खर्च पनि धेरै घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो खर्च एक खर्ब ७३ करोड भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने एक अर्ब १२ करोड रूपैयाँ भएको छ। अनुगमन र मूल्यांकन शीर्षक अन्तर्गत अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य, प्रतिवेदन तयार तथा निरीक्षणमा हुने खर्च अनुगमन गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ता पर्छन्। यसरी गरिने खर्च एकै पटक ६१ करोड रूपैयाँले घटेको छ।
छात्रवृत्ति वितरणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च घटाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ करोड रूपैयाँ मात्रै यस्तो खर्च गरिएको छ। जबकि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब ६२ करोड खर्च गरिएको थियो। छात्रवृत्ति शीर्षकबाट सरकारले सरकारका कर्मचारी तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा तोकिएका विद्यार्थीलाई दिइने छात्रावृत्ति अन्तर्गतको रकम गणना गरिएको छ।
गत वर्ष भ्रमण शीर्षकमा हुने खर्च पनि धेरै घटेको छ। यस्तो खर्चमा मात्रै एक अर्ब २३ करोड रूपैयाँले कमी आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो दुई अर्ब ६९ करोड रूपैयाँको भएको थियो। गत वर्ष भने एक अर्ब ४६ करोड खर्च भएको छ।
महालेखा अधिकारीहरू यस्तो खर्च कम हुनुलाई कर्मचारीको सरुवा कम भएको मान्नु पर्ने तर्क गर्छन्। यस्तो खर्च तीन अवस्थामा हुने गर्छन्। एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा भएका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई सवारी खर्च तथा पैदल हिडेवापत पाउने भ्रमण खर्च उपलब्ध गराइन्छ।
त्यस्ता कर्मचारी र उसको परिवारलाई भ्रमण खर्च र दैनिक भत्ता पनि उपलब्ध गराइन्छ। छिटो-छिटो सरुवा हुँदा यस्तो खर्च बढ्ने र कम सरुवा हुँदा खर्च घट्ने महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस्तै, सरकारी काम वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको शिलशिलामा स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा भ्रमण खर्च, दैनिक भत्ता, वासस्थान खर्च तथा फुटकर खर्चको नाममा पनि रकम उपलब्ध गराइन्छ।
सरकारले कतिपय क्षेत्रमा कार्यक्रम गरेबापत हुने खर्च घटाएर त कतिपय क्षेत्रमा कार्यक्रम नै घटाएर पनि यस्तो किसिमको खर्च निकै कम गरेको छ। सामान्यत: यस्तो प्रकारको खर्च घट्दा सरकार मितव्ययी बनेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहन्छ।
कतिपय अवस्थामा भने थोरै मात्रामा हुने खर्च घटाउने लोभमा कामको प्रभावकारितामा पनि असर पर्न सक्ने प्रशासकहरू बताउँछन्।
'कामको प्रभावकारिता बढाउनको लागि तथा नयाँ रणनीतिक निर्माणको लागि नै तालिम, गोष्ठी, सेमिनारका साथै अध्ययन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम गरिने हो,' लामो समय अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखामा बसेका पूर्वप्रशासक निर्मलहरि अधिकारीले भने, 'सरकारकै संरचना प्रयोग गरेर काम गरेको कारण खर्च घटेको तथा विगतमा मनपरी हुने खर्चलाई अहिले व्यवस्थित गरिएको हो भने यस्तो खर्च घट्नु राम्रो हो। तर, यस प्रकारका कार्यक्रम नै नगरेर खर्च नभएको हो भने यसले कर्मचारीको कार्य गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ।'
-1721817188.jpg)
