चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चमा २० अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ। बजेटको कार्यान्वयन भने ८० प्रतिशत मात्रै भएको छ।
गत वर्ष संघीय सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च गरेको थियो। यो वर्ष १४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको मसान्तको दिन खर्च गर्न पाउँदैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आज हिसाब मिलानको काम मात्रै गरिनेछ।
कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी असार मसान्तमा नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस आधारमा आइतबार मध्यरातसम्म भएको खर्च नै सरकारको चालु वर्षको खर्च हो।
यस वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। जसमध्ये १४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
यसमध्ये अन्तिम सातामा मात्रै ८६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ६ प्रतिशत बराबरको खर्च भएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा पछि रकमान्तर भएको तथा अनिवार्य दायित्व बाहेकका सबै प्रकारका भुक्तानी एक साता अघि गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज, पछिल्लो एक साताको अवधिमा रकमान्तर भई भएको बढी खर्च लगायतको भुक्तानी भने आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक दिन अगावैसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले यही एक साताको अवधिमा १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। असार २४ गतेसम्म एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएकोमा खर्च गर्ने अन्तिम दिनसम्म एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
सामान्यतया हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट खर्च बढ्ने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०३१/३२ यता पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारको खर्च घटेको थियो। त्यो समयमा कोभिड १९ को कारण पुँजीगत खर्च निकै न्यून भएपछि समग्र खर्च नै कम भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको सरकार बजेट खर्च भएको थियो। त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा भने १९ अर्ब रूपैयाँले घटेर १० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक यस्तो खर्च घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो पटक १.३९ प्रतिशत बजेट खर्च कम भएको छ। यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको सावा फिर्ता र अन्य सेवा खर्च करिब एक खर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
विशेष गरी सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि खर्च गरिने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च गत वर्षको तुलनामा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। गत वर्ष यस्तो खर्च एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ भएकोका थियो। यो पटक भने करिब दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ।
चालु खर्च गर्त वर्षको तुलनामा ५३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।पुँजीगत खर्च शीर्षकको खर्च ४२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।
चालु वर्षको लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्बको चालु खर्च विनियोजन गरेकोमा ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब विनियोजन गरिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च कम भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब विनियोजन गरिएकोमा दुई दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा बजेट विनियोजन पनि कम गरिएको थियो। यो वर्ष ४२ अर्बले बजेटको आकार घटाइएको थियो। यस हिसाबले कतिपय क्षेत्रमा सरकारले बजेट खर्च घटाउने उद्देश्य राखेकै कारण यसको प्रभाव देखिएको छ।
विशेष गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २० वटा निकाय खारेज गर्ने तथा कति पय निकायको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने जस्ता योजना बजेटमा ल्याएका थिए। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा खर्च सोझै बैंक बाट व्यक्तिको खातामा पठाउने प्रणालीको विकासको कारण पनि खर्चमा केही कमी आएको बताइएको छ।
यता पुँजीगत खर्चमा भने निकै ठुलो समस्या देखिएको छ। सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको पनि भुक्तानी नपाउने समस्या देखिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले करिब ५० अर्ब रुपैयाँको बिल भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यता सरकारले भने ३७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छैन।
