सरकारले सार्वजनिक खर्चको भुक्तानी समयमा गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्।
बैंक ऋण, निर्माण सामग्रीको उधारो तथा कर्मचारीको तलब भत्तासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा सरकारले पुर्याएको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ।
सरकारले दिनु पर्ने भुक्तानी लामो समयदेखि नदिएपछि 'क' वर्गको निर्माण कम्पनी शर्मा एण्ड शर्माले निर्माण निर्माणस्थलका निर्माण उपकरण नै थन्काएर बसेको छ।
कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्माका अनुसार हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन गरिएका आफ्ना निर्माण उपकरणहरू फिर्ता ल्याइएको हो।
'सरकारले तोकेको सर्तभित्र बसेर हामीले आयोजना लियौँ। समयमै सकेर उदाहरणीय काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। तर, सरकारले बजेट नै उपलब्ध गराएन,' शर्माले भने, 'हामीले पाउनु पर्ने भुक्तानी कति पनि नपाएपछि हामीले तिर्नुपर्ने ठाउँमा पैसा तिर्न सकेका छैनौँ, त्यसैले हामी कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ, अहिले निर्माण उपकरणहरू यार्डमा लिएर थन्काउन थालेका छौँ।'
उनले सरकारले सबै बिल भुक्तानी नगरेसम्म काम अघि बढाउन नसक्ने बताए।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको गुलरिया हुलाकी सडकमध्ये चार लेनको ११.६ किलोमिटर र दुई लेनको १६.०२ किलोमिटर सडक निर्माण ठेक्का शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीले लिएको थियो।
यो कम्पनीले २०८० माघदेखि काम सुरू गरेकोमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ। तर, भुक्तानी भने कति नपाएको गुनासो कम्पनीको छ।
हुलाकी सडक निर्देशनालय नेपालगञ्जका प्रमुख लिलाबहादुर भण्डारीले यो कम्पनीलाई रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकारे।
'उहाँहरूले काम गर्नु भएको हो हामीलाई बिल पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ, तर भुक्तानी दिन सकेनौँ,' भण्डारीले भने।
किन गर्नु भएन भुक्तानी?
'सडक विभागबाट वार्षिक विनियोजन गरेको रकम बराबरको त हामीले खर्च गर्यौं, बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई बजेटको अभाव नहुने भनेको कारण हामीले थप काम लगायौं। तर, थप बजेट निकासा नभएपछि भुक्तानी रोकिएको हो, अहिले उहाँहरूले काम गर्नु भएको छैन। हामीले काम गर्नु भन्न सकेका छैनौँ।'
भण्डारीका अनुसार शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीलाई मात्रै ७५ करोड रूपैयाँ बिल भुक्तानी गर्न बाँकी छ। नेपालगञ्ज हुलाकी सडक निर्देशनालय अन्तर्गत भएको अन्य कामसहित एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ। नेपालगञ्ज निर्देशानालयले दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाको हुलाकी सडकखण्ड हेर्छ।
यस्तो रकमका विषयमा निर्देशनालयले थप बजेट मागे पनि अन्तिम समयमा १४ करोड रूपैयाँको मात्रै रकमान्तर भएको र त्यो पनि निकासा नभएको उनले बताए।
शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीले यो वर्ष हुलाकी सडक र कन्काइ ब्रिज झापा गरी ९० करोड रूपैयाँ बराबरको काम गरे पनि कुनै भुक्तानी हुन नपाएको गुनासो गरेको छ।
'सरकारको प्रक्रियामा सामेल भएर ठेक्का लिएका हौँ, दुवै ठाउँमा राम्रो काम गरेका छौँ तर भुक्तानी नै पाइएन अब के गर्नु, सरकारले नै रकम नदिएपछि हामी के गर्न सक्छौँ,' शर्माले भने।
उनले ६ महिना अघिदेखि पेस भएको बिलको भुक्तानी पनि नपाइएको दाबी गरे।
निर्माण व्यवसायीहरूले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा गरी ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्। यसमध्ये ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको संघीय सरकार मातहतको मात्रे भएको उनीहरूको गुनासो छ।
'हामी त सरकारकै कारण पीडित बनेका छौँ, सरकारले पैसा तिर्दैन, हामी बैंकको कालो सूचीमा पर्छौं, सरकारले पैसा नतिरेको कारण समयमा काम हुँदैन सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा राख्छ,' निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने।
सरकारबाट भुक्तानी नै नपाएपछि धेरै निर्माण व्यवसायीले काम रोकेको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू निर्माण व्यवसायीहरू साँच्चिकै समस्यामा परे पनि आफूहरूले समाधान गर्न नसेको गुनासो गर्छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशिलबाबु ढकालले थप बजेट आवश्यक पर्ने करिब चार अर्ब रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नै नगरिदिएको गुनासो गरे।
'हामीले पछिल्लो पटक १३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रकमान्तर माग गरेका थियौ। चार अर्ब बराबरको हुनै सकेन, एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ बराबरको रकमान्तर भएर पनि निकासा भएन,' ढकालले भने।
कतिपय बिल मन्त्रालयमा नै आउन नसकेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने प्रक्रिया पूरा भएर आएको कुनै पनि रकम नरोकिएको दाबी गरे।
रकमान्तरको लागि पनि समयमा पेस गरिएको फाइलको रकमान्तर भएको उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति नलिएको, एलएमबिआइएस (मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली) मा नपरेको तथा समयमा रकमान्तर नमागिएको बाहेक सबै रकमान्तर पनि भएको छ, अर्थको कारणले कुनै भुक्तानी रोकिएको होइन,' खत्रीले भने।
अर्थकै अधिकारीहरू विभिन्न कारणले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्रीले रकमान्तर स्वीकृत गरिसकेका कार्यक्रमलाई पनि निकासा दिन नसकेको बताए।
'विगतमा मन्त्री स्तरबाट रकमान्तर गर्ने निर्णय भएपछि एलएमबिआइएसमा कार्यक्रम चढाएर पनि निकासा दिने गरिएको थियो। अहिले रकमान्तरको निर्णय भएको तर एलएमबीआइएसमा नपरेको कार्यक्रमको पनि निकासा दिइएको छैन,' ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार यस्तो रकम मात्रै दुई अर्ब रूपैयाँ बढीको छ। अन्तिम समयमा रकमान्तर माग गरिएको तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिइ अघि बढाइएको कार्यक्रमको पनि भुक्तानीमा समस्या भएको उनले बताए।
गत आर्थिक वर्षमा पनि करिब १० अर्ब रूपैयाँ स्वीकृत बिलको भुक्तानी हुन सकेको थिएन। त्यस्तो बिलको भुक्तानी चालु वर्षको माघ महिनामा मात्रै भएको थियो। यो वर्ष यस्तो भुक्तानी हुन नसकेको रकम २० अर्ब हाराहारी रहेको सरकारी अधिकारीहरूको तथ्यांक छ।
सरकारले चालु वर्षमा तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यसमध्ये पनि १० अर्ब रूपैयाँ गत वर्षको भुक्तानी हो।
हरेक वर्ष नयाँ कार्यक्रम थप्ने तर पुरानो आयोजनाको भुक्तानी नगर्दा निर्माण क्षेत्र ठूलो समस्यामा परेको छ। पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रले ऋणात्मक वृद्धिदर खेपेको छ।
