शव जलाउने क्रममा प्रयोग गरिने दाउराको मूल्य बढेको छ।
असार १४ गतेपछि दाउराको मूल्य बढेको नेपाल वन निगम लिमिटेडले जनाएको छ।
वन निगम पशुपति डिपोका अनुसार असार १३ गतेसम्म एउटा शव जलाउने दाउराको मूल्य तीन हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो। असार १४ गतेपछि भने तीन हजार ३९० रूपैयाँ पुगेको छ।
एउटा शव जलाउनको लागि २५० केजी बराबरको दाउरा प्रयोग गर्ने गरिएको छ।
आर्थिक विधेयक २०८१ बाट सरकारले यस्तो दाउरामा पनि भ्याट लगाउन सुरू गरेपछि मूल्य बढेको हो। जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकले दाउरालाई भ्याट लागू नहुने सूचीबाट हटाएको थियो। निगमले भने असार १४ गतेपछि मात्रै भ्याटसहित मूल्य बढाएको हो।
बाल्ने दाउरा, मुढा, चिरेको मोटो टुक्रा (विलेट), हाँगाबिँगा वा दाउराको बाधेको बिटो वा यस्तै रूपमा काठका चोइटाचोइटी वा मसिना टुक्राटाक्री (पार्टिकल); काठ चिरेको धूलो, काठको अवशेष, रद्दी वस्तु, मुढो, क्रिकेटलगायतका वस्तु भ्याट छुटबाट हटाएको हो।
दाहसंस्कारमा प्रयोग हुने दाउरामा पनि भ्याट लगाएपछि वन निगमले आन्तरिक राजस्व विभागसँग चासो राखेको थियो।
'हामीले यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग चासो राखेका थियौँ,' वन निगम पशुपति डिपोकी निमित्त प्रमुख विनीता अर्याल पन्थीले भनिन्, 'तर, सबै खालको दाउरामा भ्याट लगाउँदा दाहसंस्कारमा प्रयोग हुने दाउरा भनेर छुट्याउन मिल्ने व्यवस्था नभएको उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ।'
सरोकारवालाहरूले कम्तीमा दाहसंस्कारमा प्रयोग हुने दाउरामा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गर्नको लागि आन्तरिक राजस्व विभागलाई सुझाव दिएका थिए। तर, विभागले कानुनबाट गरिएको व्यवस्था भन्दै कर लाग्ने जानकारी गराएपछि शव जलाउन प्रयोग गरिने दाउरामा पनि कर लाग्ने भएको हो।
शव जलाउने दाउरामा समेत उल्लेख्य मूल्य बढेको र भ्याट बिल काट्नु पर्ने भएपछि सर्वसाधारणले धेरै गुनासो गर्ने गरेको पशुपति डिपोले जनाएको छ।
यसअघि सरकारका प्रतिनिधिहरूले नै शव जलाउने दाउरा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रतिबद्धता गरेका थिए।
तत्कालीन वन मन्त्री प्रेम आलेले शव जलाउने दाउराको मूल्य बढी भएको भन्दै भविष्यमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, यस्ता दाउरामा विगतमा कर नलाग्ने गरेकोमा आर्थिक विधेयक २०८१ को व्यवस्थाबाट कर लाग्ने थालेको हो।
२०७७ सालमा वन मन्त्री भएका प्रेम आलेले आफ्नो कार्य योजना प्रस्तुत गर्दै दाउरा निःशुल्क गराउने घोषणा गरेका थिए।
दाउरामा भ्याट लगाउने नीति पछि प्लाइउड, ब्रिक्रेट, भेनियर उद्योगहरू पनि समस्यामा परेका छन्। यता सरकारले निकासी हुने काठ तथा दाउरामा निर्यात महसुल उल्लेख्य घटाएको छ। ४६ प्रकारका काठमा निर्यात महसुल घटाइएको छ। बजेट अघि २०० प्रतिशत निर्यात महसुल लगाउने गरिएकोमा बजेटपछि ५० प्रतिशतमा झारिएको छ।
'सरकारले स्वदेशी उद्योगीले प्रोत्साहन गर्ने मूल नीति लिएको छ तर, करहरू भने उल्टो प्रभाव पार्ने गरी लिइएको छ, हामीले दाउरामा पनि भ्याट तिर्नुपर्ने भयो, निर्यात हुने दाउरामा स्वाभाविक भ्याट लाग्दैन यसका बाबजुद निर्यात महसुल पनि घटाइयो,' ब्रिक्रेट उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले भने, 'यो नीतिले पहिले दाउरा भारत पठाउने र सामान बनाएर भित्र्याउने प्रवृतिलाई मलजल गर्छ।'
