वैदेशिक सहायता परिचालनमा संघीय सरकार निकै कमजोर देखिएको छ।
प्रतिबद्धता अनुसार समयमा काम नगर्दा दातृ निकायहरूबाट प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको धेरै अनुदान सरकारले पाउन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ४९ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ अनुदान र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ रूपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रतिबद्धता पाएको थियो। सोही आधारमा चालु वर्षको बजेट स्रोतमा दुई खर्ब ६२ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायताबाट बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अहिलेसम्म जम्मा एक खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रणालीमा चालु वर्षमा दुई खर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्ति भएको देखाउँछ। जसमध्ये गत असोज १९ गते ६ करोड १८ लाख रूपैयाँ र कात्तिक १२ गते दुई अर्ब ६९ करोड १२ लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्ति भएको देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यो सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको रकम भए पनि आन्तरिक प्रणालीमा भने थप केही अनुदान प्राप्ति भएको छ। खर्च गरिसकेको रकम भएको कारणले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म महालेखाले यस्तो रकम सञ्चित कोषमा सार्ने गर्छ।
सरकारले दातृ निकायबाट नगद, सोझै भुक्तानी, शोधभर्ना र वस्तुगत गरी चार विधिबाट अनुदान प्राप्ति गर्छ। जसमध्ये नगद र शोधभर्नाबाट ल्याइने अनुदान बजेट स्रोतका रूपमा समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ।
धेरै अनुदान शोधभर्ना गर्ने किसिमको छ। यो भनेको सरकारले आफ्नो सञ्चित कोषबाट आयोजना कार्यान्वयनको आधारमा भुक्तानी गर्छ। भुक्तानी गरेको विल सम्बन्धित दातृ निकायलाई पठाएपछि सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया हो।
कतिपय अवस्थामा शोधभर्ना ढिला हुँदा पनि समस्या आउने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। महालेखा कार्यालयका अनुसार गत वर्षको शोधभर्ना लिन बाँकी रकम सात अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ छ। यो वर्ष पनि शोधभर्ना लिन गरिएको खर्च नौ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बराबर छ।
यसको अर्थ, सरकारले १७ अर्ब २१ करोड रूपैयाँको खर्च अनुदानबापत शोधभर्ना लिने गरी गरिसकेको छ।
हालसम्म भने १० अर्ब एक करोड मात्रै यस्तो शोधभर्ना प्राप्ति भएको महालेखाले जनाएको छ। ७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ भने शोधभर्ना लिन बाँकी छ।
यस बाहेक करिब दुई अर्ब रूपैयाँको नगद अनुदान पनि प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता अघि सरकारले जम्मा १२ अर्ब रूपैयाँको अनुदान प्राप्ति गरेको छ। यो भनेको चालु वर्षमा प्रतिबद्धता गरिएको अनुदानमा एक चौथाइ मात्रै हो।
सरकारले खर्च गरिसकेको तर शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको अनुदानसमेत जोड्दा पनि हालसम्मको यस्तो रकम प्रयोग जम्मा २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको छ।
खर्चमा देखिएको समस्याको कारण अनुदान प्रयोगमा समस्या देखिएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
विगतका पाँच वटा आर्थिक वर्षलाई हेरियो भने पनि यही समस्या देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको अनुदान प्रतिबद्धतामा २१ अर्ब २९ करोड प्राप्त भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको प्रतिबद्धतामा १८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६० अर्ब ५२ करोडको प्रतिबद्धतामा २० अर्ब ५६ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५८ अर्ब रूपैयाँको प्रतिबद्धतामा १८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रतिबद्धताको ३३ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ।
यता वैदेशिक ऋण पनि प्रतिबद्धता अनुसार प्राप्ति हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा अहिलेसम्म करिब ९८ अर्ब रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।
सरकारको तर्फबाट खर्च गरेको शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको ऋण १७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ रहेको छ।
सरकारले नगद, सोझै भुक्तानी तथा शोधभर्ना गरी तीन विधिबाट ऋण प्राप्ति गर्छ। जसमध्ये यो वर्ष शोधभर्ना गरी पूर्ति गर्ने गरी ४५ अर्ब ५८ करोड रकम सरकारले खर्च गरेको छ। तर, अहिलेसम्म ३९ अर्ब ४४ करोड प्राप्ति गरेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ।
गत वर्षको १८ अर्ब ८० करोड रूपैयाँसमेत गरी शोधभर्ना बाँकी ऋण २४ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै आन्तरिक ऋण बजेटमा उल्लेख गरिए बराबरको उठ्ने तर वैदेशिक ऋण भने एक खर्ब ८० अर्ब (८४ प्रतिशत) मात्रै उठ्ने आकलन गरेको छ।
चालु वर्षको वैदेशिक सहायताअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगअन्तर्गत बुटवल नारायणगढ सडक, पोखरा मुग्लिन सडक, प्रसारणलाइन परियोजना लगायतको क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अन्तर्गतका परियोजनामा १० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, यस्तो खर्च निकै कम भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय नीति नियम नबनाएको कारण बजेटरी सहायता अन्तर्गतको केही रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन।
बाह्य ऋण तथा सहायता सरकारले ल्याउन नचाहेर भन्दा पनि तोकिएअनुसार काम गर्न नसकेको कारण प्राप्ति हुन नसकेको पाइन्छ।
पूर्व–अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारी निकायको काम गर्ने क्षमता नपुगेकाले सहायता कम भएको बताउँछन्।
बजेटमा वैदेशिक सहायताको लक्ष्य देखाउने क्रममा कुन निकायबाट कति रकम आउँछ भनेर उल्लेख हुन्छ। यस्तो स्रोत देखाउन सम्बन्धित निकायको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। बजेटमा उल्लेखित यस्तो वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता गरिएको स्रोत हो।
तर, शोधभर्ना गरेर यस्तो रकम ल्याउनुपर्ने भएकाले काम गर्न नसके सहायता प्राप्ति हुँदैन। तोकिएको क्षेत्र र समयमा काम नगरिएकाले वैदेशिक सहायता कम हुँदै गएको देखिएको छ।
