लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले लगानीको वातावरण नबनेको गुनासो गरिरहेका छन्।
यसकाे कारणकाे रूपमा अस्थिर नीति र अस्थिर सरकार लिइएकाे छ। उनीहरूले कर नीतिमा धेरै छिटो फेरबदल आएको गुनासो गरिरहेका छन्।
बैंकमा पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी भएको, ब्याजदर लगातार घटिरहेको, राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा भएको समयमा पनि व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले आत्मबल नै नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपय गुनासोहरू प्रधानमन्त्री तहबाट सम्बोधन गर्न खोज्दा समेत उनीहरूले विश्वास गरिरहेका छैनन्।
छिटो–छिटो सत्ता समीकरणमा आउने फेरबदलले पनि उनीहरूलाई प्रभाव पारेको छ। साना–साना धेरै पार्टी मिलेर संसदको तेस्रो ठूलो दलले सरकार चलाइरहेको बेला पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी सहितको सरकार बन्ने विषयले व्यवसायीको पनि ध्यान खिचेको छ।
यसै सवालमा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं। उनले विशेष गरी सिमेन्ट, डन्डी, सेरामिक्स, वित्तीय क्षेत्र लगातयमा लगानी गरेका छन्।
संसदका दुई ठूला पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भएका छन्, एउटा उद्योगीलाई यी विषयले कति अर्थ राख्छ?
तपाईंहरूले मिडियामा ५/६, ५/६ महिनामा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुने भयो, सरकार परिवर्तन हुने भयो, अर्थमन्त्री यो आउने भए, उद्योग मन्त्री यो आउने भए भनेर लेख्नु हुन्छ। लगातार भइरहने भएको कारण कहिलेकाहीँ निकै सामान्य जस्तै पनि लाग्छ। कहिले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चासो खिच्छ।
अहिले स्वाभाविक लागेको छ कि चासो खिचेको छ?
अहिले चासो खिचेको छ। प्रमुख दुई पार्टी नै मिलेर सरकार बनाउन थालेपछि केही हुन्छ कि भनेजस्तो भएको छ। तर, यी कामले देखाउने कुरा हुन्।
केही समय पहिले तपाईंहरूले लगानी योग्य पुँजी भएन, बैंकले धेरै ब्याजदर लियो, त्यसैले थप लगानी गर्न सकेका छैनौं भन्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ किन लगानी गर्न सक्नु भएको छैन?
हो, विगतमा बैंकको ब्याजदर धेरै माथि पुगेको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि बैंकबाट पैसा पाउन मुस्किल थियो। अहिले ब्याजदर घटेको छ, अझै घट्ने क्रममा नै देखिन्छ। तर, अहिले पनि नयाँ लगानी गर्ने निर्णय लिन सकेका छैनौं।
किन त?
हाम्रो 'कन्फिडेन्ट' कमजोर बनेको छ।
के कारणले?
सरकारले कुनै नीति लिन्छ। त्यसलाई निरन्तरता दिँदैन। लगानी गरेपछि र प्रतिफल लिनु अघि नै नीति परिवर्तन गर्छन्। एउटा उदाहरण स्पन्ज आइरनको नीति हो। सरकारले एउटा नीति लियो। हामी सबै उद्योगीले ३५/३६ अर्ब लगानी गर्यौं। तत्काल उल्टाइयो। यो एउटा मात्रै उदाहरण हो। कतिपय कुरा प्रधानमन्त्री तहबाट नै चासो देखाइन्छन्। सम्बोधनको प्रतिबद्धता पनि आउँछ। तर खै के कारणले काम हुँदैन। अरू धेरै यस्तै विषय छन्।
अब नयाँ सरकार बन्दै छ। बन्न लागेको सरकारप्रति चासो बढेको छ पनि भन्नुभयो। नयाँ सरकार बन्दा तपाईंहरूको मुख्य एजेन्डा के हुन्छ?
लामो समयदेखि उद्योगीको निर्णय क्षमतामा ह्रास आएको छ। यसको प्रभाव त स्वाभाविक रूपमा सरकारलाई पनि परेको छ। मतलब यो देशको नै समस्या हो। नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छैन। सरकारको राजस्व पनि बढ्न सकेको छैन।
तर, सरकारमा बस्ने मान्छेले यो एउटा लगानीकर्ताको मात्रै समस्या हो भनेर हेर्छ कि राष्ट्रको समस्या भनेर हेर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राष्ट्रको समस्या सोच्यो भने समस्या बुझ्न खोजिन्छ। यसको पहिचान गरिन्छ। र समाधान गर्न केन्द्रित बनिन्छ।
नयाँ सरकार आउँदा नीतिगत स्थिरता देओस्, निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनोस्। नयाँ लगानी थप्न पाइयोस् यिनै हुन् हाम्रो चासो।
तपाईंहरूले लगानीको वातावरण नबन्नुको कारण सरकारसँग स्पष्ट नीति भएन, सरकारी निकायबीच समन्वयन भएन पनि भन्ने गर्नु हुन्छ। यी कस्ता समस्या हुन्? अनि नयाँ सरकार आएपछि समाधान हुने आधार देख्नुहुन्छ?
यस्तो समस्या लामो समयदेखि छ। धेरै पार्टी मिलेर बन्ने सरकारको बाध्यता पनि होला। हामीले अन्तरमन्त्रालय मातहतका निकायबाट फरक–फरक किसिमको व्यवहार पनि भोगेका छौं। एउटा निकायले सहजीकरण गरेको विषयमा अर्को निकायले अवरोध गरेको हुन्छ।
हामी मात्रै के कुरा गर्ने मन्त्रीहरू नै एक आपसमा काम गर्न नदिएको काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहनु भएको हुन्छ। कम्तीमा ठूला एक/दुई पार्टी मिलेर सरकार बन्यो भने यी विषयमा समन्वयन हुन्छ। एक/दुई निकायमा कुरा राखेपछि सबै ठाउँमा कुरा पुग्छ काम हुन्छ भन्ने हो।
अहिले को मुख्य समस्या के हो?
हामीलाई धेरै छुने विषय बजेट हो। बजेटमा ल्याइएका विषय हरेर हामीले काम गरेका हुन्छौं। तर, बजेटप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ। किनकि एउटा अर्थमन्त्रीले अघि सारेको राम्रो काम अर्कोले निरन्तरता दिएको पाइँदैन। बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री एउटा हुन्छ। कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री अर्को हुन्छ।
अर्को समस्या भनेको कर नीति र करका दरको विषय छ। यसको प्रभाव हामीलाई धेरै पर्छ। दुई वर्षमा दुई थरीका परस्पर उल्टो प्रभाव पर्ने गरी करका दरहरू फेरबदल हुन्छन्।
हो, एउटा लगानीकर्ताले धेरै जोखिम लिएर नै लगानी गरेको हुन्छ। तर सरकारले तत्काल नीति फेरबदल गरेका कारण पर्ने घाटा हाम्रा लागि असैह्य हुन्छ। हामीले बढी समस्या यही नै भोग्नु परेको छ।
अब, के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ?
हाम्रो चाहना अबको तीन वटा बजेट एउटै अर्थमन्त्रीले ल्याउन् भन्ने हो। यसो भयो भने उसले कम्तीमा तीन वर्ष एउटै नीतिलाई निरन्तरता दिन्छ। एउटै व्यक्ति नभए एउटै प्रवृत्ति भएको होस्। हाम्रो चासो नीतिगत स्थिरताको हो।
