नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार महिनामा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्माण व्यवसायीहरू असार मसान्तको डेडलाइन पर्खिएर बसेका छन्।
निर्माण व्यवसायीसँगै बैंकरहरू र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूसमेत उत्साहित बनेका छन्।
बैंकलाई विगतमा लगेको ऋण फिर्ता आउने उत्साह छ। निर्माण सामग्री उत्पादकहरूलाई विगतको उधारो उठ्ने खुसी।
रकमान्तर एक शीर्षकको लागि छुट्याइएको रकम अर्को शीर्षकमा खर्च गरी भुक्तानी गर्न अनुमति दिने काम हो।
गत वर्षदेखि सरकारले दिने निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चक्र भत्केको छ। जसको प्रभाव व्यवसायीसँगै बैंक, निर्माण सामग्री बिक्री गर्ने उद्योग र सरकारी राजस्वमा समेत देखिएको छ।
विगतदेखि नै तोकिएको समयमा भुक्तानी नभए पनि कम्तीमा वर्ष अन्तिममा भुक्तानी क्लियर हुने गरेको थियो। गत वर्ष भने बिल पेस गरिसकेको ६ अर्ब बढी रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा पनि भुक्तानी भएन।
यसपछि देशैभर निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका थिए। नयाँ काम लिनको लागि समेत सरकारी निकायसँग समयमा भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता खोजिएको थियो।
सरकारको काम गर्नुअघि निर्माण व्यवसायी सोध्छन्- पैसा कहिले पाइन्छ?
गत वर्ष भुक्तानी नगरिएको त्यस्तो रकम चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा क्लियर गरिएको थियो। तर, चालु वर्षमा पनि बिल बुझाएको समयमा भुक्तानी हुन नसकेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ।
यो वर्ष अर्को पनि समस्या थपिएको थियो। जुन अहिले समाधान गरिएको छ।
चालु वर्षको बजेटमा नै असार महिनामा रकमान्तर नगरिने उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ४० नम्बर बुँदामा आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म र असार महिनामा रकमान्तर गरिने छैन भनेर स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ।
बजेटमा असोज अघि र असार महिना दुई वटा अवधि तोकिए पनि असोज अघि चार अर्ब २५ करोड रूपैयाँ रकम रकमान्तर गरिएको थियो।
बजेटले गरेको व्यवस्था उल्टाउँदै गत वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्ने सर्तमा मन्त्रिपरिषदबाट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
त्यस्तै कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ र फागुनमा करिब दुई अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। चैत, वैशाख र जेठ महिनामा करिब साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। पुँजीगत शीर्षकको बजेट असार अघि करिब १२ अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार असारमा भने रकमान्तर गर्न पाइँदैन। असारमा रकमान्तर नभएमा यो वर्ष पनि निर्माण व्यवसायीको २५ देखि ३० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी रोकिने निश्चित थियो। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले असारमा पनि रकमान्तर गर्ने गरी अघिल्लो सोमबार बाधा अड्काउ फुकाएको हो।
'रकमान्तर गर्ने फाइल मन्त्रालयमा थुप्रिरहने तर, बजेटले गरेको व्यवस्थाको कारण हामीले रकमान्तर दिन नसक्ने अवस्था थियो,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार शुक्रबार अर्थलाई पत्र प्राप्त भएको छ अब हामी फाइलहरू सदर गरेर रकमान्तर गर्दै जानेछौँ।'
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मन्त्रिपरिषदबाट रकमान्तर दिने निर्णय भएसँगै भुक्तानी पाइनेमा आशावादी भएको बताए।
'लामो समयदेखि हाम्रो भुक्तानी रोकिएको छ, मन्त्रिपरिषदबाट रकमान्तरको निर्णय भएसँगै अब पाउने आस जागेको छ,' सिंहले भने।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी आउन सक्ने देखिएपछि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगी पनि खुसी भएका छन्।
व्यवसायीहरूले सामान्यतः तीन सर्तमा सामान लिएका हुन्छन्। पहिलो उनीहरूले दिने बैंक ग्यारेन्टी, दोस्रो सरकारी निकायले गर्ने कागजी जमानत तथा निर्माण व्यवसायीले वर्षको अन्तिममा दिने मौखिक सर्तका आधारमा।
सबभन्दा ठूलो उधारो तीन पक्ष रूपमा हुने कागजी जमानीका आधारमा दिइन्छ। यसो हुँदा निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पैसा पठाउन पाउनु अघि निर्माण सामग्री उद्योगीलाई बुझाउनु पर्ने रकम रोक्का गरी भुक्तानी गर्न लगाइन्छ।
यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा ती उद्योगले पनि समयमा भुक्तानी पाउन सक्दैन थिए।
यता बैंकको खराब कर्जा बढ्नुको एउटा कारण निर्माण व्यवसायीले किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा गरेको ढिलाइ पनि छ।
'अहिले सरकारले भुक्तानी नदिएको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ, यसको असर बैंकमा पनि देखिएको छ, यस्तो भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरूले लिएका कर्जा समेत खराब भएको हुन सक्छ,' पूर्व बैंकर भुवन दाहालले भने।
सरकारले असार मसान्तमा यस्तो पैसा भुक्तानी गरेमा निष्क्रिय कर्जा घटाउन सहयोग पुग्ने बैंकरहरूको भनाइ छ।
कति छ सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी?
अहिले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउने भुक्तानी कति हो? यथार्थ तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन।
निर्माण व्यवसायीहरूले भने विभिन्न मितिको कामको आधारमा सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी ८० अर्ब बढी रहेको दाबी गर्छन्। यसमध्ये करिब २५ अर्ब रूपैयाँको बिल पेस भएको रकम। थप २० अर्ब रूपैयाँ काम सकेर बिल पेस गर्ने तयारीमा रहेको रकम।
र, प्रदेश र स्थानीय तहसहित चालु वर्षमा बजेटमा सम्बन्धित कार्यक्रम नपरेको कारण निर्माण सुरू भएको परियोजनाको करिब ४० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि यो वर्ष भुक्तानी हुने रकम करिब ४५ अर्ब रहेको दाबी निर्माण व्यवसायीको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यति ठूलो रकम नरहेको दाबी गर्छन्।
'निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा गत वर्षदेखि नै समस्या आएको हो। तर, उहाँहरूले भने जस्तो ४०/५० अर्बको भुक्तानी बाँकी रहेको होइन,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशिलबाबु ढकालले भने।
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलका अनुसार व्यवसायीले बिल पेस गरेको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम १० अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। यस्तो रकम रकमान्तर गरेर नै निकास गर्ने प्रकृतिको भएको कारण अर्थ मन्त्रालय पठाइएको उनले बताए। यस बाहेक थप ६/७ अर्बको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
व्यवसायीका अनुसार भौतिक मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट मात्रै अझै २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी पाउनु पर्ने बिल छ। यस बाहेक सहरी विकास मन्त्रालय, खाने पानी मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि ठूलो भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ।
असार लागेपछि १२ अर्बको पुँजीगत खर्च
असार लागेसँगै पुँजीगत खर्च बढेको छ। पछिल्लो १५ दिनमा सरकारले १२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत खर्च गरेको छ।
यसमध्ये अधिकांश खर्च निर्माण व्यवसायीको विगतको भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। जेठ मसान्तसम्म एक खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै भएकोमा अहिले एक खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सरकारले राखेको संशोधित लक्ष्य दुई खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको छ।
संशोधित लक्ष्य पूरा हुनको लागि आगामी १६ दिनमा ७० अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च हुनुपर्ने हुन्छ।
अर्थका अधिकारीहरू संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने संकेत गर्छन्।
