संघीय सरकारले अन्ततः यो वर्ष पनि स्थानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम काट्ने भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९३ प्रतिशत ननाघ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि यो वर्ष पनि ६ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ काटिने भएको हो।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यो वर्ष ८७ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले स्थानीय तहको लागि अनुदान छुट्याएको थियो।
तर बजेटबाट छुट्याइएको यस्तो अनुदान संघीय सरकारले हरेक वर्ष काट्दै गएको छ। गत वर्ष पनि करिब ९ प्रतिशत यस्तो अनुदान काटिएको थियो।
यो वर्ष २६ प्रतिशत काट्ने तयारी गरिएकोमा स्थानीय तह र सरोकारवालाको विरोधपछि कम्तीमा ७ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालये २०८० माघ २६ गते नै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई तेस्रो त्रैमासमा ५५.५७ प्रतिशत नबढ्ने गरी समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै चौथो त्रैमास (वैशाख, जेठ र असार) मा भने चैतसम्म भएको खर्च र राजस्व संकलनको आधारमा मात्रै उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार घेर्नेसम्मका कार्यक्रमसहितका दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारले आफ्नो निर्णय उल्टाएर ९३ प्रतिशत उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको छ। यससँगै स्थानीय तहले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। तर, बाँकी ७ प्रतिशतको लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्ने योजना गाउँपालिका महासंघको छ।
'हाम्रो माग त गत वर्ष काटिएको सहित यो वर्षको बाँकी सात प्रतिशत पनि पाउनु पर्छ भन्ने हो,' गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्, 'संघीय सरकारले गत माघ गरेको निर्णयको कारण स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका काम नै प्रभावित भएका थिए, अहिले ९३ प्रतिशत उपलब्ध गराउने निर्णयले राहत त भएको छ। तर, सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक रूपैयाँ पनि काट्न पाउँदैन।'
हरेक वर्ष संघीय सरकारले संवैधानिक भावना विपरीत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दै गएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिको गुनासो छ।
पहिले अनुदान छुट्याउने तर पछि नदिने कार्यको कारण स्थानीय तहको भुक्तानी दायित्व बढेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।
स्थानीय तहले ल्याउने बजेटको मुख्य स्रोत संघीय सरकारले दिने अनुदान हो।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई चार किसिमका अनुदान: समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान दिने व्यवस्था छ।
संघीय सरकारबाट जाने अनुदानको विषयमा लिएर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत चासो देखाउने गरेको छ।
केन्द्र सरकारले अनुदानका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिचेको वित्त आयोगको बुझाइ छ।
संघीय सरकारले ससर्त अनुदान दिने नाममा मातहतका कार्यालयलाई जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कज्याउने गरेको भन्दै यसो नगर्न २०७९/८० को बजेटमा समेत सिफारिस गरिएको थियो।
हरेक वर्ष ससर्तको हिस्सा घटाउन र समानीकरणको हिस्सा बढाउन भनिए पनि त्यसो भएको छैन। संघीय सरकारले उल्टो समानीकरण अनुदान घटाउने र ससर्त अनुदान बढाउने गरेपछि आयोगले बजेटमा एकल अधिकारका आयोजनामा ससर्त अनुदान नदिन सिफारिस गरेको छ।
यस बीचमा पनि संघीय सरकारले आगामी वर्षको लागि समेत यस्ता कार्यक्रममा ससर्त बजेट पठाएको छ। त्यस्तै निकै साना टुक्रे आयोजना समेत ससर्त अनुदानको नाममा पठाएको छ।
संघीय सांसद र संघीय सरकारको प्रभाव देखाउनको लागि साना आयोजना पनि केन्द्रबाट हाल्ने गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट ११२ वटा स्थानीय तहस्तरका परियोजनामा एक लाख रूपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनामा भौतिक पूर्वाधारभित्र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक तथा सामुदायिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तारका आयोजना पर्छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ उद्यमशीलता, व्यावसायिक सीप विकासका आयोजना, लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन र विकास अन्तर्गतका योजना छन्।
त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइअन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन, ३ मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण र सञ्चालन, साना जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोजना निर्माण सञ्चालनका आयोजना स्थानीय तहका एकल जिम्मेवारीभित्र छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तर्गतका आयोजनामा आधारभूत खानेपानी आयोजना जसमा तराईमा ५ हजार, पहाडमा ३ हजार र हिमालमा ५ सयसम्मको जनसंख्यालाई खाने पानी पुर्याउने सेवा, सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्छन्।
ससर्त अनुदान बढाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका खुम्चेको भन्दै समानीकरण अनुदान बढाएर ससर्त घटाउन आयोगले भनेको हो।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको मुख्य हिस्सा नै अनुदान हुन्छ। यी चार किसिमका अनुदान छुट्टाछुट्टै लक्ष्य प्राप्तिका लागि दिइन्छ।
कुन अनुदान किन दिइन्छ?
वित्तीय समानीकरण अनुदान
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा यो अनुदान दिन्छ। यो अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन्छ। यस्तो अनुदान पनि निकै कम मात्रै उपलब्ध गराइन्छ।
समपूरक अनुदान
समपूरक अनुदान निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइन्छ। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति केन्द्रले उपलब्ध गराइदिओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन्। यसरी पूरकका रूपमा उपलब्ध गराइने नै समपूरक अनुदान हो।
यस्तो अनुदान दिँदा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताजस्ता आधार हेरिन्छ। यी आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले राखेको माग र योजनालाई केन्द्रित गरिन्छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेटको उपयोग बढ्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका पनि मजबुत हुने भन्दै यस्तो अनुदान बढाउन आग्रह गरेको छ। केन्द्र सरकारले यस्तो अनुदान निकै कम मात्रै उपलब्ध गराउँछ।
ससर्त अनुदान
केन्द्रले तोकेका क्षेत्रमा खर्च गर्न यस्तो अनुदान दिइन्छ। राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान पठाउँछ।
तर साना-साना परियोजनाको नाम तोकेर नेता विशेषको पहलमा यस्ता अधिकार पठाउन थालेपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समितिले ससर्त अनुदान घटाउन र परियोजना नतोकी क्षेत्रगत रूपमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो।
त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले पनि यस्तो अनुदान घटाउन र प्रदेश र स्थानीय तहको एक अधिकारभित्र पर्ने योजनामा नदिन समेत सिफारिस गरेको छ।
विशेष अनुदान
यो विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो। विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजना हेर्नका निम्ति यो अनुदान दिइए पनि निकै कम मात्रै उपलब्ध गराइएको छ।
किन बढाइयो ससर्त अनुदान?
पछिल्लो पाँच वर्षमा संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने अनुदानहरूमध्ये ससर्त अनुदान बढ्दै गएको छ भने निसर्त घट्दै गएको छ।
जस्तो: आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिइएको अनुदानमा जम्मा ८८ अर्ब वित्तीय समानीकरण अर्थात् निसर्त अनुदान दिइएको छ। यस्तो अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो योजनाअनुसार विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न सक्छन्।
तर दुई खर्ब ८ अर्ब ससर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ।
आफ्नै आवश्यकता तथा स्वायत्ततामै रहेर खर्च गर्ने अनुदानको हिस्सा घट्दो र ससर्त अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको निष्कर्ष छ। विज्ञ तथा सरोकारवालाले पनि यस्तै बताएका छन्।
'संघीयताको असल अभ्यास गरिएको छैन। ससर्त अनुदानका नाममा नेताको तजबिजीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यासका लागि ससर्त अनुदान बढ्दै गएको छ यो राम्रो होइन,' वित्तीय संघीयताविद तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले भने।
लगातार समानीकरणको हिस्सा घट्दै जानु र ससर्त अनुदान बढ्नुले नकारात्मक नतिजा निकालेको निचोड प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको छ।
'विनियोजन गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घटाउँदा स्थानीय सरकारमा योजना र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रकम अपर्याप्त हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु तथा ससर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता, विनियोजन कुशलता र नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ,' आयोगको सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वित्त आयोगले ससर्त अनुदानको दुरुपयोग भएको जनाएको छ।
सर्त तोक्ने नाममा आयोजनाको नाम मात्र होइन, आयोजना लागतको हरेक शीर्षक समेत निर्धारण गरिने र यस्तो अभ्यासले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार संकुचित पार्ने बुझाइ छ।
