नेपाल सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने बताएको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको 'प्रि मनिटरी पोलिसी' कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनु पर्छ भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना गर्ने बताए।
कोभिड-१९ महामारी फरक परिस्थिति रहेको तथ्य सबैले बुझेर त्यस्तै खालको सुविधा माग नगरे पनि अझै ऋणीहरूले आफ्नो ऋणको दायित्वको हल मौद्रिक नीतिमार्फत् खोज्ने गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
राज्यको उद्देश्य उत्पादन बढाउने भएकाले कर्जालाई कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ प्रवाह गरिएको उनको भनाइ छ।
बैंकहरूले आयातका लागि एलसी खोल्न दिने र भुक्तानी दिनेमै बढी आम्दानी तथा नाफा हुने भए पनि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, ऊर्जा र डिप्राइट क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा कर्जा प्रवाह गराउने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको उनले बताए।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गरिसकेकाले बजेट लिएको उद्देश्य तथा कार्यक्रम र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए।
बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको र यतिबेला अर्थतन्त्रको प्रमुख माग भनेको पुँजी इन्जेक्ट गर्नु रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति त्यसतर्फ केन्द्रित हुने अर्थसचिव मरासिनीले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही सहजता ल्याउनेतर्फ आफ्नो प्रयास रहने उनले बताए।
अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जान नहुने उनको भनाइ छ। कतिसम्म सकिन्छ खुला गरेर जाने पक्षमा अर्थमन्त्रालय छ।
अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेलले बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर र ५१ खर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको बताए। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि यसको परिचालन सही दिशामा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्दै उनले कर्जा नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारी राजस्वमा दबाब परेको उनको भनाइ छ।
राजस्व असुली प्रभावित हुँदा सरकार सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता भएकाले उसका गतिविधिमा संकुचन आएको समेत उनले बताए।
उत्पादनशील क्षेत्रको नाममा प्रवाह गरिएको कर्जा सेयर र घरजग्गामा जान सक्ने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए।
घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा विस्तार हुँदा केही व्यक्ति मात्रै धनी हुँदा यसले अर्थतन्त्र असमानता ल्याउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र एउटै बोर्डमा बसेर काम गरिरहेकाले बैंकहरू बचाउने प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्रको भएको बताए।
बैंकहरूको अर्बौमा नाफा भएजस्तै देखिए पनि १० भन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको केसीले बताए। विगत ३ वर्षदेखि बैंकहरूको आरओइ (रिटर्न अफ इक्विटी) निरन्तररूपमा घटिरहेकाले बैंकिङ क्षेत्र यही अवस्थामा सधैंभरी चल्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको उनले बताए।
'पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी समस्या भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आगामी वर्षको बजेटबाट कुनै पनि माग नराखेको उनले बताए। निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा बढी खराब कर्जा रहेको र यस क्षेत्रकै कर्जा सबैभन्दा धेरै पुनर्तालिकीकरण गरिएकाले निर्माण क्षेत्रलाई माथि उकास्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं,' उनले भने।
बैंकहरूले ऋण दिन नजानेर खराब कर्जा नबढेको केसीले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) कार्यबाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सबैले मौद्रिक नीतिलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको बताए। राष्ट्र बैंकले थालेको अगाडि सारेको सुधारको कार्यक्रमलाई बजारलाई ग्रहण गर्न नसकेको बताए।
भूकम्पसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणाले बृद्धि गर्दाको असर पछिल्लो समय बैंक वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उनले बताए।
पुँजीमा भएको वृद्धि अनुसार सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाको ध्यान कर्जा विस्तारमा भए पनि पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हाराहारीमा भएको भन्दै यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवजहरू उठान भइरहेको उनले बताए।
मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको वास्तविक क्षेत्रको विकासलाई सहयोग गरी आउनुपर्ने अर्थशास्त्री मान्यता भए पनि नेपालको राष्ट्र बैंक ऐनमा समस्या रहेको डा.समीर खतिवडाले बताए।
राष्ट्र बैंकले ऐन वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने सम्वन्धमा मौन रहेको उनले बताए। राष्ट्र बैंक ऐनमा वाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मूल्य स्थायित्व र व्यापारको बारेमा बोले पनि उत्पादन र रोजगारीको विषयमा मौन रहेको उनले बताए।
खतिवडाले कोभिड–१९ को समयमा ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न हुने वा नहुने विषयमा सोच्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्र बैंक ऐन वास्तविक क्षेत्रको विषयमा मौन रहेकाले कोभिड–१९ लाई आधार बनाएर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यसले अर्थतन्त्रको निकास नदिने उनले बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक सावित्रीदेवि आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारी खर्च बढाएर लगानी बढाउनुपर्ने अधिकारीले बताइन्।
'सरकारी खर्च बढाएर मात्रै अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्छ। सरकारी खर्चसँगै निजी लगानी पनि बढ्ने गर्छ। यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्टक भएर बसेको छ,' उनले भनिन्।
निजी क्षेत्रहरूको मनोवल नबढेकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको पूर्व बैंकर भुवन दाहालले बताए। विगत १५ महिनायता बैंकिङ प्रणालमा पर्याप्त तरलता भए पनि व्यावसायिक मनोवल खस्किएकाले कर्जा विस्तार नभएको उनले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ब्याजदरमा वृद्धि भएको अनुपातमा ब्याज दर नघटेको बताए।
निजी क्षेत्रले लगेको कर्जा दुरुपयोग भएको र उनीहरू खराब हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढेको उनले बताए।
नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीकी विजनेश प्रमुख वर्षा श्रेष्ठले बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले पनि निकै उच्च भएको बताइन्। राष्ट्र बैंकले दिइरहेको ९० प्रतिशत सिडी अनुपात अझै कम गर्नुपर्ने र बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्न नहुनेमा उनले जोड दिइन्।
