आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल सकेर प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आयोगले मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग छलफल गरी त्यसको प्रतिवेदन आइतबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
आयोगका अनुसार मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य, रणनीति र उपलब्ध स्रोतबीचको सन्तुलन परीक्षण गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि नहुने अनुमान, वैदेशिक अनुदान र ऋण संकलनमा चुनौती र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दायित्वबीच खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षको अर्धवार्षिक बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय, अख्तियार र महालेखा परीक्षकको सिफारिस र सोह्रौं योजनाको मूल्यांकनलाई बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ।
आगामी वर्षमा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, विपद् पुनर्निर्माण र कर्मचारी सुविधा जस्ता अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएकाले उपलब्ध स्रोतको थप व्यावसायिक व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका बजेट कार्यक्रमहरू अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सीमाभित्र छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि विश्लेषण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा चालु योजनाको समीक्षा, राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट कार्यक्रमको स्थिति, वार्षिक खरिद योजना र बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेत समेटिएको उल्लेख गरिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताइएको छ।
विशेषगरी सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने कुरामा स्पष्टता ल्याउने सुझाव दिइएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा रूग्ण तथा अधुरा आयोजनालाई पुनरावलोकन गर्दै कार्यान्वयन गर्नसक्ने आयोजनालाई मात्र बजेट दिने र बाँकीलाई स्थगन वा खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ।
साथै, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सरकारले बेहोर्नुपर्ने काउन्टर पार्ट फण्डको व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र अन्य खर्चको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ।
सोह्रौं योजना र चालु मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग प्रस्तावित कार्यक्रमको तादात्म्यता, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका प्रयास र विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतिपछिको रणनीति समेटेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ।
