नेकपा माओवादी पार्टीले सत्ताबाट बाहिरिएपछि हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित जागरण अभियान चलाएको छ। यो अभियानको मूल उद्देश्य कोर मधेस क्षेत्रमा पार्टी पुनर्स्थापित गर्नु हो।
दोस्रो जनआन्दोलन यता मुलुकमा आठ वटा निर्वाचन भए। चार पटक संघीय संसद (२०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालमा) को, दुई पटक प्रदेश सभा र दुई पटक स्थानीय तहको।
२०६४ सालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा देशभरि माओवादीको लहर थियो। मधेसमा भने माओवादी विरूद्धको माहोल थियो। थोरै समयको अन्तरालमा भएका दुइटा मधेस आन्दोलनबाट स्थापित मधेसी दलहरूले कोर मधेस क्षेत्रमा जबर्दस्त जनमत पाएका थिए। त्यसपछिका निर्वाचनमा पनि माओवादीको पक्षमा कहिल्यै लहर आएन। कुनै बेला मधेसमा बलियो माओवादीको जनाधार त्यसपछि सुध्रिएन।
पछिल्लो निर्वाचनमा त झनै कमजोर अवस्था देखियो। मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये माओवादीले जम्मा नौ ठाउँमा अध्यक्ष वा प्रमुख पद जितेको छ। प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तर्फको कुल ६४ सिटमध्ये चार ठाउँमा र प्रतिनिधि सभाका ३२ मध्ये एक सिटमा महेन्द्रराय यादव (सर्लाही) ले जितेका छन्। महेन्द्रराय पनि प्राविधिक रूपमा मात्र माओवादीका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार उनले निर्वाचन चिह्न भने माओवादीको लिएका थिए। मधेस प्रदेश भन्दा पूर्व र पश्चिमको मधेस भेगमा पनि माओवादीको अवस्था यस्तै छ।
मधेस जागरण अभियान क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, 'विगतमा हामी सत्ता राजनीतिमा अलमलियौं, अब फेरि जनतामै फर्केका छौं। वर्गीय मुक्ति सहित सामाजिक न्यायको आन्दोलन अगाडि बढाउँछौं।'
मधेसी समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको हुलाकी राजमार्ग वरिपरि पाएको न्यानो आतिथ्यबाट माओवादी नेताहरू हौसिएका देखिन्छन्। तर मधेसमा अहिले देखिएको जनसमर्थन भोलि गएर मतमा रूपान्तरण हुने, नहुने यकिन छैन।
आखिर मधेसमा माओवादी किन यति साह्रो कमजोर भयो?
यसका केही राजनीतिक र सामाजिक कारण छन्। नेतृत्वको आफ्नै कमजोरीको पनि ठूलो भूमिका छ। केही बाह्य कारण पनि भएको अनुमान गरिन्छ। यो लेख यही विषयमा केन्द्रित छ।
सुरू गरौं मधेस विद्रोहबाट।
सामान्यतया मधेस विद्रोहबारे चर्चा हुँदा २०६३ माघपछिका घटनाबारे मात्र चर्चा हुन्छ। माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयता उल्लेख नभएको भन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहले काठमाडौंमा अन्तरिम संविधान जलाएको थियो। त्यो समूहलाई गिरफ्तार गरेपछि मधेसमा आन्दोलन सुरू भयो। प्रदर्शन क्रममा लहानमा रमेश महतोको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप भड्कियो।
यी सबै आन्दोलनमा मधेसी जनअधिकार फोरम र उपेन्द्रको नाम अग्रस्थानमा आउँछ। लगत्तै २०६४ सालमा भएको दोस्रो मधेस आन्दोलनमा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोको पनि नाम जोडिन्छ।
आज १८ वर्ष भइसक्दा पनि मधेस जनविद्रोहको पृष्ठभूमि कसरी बनेको थियो भन्ने चर्चा हुँदैन। मैले यो लेखमा त्यो पृष्ठभूमिबारे पनि खोतलखातल गर्ने जमर्को गरेको छु।
म २०४८ सालमा काठमाडौं आएको हुँ।
त्यो बेला गाउँमा काठमाडौंबारे निकै चर्चा थियो। खुलामञ्चमा सदभावना पार्टीको आम सभामा ढुंगामुढा भएको घटना ताजै थियो। गाउँभरि आक्रोश थियो। त्यस्तो बेला म काठमाडौं जाने भनेपछि मेरो घरमा त्रासको माहोल भयो। जसोतसो काठमाडौं आएँ। काठमाडौंमा भोगेका सास्तीबारे मैले धेरै पटक विभिन्न लेखमा उल्लेख गरिसकेको छु।
२०६०/६१ सालसम्म काठमाडौंका चोक, गल्ली जताततै मधेसीसँग दुर्व्यवहार हुनु सामान्य थियो। यसको कतैबाट कुनै संगठित प्रतिकार हुँदैन थियो। २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि व्यापक परिवर्तन भयो।
जनआन्दोलनपछि माओवादीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पायो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारमा माओवादी पनि सामेल थियो। शान्ति प्रक्रिया सुरू भयो। काठमाडौंका पर्खालहरूमा जताततै मधेस पक्षीय, चर्का र गर्विला नाराहरू लेख्न थालिएको थियो। तीमध्ये एउटा खास नाराको जताततै चर्चा थियो— गर्वसे कहु हम मधेसी छी, विदेशी भगौडा नइ, धरती पुत्र छी।
नारायणहिटी दरबारको पर्खालदेखि प्रमुख ठाउँका भित्ताहरूमा ठूला अक्षरमा लेखिएका ती नारा देखेर काठमाडौंका रैथाने मात्र होइन, हामीजस्ता मधेसी पनि चकित थियौं। पत्रपत्रिकामा समेत यसबारे समाचारहरू लेखिन थालिएको थियो। विभिन्न शंका, उपशंका, आक्रोश र डाह मिश्रित प्रतिक्रिया सुनिन्थ्यो।
२०६३ साल पुसमा, हिमाल खबरपत्रिकामा राजनीतिक विश्लेषक सिके लालको दुईपाने लेख छापिएको थियो— मधेसी मुद्दाको राष्ट्रियकरण।
उनले लेखेका थिए, '...काठमाडौंका भित्ताहरूमा मधेसमुखी नारा लेख्न लगाएर मातृका यादवले राजधानीका सुविधाभोगीहरूलाई ब्युँझाउन सफल भएका छन्।...'
त्यस बेला मातृका यादव माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (मधेसी मोर्चा) का अध्यक्ष थिए। त्यही मधेसी मोर्चाले काठमाडौंदेखि चितवनसम्म मधेस पक्षीय नाराहरू लेखाएको थियो।
२०६३ मंसिर २३ मा मातृकाले संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधि इयान मार्टिनसँग मधेसका बुद्धिजीवी र नेताहरूलाई झण्डै दिनभर लामो संवाद गराएका थिए। मधेसको मामिलामा राष्ट्र संघका प्रतिनिधिसँग त्यो तहको संवादलाई काठमाडौंका सरकार, ठूला दलका नेता र कतिपय कूटनीति नियोगले मन नपराएको लालको विश्लेषणमा उल्लेख छ। उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुका साथै माओवादी नेतृत्वसँग आक्रोश नै पोखेका थिए रे!
म मातृकालाई भेट्न जाँदा उनी निकट देवशरण यादव पनि भेटिए। पोखराको इन्जिनियरिङ कलेज पढ्दा माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनका देवशरण माओवादी युद्धताका मधेसी मोर्चाका प्रभावशाली युवा नेता थिए।
मातृका र देवशरण दुवै जनाले बताए अनुसार भित्ताहरूमा नारा लेख्ने काम मधेसी मोर्चाको तत्कालीन उपत्यका कमिटीले गरेको थियो। सो कमिटीका इन्चार्ज थिए शिवराम यादव।
शिवराम र म एकै गाउँका हौं, एकै स्कुल पढेका। स्कुलपछि ऊ आइएससी पढ्न विराटनगर जाँदा अखिल बने, म जनकपुर पुगेका कारण नेविसंघ। बिएससी पढ्न काठमाडौं आउँदा हामी एउटै कोठामा बसेका थियौं। शिवराम पाटन क्याम्पसमा अखिलको तर्फबाट स्ववियु सदस्य हुँदा म त्रिचन्द्रमा नेविसंघको तर्फबाट स्ववियु सदस्य भएको थिएँ। समय क्रममा उनी केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर पुगे, म पुल्चोक क्याम्पस। शिवराम विद्यार्थी राजनीति गर्दागर्दै माओवादी युद्धमा होमिए। मैले भने कलेज सकिएपछि इन्जिनियरिङ र पत्रकारिता एक साथ सुरू गरेँ।
जब मधेस पक्षीय भित्ते लेखनको नेतृत्व उनले गरेको थाहा पाएँ, मैले उनीसँग कुराकानी गरेँ।
मातृका, देवशरण र शिवरामसँग भेटिसकेपछि थाहा भयो— काठमाडौं र प्रमुख सहरका भित्ताहरू यसरी मधेस पक्षीय नाराले रंगिनुका पछाडि माओवादी पार्टीभित्र मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन रहेछ।
सामान्यतया वर्गीय संघर्षका लागि चिनिने वाम राजनीतिको उग्र संस्करणका रूपमा रहेको माओवादी 'जनयुद्ध' मा मधेसी मुक्तिको कुरा कसरी आयो होला? यो मोर्चाको गठन कसरी सम्भव भयो होला?
यी कुरा मैले डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर सोधेँ। जिल्ला तहमा काम गरेका माओवादी नेता/कार्यकर्ता पनि भेटेँ। त्यस क्रममा सप्तरीका माओवादी नेता उमेश यादव, मेरा बालसखा कपिलेश्वर सरदारसँग पनि कुराकानी गरेँ।
वामपन्थी राजनीतिमा मूलतः वर्ग संघर्षको कुरा हुन्छ। त्यहाँ प्रायः जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक वा भाषिक विभेदको कुरा गरिँदैन। बाबुरामका अनुसार नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा धेरै पहिला पुष्पलाल श्रेष्ठले थोरै मात्र जातीय मुक्तिका कुरा गरेका थिए। लामो समयसम्म कसैले त्यो विषय उठाएनन्।
भारतमा पढ्दाताका (सन् १९८३ मा) दिल्लीबाट प्रकाशन हुने वामपन्थी पत्रिकामा 'नेपालमा राष्ट्रियताको प्रश्न' शीर्षकको लामो लेख लेखेको सम्झिँदै बाबुरामले भने, 'माओवादी जनयुद्धको प्रारम्भदेखि नै मैले भन्दै आएको थिएँ, वर्गीय मुक्तिको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। हामीकहाँ जात, जातीयता, राष्ट्र, क्षेत्रीयताका आधारमा विभेद भएका छन्। त्यसबारे पनि जनयुद्धले बोल्नुपर्छ।'
२०५३ असारमा नेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिको सिलिगुडी बैठकबाट विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियताको मोर्चा बनाउने निर्णय भएको थियो। पार्टी त्यो निर्णयमा पुग्नुमा आफ्नो सुरूदेखिको 'लाइन' को प्रभाव रहेको बाबुरामको दाबी छ।
मातृकाले त्यो बैठक यसरी सम्झिए, 'जनयुद्ध सुरू भएको धेरै समय भएको थिएन। सिलिगुडीमा केन्द्रीय समितिको बैठक थियो। मेरो पालोमा प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर बोलेको थिएँ— मधेसीहरूको समस्याबारे हाम्रो पार्टीको धारणा के हो कमरेड? यदि कुनै ठोस धारणा ल्याउनु हुन्न भने तपाईं पनि मधेस विरोधी ठहरिनु हुनेछ।'
प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधन क्रममा मधेसमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक सबै खालको उत्पीडन रहेको स्वीकार गर्दै यसबारे निकट भविष्यमै पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। तत्काल मधेसमा दुई खालको संगठन (खुला र भूमिगत) बनाएर अगाडि बढ्ने नीति लिएको पनि भनेका थिए।
पार्टीको त्यही नीति अनुरूप मातृका र सिपी गजुरेल विराटनगर पुगे र उपेन्द्र यादवसँग लामो छलफल गरे। रातभरि चलेको त्यही छलफलको परिणाम स्वरूप २०५४ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरम गठन भएको मातृकाको दाबी छ। फोरमलाई खुला संगठनका रूपमा अगाडि बढाउने पार्टीको नीति थियो। फोरमको मुख्य काम 'जनयुद्ध' लाई सघाउन मधेसका मुद्दाहरूबारे वैचारिक विमर्श अगाडि बढाउनु थियो।
नेपालमा माओवादी युद्धबारे अध्ययन गरेकी फ्रान्सेली मानवशास्त्री एन द साल्सले माओवादी पार्टीको यो निर्णयलाई कुनै पनि अर्थमा नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने बताएकी छन्। यसअघिका वामपन्थी पार्टीहरूमा जात र जातीयताको कुरा गर्न सम्भव थिएन— प्रतिक्रियावादीको आरोप लाग्थ्यो, वर्गीय मुक्तिको विरोधी भनिन्थ्यो।
माओवादीले जात, जातीयता, क्षेत्र र लिंगका आधारमा ऐतिहासिक विभेदमा परेकाहरूको मुक्तिको जुन नीति अबलम्बन गर्यो, त्यो नेपाली वाम आन्दोलनमा क्रमभंगता थियो। साल्सका अनुसार माओवादीले सन् १९९८ मा मगर, गुरूङ, थारू, तामाङ जस्ता विभिन्न जातीय मोर्चाहरू बनाएको थियो। सन् २००१ मा जात र जातीय मुक्तिको सवालबारे पार्टीगत धारणा सार्वजनिक गर्यो। र, सन् २००४ मा नौ वटा स्वायत्त क्षेत्रहरूको नक्सा नै सार्वजनिक गर्यो।
२०५३ सालमा, सिलिगुडीको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै विभिन्न जातीय मोर्चाहरू गठन गर्ने निर्णय भए पनि मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तदर्थ समिति गठन २०५७ भदौमा मात्र भएको थियो। प्रचण्ड, मोहन वैद्य र मणि थापाको उपस्थितिमा सिलिगुडीमै भएको अर्को भेलाबाट सिरहाका महेन्द्र पासवानलाई २१ सदस्यीय तदर्थ समितिको संयोजक बनाइएको थियो।
मोर्चाको पहिलो औपचारिक अधिवेशन २०५८ साल भदौ/असोजतिर भारतको पटनामा भयो। त्यो बेला रामराजा प्रसाद सिंहले ठूलो सहयोग गरेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। त्यस अधिवेशनमा सर्वसम्मतिबाट जयकृष्ण गोइत अध्यक्ष छानिए।
२०५८/५९ सालको असोज/कात्तिकतिर (युद्ध विरामका बेला) रोल्पाको खरिबोटमा जनमुक्ति सेनाको सम्मेलन भएको थियो। सबै जातीय र जनवर्गीय मोर्चाहरूलाई मिलाएर बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद निर्माण गरिएको थियो। त्यो बैठकमा मधेसी मोर्चाको तर्फबाट जयकृष्ण लगायतको सहभागिता थियो।
बाबुराम सम्झिन्छन्, 'जयकृष्ण गोइतजीलाई पहिलो पटक मैले त्यही रोल्पा बैठकमा भेटेको थिएँ। दाह्री पालेको, हात उचाली उचाली जबर्जस्त भाषण गर्नुभएको अहिले पनि सम्झिन्छु। उहाँ राजनैतिक हिसाबले निकै परिपक्व लागेको थियो।'
त्यसपछि २०६० सालमा सर्लाही वा महोत्तरीको उत्तरी भेगको जगंल क्षेत्रमा मधेसी मोर्चाको अर्को भेला भयो। त्यस भेलाबाट जयकृष्णलाई हटाएर मातृकालाई मोर्चाको अध्यक्ष बनाइयो।
बाबुरामले सुनाए, 'जयकृष्णजीलाई हटाउने मेरो चाहना थिएन तर निर्णय भयो। त्यति बेलै उहाँले चित्त दुखाए जस्तो लागेको थियो। पछि त पार्टी नै छोडनुभयो।'
उमेश यादव त्यो बेला मोर्चाको सप्तरी जिल्ला संयोजक थिए।
उनले पनि त्यो भेला सम्झिँदै भने, 'हामी केही साथीहरू गोइतजीसँगै फर्केका थियौं। अध्यक्षको जिम्मेवारी खोसिएपछि उहाँ निकै आहत हुनुभएको थियो। आँसु नै झारेको देखेको थिएँ।'
त्यसपछि नै जयकृष्णको राजनीतिक बाटो फेरियो। माओवादीबाट अलग भएर उनले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरे। अनि छुट्टै देश बनाउने अभियान थाले।
२०६३ सालको मधेस आन्दोलनताका मातृका मधेसी मोर्चाका अध्यक्ष थिए। केही समयपछि उनलाई हटाएर रामकुमारी यादवलाई अध्यक्ष बनाइयो। यो बेलासम्म पार्टीका नेतृत्व पंक्तिले जातीय मोर्चालाई निकै कमजोर बनाइसकेको थियो। त्यसयता कुनै गतिविधि भएनन्।
शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि र मूलधारको राजनीति तथा सत्ता यात्रा प्रारम्भ गरेपछि माओवादीले मधेसी मोर्चालाई मात्र होइन, अन्य जातीय/क्षेत्रीय मोर्चाहरूलाई पनि निस्क्रिय राख्यो। 'जनयुद्ध' का बेला घोषणा गरिएका स्वायत्त क्षेत्र र मोर्चाहरू बिघटन गरिए।
मानवशास्त्री एन द साल्सले माओवादीको यो निर्णयलाई रणनीतिक भनेकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, 'जनयुद्धका बेला जातीय, क्षेत्रीय मुक्तिको एजेन्डा बनाएर व्यापक जनसमर्थन बटुलेको माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै जातीय मुक्तिको मुद्दा त्याग्दै जानु रणनीतिक थियो।'
उमेश यादवको भनाइमा पनि माओवादीले 'जनयुद्ध' का बेला आफ्ना मुद्दाहरू स्थापित गराउँदै गएर पछि जातीय, वर्गीय संगठनहरू विघटनतर्फ लगेको हो।
'जनयुद्ध' का सुरूआती वर्षहरूमा पनि मधेसमा माओवादीको अवस्था बडो कमजोर थियो।
बाबुराम भट्टराईका अनुसार सुरूमा माओवादीको प्रभाव कमला नदी छेउछाउ मात्र थियो। पुराना नेता जयगोविन्द साहका कारण पश्चिम सिरहा र रामवृक्ष यादवका कारण पूर्वी धनुषामा थोरबहुत प्रभाव थियो। मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन भएपछि अन्य पार्टीमा क्रियाशील नेताहरूको माओवादी प्रवेशको लहर नै चल्यो। त्यही अवधिमा जयकृष्ण गोइत एमाले त्यागेर माओवादी प्रवेश गरेका थिए। शिवराम यादव पनि नेकपा मालेको विद्यार्थी संगठन छाडेर माओवादी प्रवेश गरेका थिए। यसरी पार्टी फेर्नेमा अनेक नाम थिए।
मैले शिवरामलाई सोधेँ, 'माओवादी प्रवेश किन गर्नुभएको थियो?'
उनले भने, 'म सुरूदेखि अखिलमा सक्रिय थिएँ। मदन भण्डारी महासचिव रहेका बेला एमालेमा तराई–मधेसको समस्याबारे छलफल/विमर्श सुरू भएको थियो। सीतानन्दन राय, उपेन्द्र यादव, जीतेन्द्र देवहरूको नेतृत्वमा तराई अध्ययन कार्यदल बनेको थियो। हामी मधेसीहरू उत्साहित थियौं। तर दासढुंगा दुर्घटनामा परेर मदन भण्डारीको मृत्यु भयो। बिस्तारै पार्टीमा तराई–मधेस सम्बन्धित विषयको विमर्श बन्द हुँदै गयो। पार्टी विभाजन हुँदा म माले अखिलतर्फ लागेँ र पछि केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको स्ववियु सभापति उम्मेदवार पनि भएँ। माले अखिलको एउटा ठूलो जत्था कृष्ण केसीको नेतृत्वमा माओवादी प्रवेश गर्दै थियो। म पनि त्यसैमा मिसिएँ।'
शिवरामले थप भने, 'माओवादीमा प्रवेश हुनुको अर्को कारण त्यहाँ तराई–मधेससँग सम्बन्धित विमर्श बाक्लिँदै थियो। मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरम दुवै गठन भइसकेको थियो। माओवादीले मधेसमा दुईथरी संगठन बनाउने भनेको थियो। फोरमलाई वैचारिक र मोर्चालाई लडाकू संगठनका रूपमा विकास गर्ने योजना भएको सुनेका थियौं। यता एमालेमा मधेस–विमर्श बन्द हुँदै थियो, उता माओवादीमा वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्तिको फराकिलो बहस सुरू हुँदै थियो। मधेसका जिल्लाहरू र सहरी क्षेत्रहरूलाई विद्रोहात्मक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने माओवादीको नीति थियो। यी सब कारणले मजस्ता धेरै मधेसी माओवादीतर्फ आकर्षित थिए।'
मधेसमा माओवादीप्रति आकर्षण बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण पार्टीले दिएको नारा पनि भएको उमेश यादव बताउँछन्। उनका अनुसार मधेस मुक्तिको आधार, आत्मनिर्णय तथा स्वशासनको अधिकार जस्ता नाराहरूमा मधेसी युवा आकर्षित थिए। गाउँ–देहातमा माओवादी प्रवेशको लहर नै चलेको थियो। जात, वर्गका कारण उत्पीडित भएकाहरू सबै 'जनयुद्ध' मा गोलबन्द हुँदै गए।
त्यही जनलहरका कारण गाउँ गाउँमा तमसुक च्यात्ने, सामन्तहरूमाथि कारबाही गर्ने क्रम बढ्यो। एकप्रकारले ग्रामीण वर्ग संघर्ष सुरू भएको थियो। 'जनयुद्ध' मा सप्तरीमा मात्र ४० जना मधेसी युवा सहिद भए। समग्रमा कम्तीमा १३०० जना मधेसीको मृत्यु भएको उमेशको दाबी छ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादी खुला राजनीतिमा आयो। 'जनयुद्ध' कालमा गठित जातीय, क्षेत्रीय मोर्चाहरू पनि सार्वजनिक भए। सहर केन्द्रित गतिविधि बढे। सबैको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा थियो। ललितपुर, कुपण्डोलको एउटा अग्लो घरमा त्यस्ता मोर्चाका दर्जनौं बोर्ड झुन्ड्याइएका थिए। त्यही घरमा मधेसी मोर्चाको केन्द्रीय कार्यालय पनि थियो।
जेलबाट छुटेर आएपछि मातृका यादवले मधेसी मोर्चालाई व्यवस्थित गर्न थाले। प्रभु साह महासचिव र शिवराम यादव उपत्यका इन्चार्ज भए। २०६३ पुसमा मोर्चाको अधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भएको थियो। कम्तीमा एक लाख मधेसीलाई मधेसकै पहिरन (धोती र सारी) मा उपस्थित गराउने योजना थियो। प्रचार प्रसारको जिम्मा विभिन्न कमिटीहरूलाई दिइएको थियो।
उपत्यकाको प्रचार प्रसार र भित्ता लेखनको जिम्मा पाएको टोलीमा उपत्यका कमिटीका इन्चार्ज शिवरामसँगै देवशरण यादव लगायत थिए। केन्द्रीय कमिटीले विभिन्न नाराहरू तय गरेको थियो जसमध्ये सबभन्दा चर्चित 'गर्व से कहु हम मधेसी छी, विदेसी भगौडा नइ धरतीपुत्र छी' बारे माथि नै उल्लेख गरिसकेँ।
मैले शिवरामलाई सोधेँ, 'त्यो शक्तिशाली नारा र क्रान्तिकारी नारा कसरी फुरेको थियो? जताततै लेखाउन कसरी सम्भव भएको थियो?'
शिवरामले विस्तारमा भने, 'यो नारा धेरै पहिल्यैदेखि मनमा मुर्मुरिएर बसेको आक्रोशको प्रस्फुटन थियो।२०४५/४६ सालतिरको कुरा हो। आइएससी पढ्न विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पस भर्ना भएको थिएँ। अखिलका साथीहरूसँग संगत हुँदै थियो। कलेजमा कसैकसैले हेपेर हामीलाई भारतीय मूलको मधेसी भन्थे। बाहिरी दुनियाँको खासै ज्ञान थिएन तर अपमान महसुस हुन्थ्यो। कलेजमा नयाँ नयाँ थिएँ। कुनै खालको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत थिएन तर भारतीय मूलको मधेसी भन्ने परिचय मन परेको थिएन। मनमा प्रश्न उठ्थ्यो, हाम्रो अनुहार बिहारको मानिससँग मिल्छ त हामीलाई भारतीय भन्छन्। यिनको अनुहार पनि त दार्जिलिङ, असम, सिक्किमका मानिससँग मिल्छ। यिनीहरू चाहिँ नेपाली हुने, हामी चाहिँ इन्डियन कसरी हुने?'
उनले अगाडि भने, 'त्यसपछि राजनीतिमा सक्रियता बढ्दै गयो। इतिहास पनि पढ्न थालेँ। अनि थाहा भयो, यहाँका शासकहरू पो मुगल कालमा भारतबाट भागेर पश्चिम नेपाल हुँदै फैलिएका रहेछन्। मधेसीहरू त जहाँको त्यहीँ छन्। सीमा कोरिएपछि कोही यता त कोही उता परेका हुन्। भागेर त यिनीहरू पो आएका हुन्! मधेसी, थारू लगायत अन्य जनजातिलाई हराएर यिनीहरू राजा बनेका हुन्। हार्नेहरू दास र जित्नेहरू राजा भएका हुन्। यो कुराको अनुभूति आम मधेसीलाई गराउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो।'
शिवरामका अनुसार काठमाडौंमा हुन लागेको अधिवेशनका लागि सबैले आ–आफ्ना तरिकाले नारा बनाउँदै थिए। उनले 'गर्व से कहु हम मधेसी छी, विदेशी भगौडा नइ धरतीपुत्र छी' प्रस्ताव गरे। यसको सबैले प्रशंसा गरे। मोर्चाको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नारा पारित भयो।
यसपछि भित्ते लेखनबारे शिवरामले भने, 'अखिलमा छँदा महाधिवेशन, स्ववियु निर्वाचन लगायत क्रममा भित्ते लेखन गराएको अनुभव थियो। काठमाडौंमा मधेसी समुदायका प्रशस्त पेन्टर पनि थिए। यहाँ आम मधेसी, साना व्यापारी सबैले मधेसी भएकै कारण अनेक विभेद, सास्ती भोगिरहेका थिए। हामीले ती सबैलाई संगठित गर्दै सुरक्षा दिने प्रबन्ध मिलायौं। उनीहरू निकै खुसी भए। चन्दा रकमबाट पारिश्रमिक पनि दियौं। सम्मान, सुरक्षा र पारिश्रमिक पनि दिने भएपछि भित्ता लेख्ने काम गाह्रो भएन। भर्खर भर्खर खुला भएको पार्टीलाई अरूले थर्काउने अवस्था थिएन। कतै कुनै अवरोध आए तत्काल हाम्रो टोली पुगिहाल्थ्यो।'
मधेसी मोर्चाको अधिवेशन मधेसमा पो गर्नुपर्ने, काठमाडौंमा किन गर्न खोजेको — मैले मोर्चाका अध्यक्ष मातृकालाई सोधेँ।
उनले भने, 'काठमाडौं भनेको सत्ताको मात्र होइन, विभेदको पनि केन्द्र हो। काठमाडौंको समाजले धोती, काले, मधेसी भनेर रङ, पोसाकका आधारमा विभेद गर्यो। राज्यले थर, भाषाका आधारमा विभेद गर्यो। यसरी हेर्दा विभेदको केन्द्र काठमाडौं भएकाले यहीँ अधिवेशन गर्ने र राज्य र सत्ता दुवैलाई शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्य थियो।'
एक लाख मधेसीलाई धोती र सारीमा काठमाडौंमा उतार्ने योजनासहित अधिवेशनको तयारी पनि भव्य थियो। मधेसमा झनै ठूलो उत्साह थियो। तर एकाएक माओवादी पार्टी नेतृत्वले मोर्चाको अधिवेशन रोकिदियो।
पार्टीका मधेसीहरूमा निकै आक्रोश पैदा भयो। सबै कार्यकर्ता मुरमुरिए। अनि सुरू भयो नेताहरूमाथि शंका उपशंकाको शृंखला।
उमेश यादव भन्छन्, 'नेपाली समाजका पीडित, शोषितको मुक्तिको मुद्दा उठाउने सवालमा, मुक्तिका लागि विद्रोह गर्ने सवालमा माओवादी जति उदार थियो, सीमान्तकृत समुदायमा नेतृत्व विकासको सवालमा उत्तिकै कमजोर देखियो।'
'जनयुद्ध' कै बेलादेखि मधेसी नेताहरूलाई पार्टी नेतृत्वले शंकाको नजरले हेरेको शिवराम बताउँछन्। सबभन्दा सुरूमा, पार्टीभित्र स्वायत्त क्षेत्रहरूको सीमांकन गर्ने सवालमा अधिकांश मधेसी नेताहरू समग्र मधेस एक प्रदेशको पक्षमा उभिएका थिए। मोर्चाका तत्कालीन अध्यक्ष जयकृष्ण गोइत, वैचारिक फाँटका रूपमा विकास गरिएको मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पछि मोर्चा अध्यक्ष बनाइएका मातृका यादव पनि यही पक्षमा थिए।
तर पार्टीको उच्च नेतृत्व यो कुरा सुन्नै चाहँदैन थियो। पार्टीका वरिष्ठ मधेसी अनुहारहरू समग्र मधेसको पक्षमा देखेर शंका, उपशंका हुन थालेको थियो। समग्र मधेस एक प्रदेश भन्दा भाषाका आधारमा मिथिला, भोजपुरा, अवध जस्ता स्वायत्त क्षेत्र बन्नुपर्ने धारणा राख्नेहरूलाई बढी प्रश्रय दिन थालिएको थियो। यही कारण एकपछि अर्का मधेसी नेता कि त पार्टीमा टिकेनन्, कि त किनारा लगाइए।
यस सन्दर्भमा मातृका भन्छन्, 'ममाथि भारतसँग मिलेको, समानान्तर सम्पर्क सूत्र स्थापित गरेको आरोप लगाइएको थियो। तर जनयुद्ध र त्यसपछि मैले जे जस्तो सम्पर्क गरेको थिएँ, ती सबै अध्यक्ष कमरेडको निर्देशनमा गरेको थिएँ।'
माओवादीभित्र मधेसी नेताहरूलाई शंकाको नजरले हेरिनेबारे मैले डा. बाबुराम भट्टराईलाई सोधेँ।
उनको जबाफ छ, 'पार्टीभित्र यस्ता शंका उपशंका त भइहाल्छ। मैमाथि पनि शंका गरेर कारबाही गरिएको थियो। मूल प्रश्न के हो भने, समग्र मधेस एक प्रदेश वैज्ञानिक रूपमा सम्भव थिएन, छैन भन्ने हिसाबले बहस हुन्थ्यो। कहाँ पूर्वको मोरङ र पश्चिमको कैलालीलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने भन्ने हाम्रो धारणा थियो। त्यहाँ भित्रको विविधता पनि हेर्नुपर्यो नि। त्यसैले हामीले पश्चिममा थारूवान, पूर्वमा कोचिला र बीचका जिल्लालाई मधेस स्वायत्त क्षेत्र बनाउने भन्ने कुरा गरेका थियौं।'
बाबुरामले थपे, 'संघीयता, समावेशिता कसैका लागि इमोसनको विषय होला तर मेरा लागि कन्भिक्सनको विषय हो। मैले सन् १९८३ देखि यसबारे लेख्दै, बोल्दै आएको कुरा साथीहरूले बुझिदिनुपर्छ।'
पार्टीले शंका र कारबाही गर्नु स्वाभाविक हो भन्दै उनले उपेन्द्र यादवमाथि कारबाही भएको एउटा घटनाको उदाहरण दिए। 'जनयुद्ध' को अन्तिम अन्तिम समय थियो। दिल्लीमा माओवादीको बैठक थियो जसमा प्रचण्ड पनि सहभागी हुने भनिएको थियो। प्रचण्ड नपुग्दै उपेन्द्र, मातृका यादव र सुरेश आलेमगर पक्राउ परेका थिए। पछि उपेन्द्र एक्लै छुटे।
'केही मिनेट तलमाथि भएकाले मात्र प्रचण्ड गिरफ्तारीबाट बच्न सफल भएको हाम्रो बुझाइ रह्यो। यस्तो परिवेशमा उपेन्द्रजीमाथि शंका लाग्नु र पार्टीले कारबाही गर्नु स्वाभाविक भयो,' उनले भने।
२०६३ सालमा काठमाडौंमा मधेसी मोर्चाको जुन रूपमा सक्रियता बढेको थियो, भित्ते लेखन गरिएको थियो र एक लाख मधेसीको सहभागितामा अधिवेशन गर्ने भनिएको थियो, ती सबै कार्यले पार्टीभित्रको एउटा ठूलो प्रभावकारी तप्काको मनमा चिसो पस्न थालेको कुरा धेरै मधेसी नेताहरू बताउँछन्।
शिवरामका अनुसार पार्टीभित्रै मधेसी मोर्चाको विरोध भइरहेको थियो। विरोध गर्नेहरू भन्थे— 'जनयुद्ध' मा अन्य मोर्चाहरूको गठन त ठीकै भयो, मधेसी मोर्चाको गठन गलत निर्णय भयो, यसले देशमा विभाजनको विजारोपण गरिरहेको छ!
२००८ सालदेखि मधेसी पहिचान र अधिकारका लागि कुनै न कुनै रूपमा भइरहेको आन्दोलनले संघीयता र समावेशितालाई मधेसको अकाट्य, सम्झौता विहीन मुद्दाका रूपमा स्थापित गराइदिएको छ। अनि मधेसी समुदायमा संघीयतालाई सम्झौता गर्नै नसक्ने मुद्दाका रूपमा स्थापित गराउनमा 'माओवादी जनयुद्ध' को ठूलो भूमिका छ।
तर २०६२/६३ को आन्दोलनपछि जब माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्यो, ऊ मधेसमा कमजोर हुँदै गयो।
माओवादीले पटक पटक संघीयता बिर्सिने काम गर्यो। 'जनयुद्ध' मा चर्को रूपमा उठाएको कुरा पछि बिर्सिने नेताहरूको रबैयाले माओवादीलाई अन्य परम्परावादी संसदीय पार्टीकै लहरमा उभ्याइदियो। २०६३ सालको अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दा र २०७२ सालमा १६ बुँदे राजनीतिक सहमति गर्दा, दुवै पटक माओवादीले संघीयताको सवालमा सम्झौता गर्यो। अनि मधेसीहरूले यी दुवै पटक लामो आन्दोलन गर्नुपर्यो। त्यस कारण पनि मधेसी समाजले माओवादीलाई हेर्दा अरू संसदीय दलभन्दा फरक देख्न सकेन।
मातृका भन्छन्, 'अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा बहस चलिरहेको थियो। कांग्रेस, एमालेले संघीयता उल्लेख गर्न नमानेको कुरा हाम्रो पार्टीका नेताहरू हामीलाई ब्रिफ गर्थे। त्यसैताका काभ्रेको कामीडाँडामा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो। बैठकमा मैले यदि कांग्रेस, एमालेकै कारण संघीयता उल्लेख नभइरहेको हो भने मधेसी मोर्चालाई आन्दोलन गर्ने अनुमति दिइओस् भनेको थिएँ। तर पार्टीले अनुमति दिएन। पार्टी आफैले पनि आन्दोलन नगर्ने र मोर्चालाई पनि आन्दोलन गर्ने अनुमति नदिने भएपछि हाम्रा कार्यकर्ताबीच आक्रोश थपियो।'
त्यसको केही दिनअघि मात्र सरकारले केही राजदूतहरू नियुक्त गर्दा माओवादीलाई कोटा नदिएको शिवरामले सुनाए। त्यस बेला पार्टीले काठमाडौंमा चक्का जाम गर्दै आन्दोलन नै गरेको थियो।
'राजदूत नपाउँदा पार्टीले आन्दोलन गर्ने, संघीयता नपाउँदा चाहिँ आफू आन्दोलन नगर्ने, मोर्चालाई पनि अनुमति नदिने, यो के हो भन्दै साथीहरू प्रश्न गर्थे,' शिवरामले भने।
बाबुराम भट्टराई भने आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेको बताउँछन्। अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख गराउन पार्टीले अन्तिम समयसम्म इमानदारीपूर्वक प्रयास गरे पनि एमालेको अडानका कारण सफल हुन नसकेको उनले बताए।
'हाम्रो तर्फबाट संविधानको मस्यौदा लेख्ने काम मैले नै गरेको थिएँ। तेस्रो मस्यौदामा राज्यको एकात्मक र केन्द्रिकृत संरचना अन्त्य गरी संघीयता सहित पुनर्संरचना गर्ने कुरा लेखिएको थियो। कांग्रेस–एमाले मानिरहेका थिएनन्। खासगरी एमालेले यो संघीयता शब्द हुँदै हुँदैन भनेर अडान लिएपछि सबै प्रक्रिया अवरूद्ध हुने अवस्था बन्यो। हामीले जति गर्दा नि सम्भव नदेखिएपछि संघीयता झिकेर बाँकी (राज्यको एकात्मक र केन्द्रिकृत संरचना अन्त्य गरी पुनर्संरचना गर्ने) कुरा राखेका थियौं।'
माओवादी विरूद्ध मधेसमा ठूलो आक्रोश फैलिनुमा यसरी पहिल्यैदेखि तयार भएको पृष्ठभूमिमा थपिएको तात्कालिक घटना थियो — लहानमा रमेश महतोको हत्या।
उमेश यादवका अनुसार पुस मध्यमा नेपालगन्जमा साम्प्रदायिक दंगा भएको थियो। त्यसको भिडिओ मधेसको घरघरमा पुगेको थियो जसले आम मानिसलाई क्रोधित बनायो। त्यसैबीच लहानमा फोरमले आह्वान गरेको चक्का जामको क्रममा माओवादी कार्यकर्ताबाट रमेश महतोको हत्या भयो। यसले आगोमा घिउ थप्यो।
'लहान घटनामा पार्टीले ठोस विश्लेषण गर्न सकेन। त्यति बेला पार्टीले तत्काल गल्ती स्वीकार गर्नुपर्थ्यो र गोली चलाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो। आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै साथ दिनुपर्थ्यो। तर यी सबैमा पार्टी चुक्यो,' उमेशले भने।
मूलधारको राजनीतिमा आएपछि माओवादीले आफ्ना पुराना केही नीति/कार्यक्रम छाड्नुपरेको थियो भने केही नयाँ काम गर्नुपरेको थियो। युद्धकालीन राजनीतिबाट निर्वाचनको राजनीतिमा जाँदा माओवादीले अपनाउनुपर्ने सावधानी अपनाउन सकेन। वा भनौं, ठाउँ र समाज अनुसार रणनीति बनाउन सकेन। मधेसको सबालमा माओवादी यही मोडमा चुक्यो।
मधेसमा माओवादीको आधार समूह भनेको जातीय हिसाबले मधेसी दलित, मुसलमान, डिक्का जस्ता शोषित पीडित र राजनीतिमा स्थान नपाएकाहरू थिए। वर्गीय हिसाबले यादव, वैश्य लगायत जातका पनि निम्न मध्यम वर्गीय मानिसहरू थिए। यी तिनै समूह थिए वा अहिले पनि छन्, जो वर्गीय, जातीय, धार्मिक हिसाबले मधेसका वास्तविक पीडित हुन्। उनीहरू चुनाव जित्न सक्दैनन्। त्यही गर्न नसकेकाले उनीहरू माओवादी भएका थिए।
माओवादीले भने निर्वाचनको राजनीतिमा जाँदा आफ्ना ती वर्गीय, जातीय समूहका व्यक्तिलाई नेता बनाउने प्रयास गर्नुको साटो अरू पार्टीमा स्थापित नेताहरूलाई धमाधम आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउन थाल्यो। उसको पनि निर्वाचन जित्न सक्नेलाई टिकट दिने नीति भयो। खास गरी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि चलेको यो क्रम स्थानीय निर्वाचनमा बढी भयो।
यसले गर्दा माओवादीमा लामो समयदेखि लागेका, युद्ध लडेका वास्तविक पीडित, वञ्चित समूहका मानिसहरू नेता बन्न सकेनन्। त्यस्ता नेताहरू समाज र राज्य दुवैमा पछाडि पर्दै गए। चल्तापुर्जा नेताहरू नै माओवादीका असली नेताका रूपमा अगाडि आउँदै गए।
माथिका यी सबै घटनाक्रम र परिवेशका कारण मधेस र माओवादीबीच आपसी विश्वास कमजोर हुँदै गएको र राजनीतिक दुरी बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले कुनै बेला मधेसमा बलियो पकड जमाएको माओवादी अहिले त्यहाँ निरन्तर ओरालो यात्रामा लागेको छ।
यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली राजनीतिमा जुन रूपमा मधेसी लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू स्थापित भएका छन्, त्यसमा माओवादी 'जनयुद्ध' को योगदान बिर्सिनु बेइमानी हुनेछ।
(तुलानारायण साहका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @tulashah
