अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, ३१ वटा गाउँपालिकाले यो पटक पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
४६० वटा गाउँपालिकामध्ये ४२९ वटाले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरेका गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ।
विगतको तुलनामा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउने पालिकाको संख्या बढेको महासंघले उल्लेख गरेको छ। स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको यो तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो।
बजेट पेस गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरूमा अध्यक्ष अस्वस्थ्य भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेको लगायतका कारण रहेको महासंघले जनाएको छ।
कोशी प्रदेशका ८८ मध्ये तीन वटा, मधेस प्रदेशका ५९ मध्ये १० वटा, बागमती प्रदेशका ६९ मध्ये ५ वटा गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका सबै गाउँपालिकाहरूले तोकिएको समयभित्र बजेट प्रस्तुत गरेको महासंघको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका ७३ मध्ये ८ र कर्णाली प्रदेशका ५४ मध्ये ५ वटा गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएका छैनन्।
