विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा–२१) को तेस्रो परिपूरण बैठक सकिएको छ।
राजधानीस्थित होटल सोल्टी प्लाजामा चार दिनसम्म चलेको बैठकको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त'ले शुक्रबार समापन गरे। विश्व बैंक समूहले नेपालमा आयोजना गरेको यो हालसम्मकै ठूलो कार्यक्रम हो।
बैठकले न्यून आय भएका मुलुकका लागि आगामी वर्षहरूमा गर्ने सहयोगसम्बन्धी रणनीति तय गरेको छ। बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनवर्गसहित आधा दर्जन बढी उपाध्यक्ष र निर्देशकहरू सहभागी थिए।
यस्तै ६१ देशका करिब दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधि बैठकका लागि आएका थिए।
उद्घाटन सत्रपछि तीन दिनसम्म बन्दसत्र चलेको थियो। बन्दसत्रमा आगामी ३ वर्षका लागि गरिब र न्यून आय भएका मुलुकका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायताका प्राथमिकता क्षेत्र, नीति ढाँचा, नतिजा खाका र सो को लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा दातृ पक्ष, सहायता प्राप्त गर्ने देशका प्रतिनिधि र विश्व बैंकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूबीच गहन छलफल भएकोे छ।
आइडिए–२ बैठक आयोजना गर्न विभिन्न देशले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। अन्तिममा ताजिकिस्तान र नेपालमध्येबाट विश्व बैंक सञ्चालक समितिले बैठकका लागि नेपाल रोजेको हो।
विश्व बैंकको दक्षिण एसिया क्षेत्रमै यो स्तरको कार्यक्रम भएको पहिलो हो।
बैठक व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सचिव मधुकुमार मरासिनीको नेतृत्वमा आयोजक समिति र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरेको थियो।
विश्व बैंकले सन् १९६० मा आइडिएको स्थापना गरेको थियो।
आइडिएले विकास साझेदारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसका साथै यसले विकासका पछि परेका मुलुकहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान तथा बहुपक्षीय सहायता प्रदान गर्दछ।
आइडियले न्यून र मध्यम आय भएका विश्वका ७५ भन्दा बढी मुलुकमा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा निर्माणाधीन विकास आयोजना, तिनिहरूका सकारात्मक पक्ष र चुनौतीबारे विश्व समुदाय अवगत गराउन तथा उक्त अनुभव संसारलाई बाँड्न बैठक महत्त्वपूर्ण भएको जनाएको छ।
बैठकपछि विश्व बैंकमा उच्च अधिकारीहरूले काठमाडौं उपत्यका आसपास विश्व बैंकसहित विकास साझेदारका लगानीमा सञ्चालित शिक्षा, खानेपानी, पुनर्निमाण, ऊर्जा, जलवायुलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ९ आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गर्नेछन्।
