खाद्य तथा दलहनका वस्तुमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरेको प्रति उद्योगी–व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ, नेपाल मैदा उद्योग संघले विरोध जनाएका हुन्। त्यस्तै दाना उद्योग संघले पनि आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् धानको आयातमा २.५ प्रतिशत तथा गेडागुडी तथा दलहनको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर उठाउने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले सरकारले खाद्य उद्योग जस्तो संवेदनशील उद्योगमा हचुवाको भरमा कर लगाएको आरोप लगाए।
उनले कर सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सरकारले अग्रिम करको व्यवस्था गरेको उनको आरोप छ। अग्रिमकर लगाएसँगै चामल एक बोरामा नै १०० रूपैयाँ मूल्य बढेको, दालको मूल्य बढेको उनले बताए।
भारतले पनि विभिन्न वस्तुको खाद्य निर्यातमा महसुल बढाएको सन्दर्भमा नेपालले थप करको व्यवस्था गरेसँगै अवैधानिक कारोबार बढ्ने र उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आउने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारले उल्टो नीति लिएर उद्योगलाई क्षति पुर्याउने काम गरेको भन्दै निर्णयबाट पछि हट्नको लागि आग्रह गरे।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरूले पनि खाद्य वस्तुमा अग्रिम कर लगाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तहको भन्सार भिन्नता कायम राख्ने सैद्धान्तिक कुरा गरेको तर व्यवहारमा भने उल्टो नीति लिएको उनीहरूको आरोप छ।
'हामीले विगत ५ वर्षदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने वस्तु र तयारी आयातित वस्तुमा एक तहको भन्सार दरबन्दी अन्तरको सुविधा खोजिरहेका थियौँ, सरकारको सिद्धान्त पनि यही छ,' संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तर यस्तो सिद्धान्तको विपरीत तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० प्रतिशत यथावत रहेको र यसमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको भार थप हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ।'
औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने धानमा पनि २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ।
उद्योगीहरूले भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरूबाट आयात हुने तयारी चामल दुबैको भन्सार महसुल र अग्रिम आयकर करिब बराबर भएको भन्दै चामल उद्योग धारासायी हुने उनीहरूको गुनासो छ।
अग्रिम करको र अन्य करको कारण अधिकतम लागत बढ्ने र मूल्य बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले नै चामलको मूल्य १०० रूपैयाँ र दालको मूल्य २० रूपैयाँ बढिसकेको उनीहरूले बताए।
त्यस्तै भारतबाट आउने मालबाहक ट्रकमा एक हजार पाँच सय रूपैयाँ शुल्क लगाउने निर्णयको कारण पनि लागत मूल्य बढ्ने उनीहरूले बताएका छन्।
खाद्य उद्योगी सुवोध गुप्ताले सरकारको नीतिको कारण अवैधानिक खाद्य आयात बढ्ने बताए।
'पछिल्लो वर्षहरूमा वैधानिक रूपमा खाद्य आयत घट्ने र अवैधानिक बढ्ने भएको छ, एकातिर भन्सार चोरी पैठारीमा कडाइ नगर्ने र अर्को तर्फ वैधानिक ल्याउनेलाई कर बढाउने हो भने सरकारको कर पनि गुम्छ, उद्योग पनि डुब्छन्,' उनले भने।
उद्योगी अविनास बोहोराले सरकारले आयकर नीतिको विपरीत गएर भन्सार विन्दुमा खाद्य उपजमा अग्रिमकर लगाएको आरोप लगाए।
