सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर पनि विदेशी दातृ निकाय लगायतबाट २१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बराबरको अनुदान र ऋण पाउन सकेको छैन।
आइतबार सार्वजनिक भएको २०७९/८० को महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। यसरी काम गरेपछि पाउनुपर्ने रकमलाई शोधभर्ना रकम भनिन्छ।
सरकारले अनुदान बापत १६ अर्ब नौ करोड र ऋण बापत पाँच अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पाउन बाँकी भएको हो।
त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक अनुदान र ऋण बापत दुई खर्ब ९७ अर्ब प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएकोमा प्राविधिक सहायताबाहेक एक खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ।
बजेटमा अनुमान गरिएकोमध्ये ४१.४९ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र ५०.७९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण सरकारले प्राप्त गरेको हो।
