सरकारले आगामी वर्ष पनि काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ।
राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समेटिएको छ।
सरकारले वन र काठको सही उपयोग गर्न नसक्दा काठको आयात निकै बढेको छ।
गत वर्षबाट केही काठका उत्पादनहरूको निर्यात पनि सुरू भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा पाँच अर्ब ६५ करोड रूपैयाँको प्लाइउड मात्रै निर्यात गरिएको छ।
