सरकारले आगामी वर्ष मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन रेटिङ) गर्ने भएको छ।
मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
तीन वर्षदेखि मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन रोकिएको छ।
देशको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र इच्छाशक्ति मापन गर्ने पद्धतिको रूपमा सार्वभौम साख मूल्यांकनलाई लिइन्छ।
यसले वित्तीय दायित्वलाई अल्पकाल र दीर्घकालमा सम्बोधन गर्न सक्ने देशको क्षमतालाई संकेत गर्छ।
-1715680071.jpg)
