वित्तीय संघीयता अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण (२०८१) ले देखाएको छ।
विशेषगरी संघीय राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा वित्तीय संघीयताको सुरूवात भएयता पहिलो पटक प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेका छन्।
तीनै तहका सरकारमा वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन लगायत राजस्व संकलन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका प्रयास र वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा स्थापना गरिएको छ।
यो अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ। प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू हाम्रो राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिसँग राम्रो तादात्म्यता मिल्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी बहनका लागि टेवा पुर्याउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई सहज बनाएका छन्।
'प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय संघीयता अगाडि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयासलाई समेत सुसूचित र थप सहयोग गरेको छ,' मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बताए।
नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको पहिलो संस्करणमा आधारित रही यस दोस्रो संस्करण (२०८१) ले नेपालमा वित्तीय संघीयताका प्रमुख स्तम्भहरूको गहन विश्लेषण गरेको छ। ती स्तम्भहरूमा राजस्व जिम्मेवारी तथा प्रशासन, खर्च जिम्मेवारी तथा प्रशासन, अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा पुँजी लगानी, र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तीय राजस्व छन्।
यस संस्करणले अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको तथ्यांक समावेश गर्ने एउटा एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन डाटाबेस स्थापना गर्न विशिष्ट सुझाव दिएको छ।
'प्रतिवेदनले अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन एवं वित्तीय संघीयताको उपलब्धि सुधार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिएको छ।'
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने।
प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा समेत सुझाव दिएको छ।
'वित्तीय संघीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। यसका निम्ति संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ,' माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने।
'विश्व बैंक वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन अन्य विकास साझेदारहरूसँगको निकट सहकार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ,' उनले थपे।
