राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा आइतबार लगानी सहजीकरणको लागि अध्यादेश जारी गरिएको हो।
आइतबारदेखि सुरू भएको लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर स्वेदशी तथा विदेशी लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्नको लागि भन्दै नौ वटा कानुनको व्यवस्था संशोधन गरिएको छ।
अध्यादेशमार्फत् लगानीका लागि बाधक भनिएका कतिपय व्यवस्था हटाउने तथा लगानी सहजीकरणको लागि कतिपय व्यवस्था थपिएको छ।
निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहेको एक कार्यदलले तयार पारेको कानुन सुधारको खाकालाई केन्द्रित गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। कार्यदलले दिएका कतिपय सुझावहरू अध्यादेशमा नपरे पनि धेरै विषयहरू समेटिएका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए।
कुन ऐनमा के संशोधन गरियो, कसरी हुन्छ लगानी सहजीकरण?
१. औद्योगिक व्यवसाय ऐन- २०७६
यो ऐनको संशोधन गरेर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउने कारण देखाएर प्रोत्साहन तथा सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थपिएको छ।
'एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन तथा थप सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।
त्यस्तै, कुनै स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई सरकारको तर्फबाट थप प्रोत्साहनका लागि छुट, सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने उद्योग र स्टार्टअपहरूलाई सरकारले आवश्यकताका आधारमा छुट दिन सक्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ। साविकको व्यवस्थामा यस्तो सुविधा छैन।
हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितोमा राख्ने सुविधा दिइएको छ।
'अनुमति प्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन र हदबन्दीको सीमाभित्रको जग्गा भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही बिक्री गर्न सक्नेछ,' संशोधित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
यसले लगानीकर्ताको वित्तीय पहुँच बढ्ने भनिएको छ। साविकको ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त उद्योगले बढी राखेको जग्गा बिक्री-वितरण गर्न वा कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरण गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ।
समान उद्देश्य भएका उद्योग, फर्म कम्पनी वा प्रतिष्ठानले एक आपसमा करार गरी उत्पादन गर्ने व्यवस्था सहज बनाइएको छ। साविकमा उद्योगका सहायक वस्तु तथा सेवामा करार तथा उपकरार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अब सबै किसिमका वस्तु वा सेवामा करार उपकरार गरी उत्पादन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो।
स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको परिभाषा पनि संशोधन गरिदिएको छ।
जसअनुसार 'कुनै उद्यमशील व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन सञ्चालन र विवरणको नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना' भनेर व्याख्या गरिएको छ।
स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि दर्ता गर्ने क्षेत्र तोकिएको छ। यस्तो उद्यम तथा व्यावसायिक प्रशासन संघ तथा प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै पनि उद्योगको प्रशासनिक कार्य छिटो छरितो बनाउन उद्योग दर्ताको क्रममा कागजात उपलब्ध गराउने तथा स्वीकृति गर्ने दिन घटाइएको छ। यसअघि कुनै पनि उद्योग दर्ताको क्रममा आवश्यक कागजात नभएमा ९० दिनको अवधि तोकेर जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा यसलाई घटाएर जम्मा २१ दिन राखिएको छ। कार्यदलले सात दिन राख्न सुझाव दिएको थियो।
२. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- २०७५
यो ऐनमा ७० प्रतिशत विदेशी लगानी हुने राइड सेयरिङलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएको क्षेत्रमा राखिएको छ। अर्थात् विदेशी लगानी ल्याउन रोक लगाइएको छ।
प्रविधि हस्तान्तरणमा थप विषय समेट्न दायरा विस्तार गरिएको छ। प्रविधि हस्तान्तरणभित्र पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, गुडविल, प्राविधिक विशिष्टता सूत्र, प्रक्रिया, फ्रेन्चाइज राखिएको छ। त्यस्तै उपयोग इजाजत, प्राविधिक जानकारी प्रदान वा प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवाको सेवा उपलब्ध गराउने र रिभर्स इन्जिनियरिङलाई पनि प्रविधि हस्तान्तरणमा भनिएको छ।
विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सकिने, यस्तो मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकले सिफारिस गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ।
विदेशी लगानी भएका उद्योगले अन्य उद्योगसँग करार वा उपकरार गरेर वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ। हाल सहायक उत्पादनलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको थियो।
नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ।
तर, कानुन सुधार कार्यदलले यस्तो प्रविधि हस्तान्तरण गर्नको लागि विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने सुविधा दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो। तर अध्यादेश आउने क्रममा त्यस्तो सुविधा दिइएको छैन।
त्यस्तै लगानी स्वीकृतिका लागि उद्योग विभागको जिम्मेवारी बढाउन सिफारिस गरेको थियो। विदेशी लगानीकर्ताले चाहेको ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिको उद्योग पनि उद्योग विभागले स्वीकृत गर्न सिफारिस गरिएकोमा संशोधनमा यो विषय परेको छैन।
३. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन- २०७३
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले उत्पादन सुरू गरेको चार वर्षसम्म १५ प्रतिशत र ६ वर्षभित्र ३० प्रतिशत मात्रै निर्यात गरेर पुग्ने सुविधा दिइएको छ। साविकमा उत्पादनको कम्तीमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै यसलाई संशोधन गर्न माग गरिएको थियो।
विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा आएका उद्योगले तीन वर्षभित्र आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ। यसअघि एक वर्षको लागि मात्रै यस्तो समय दिइएको हो। यसको अर्थ विदेशमा बजार विस्तार गर्नको लागि तीन वर्षको समय दिइएको छ।
अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ।
४. वन ऐन २०७६
वन ऐनबाट धेरै विषय संशोधन गर्न खोजिए पनि वन र कानुन मन्त्रालयको असहमतिपछि केही विषय मात्रै समेटिएको छ।
निजी क्षेत्र सहितको कार्यदलले वन ऐनको संशोधन गरी सट्टाभर्नाका लागि दिनुपर्ने जग्गाको सट्टा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। चालु वर्षको बजेटमा पनि यो विषय समेटिएको थियो तर कानुन संशोधनमा यो विषय समेटिएको छैन।
त्यस्तै, वन क्षेत्रको कुनै पनि भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा टावर प्याडका लागि तोकिएको रकमको १० प्रतिशत रकम तथा 'राइट अफ वे' मा पर्ने रूखको १० गुणा संख्याको वृक्षरोपण गर्न लाग्ने रकम जम्मा गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न सझाव दिइएकोमा यो पनि समेटिएको छैन।
चालु वर्षको बजेटले लगानी आकर्षित गर्न तथा पुँजीगत खर्च बढाउन यस्तो सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्तिम रूप दिन थालेको १६औं अद्यावधिक योजनामा पनि यस्तो सुझाव दिइएको छ।
अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागेमा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने गरी संशोधन गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न वन क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुंगा र माटो उत्खनन गर्न सकिने सुविधा पनि संशोधित व्यवस्थाले दिएको छ।
५.भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१
लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐनका तीन वटा व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ।
साविकको ऐन बमोजिम दफा १२ को उपदफा १ मा सरकारको स्वीकृति नलिई तोकिएभन्दा बढी हदबन्दी प्रयोग भएको तर यस्तो जग्गा आवश्यक पर्ने कारण तीन महिनाभित्र खुलाउने व्यवस्था छ। संशोधन गरिएको ऐनले एक वर्षको समय दिएको छ।
भूमि ऐनको संशोधित व्यवस्थामा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीले कर्जा सुरक्षणबापत जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गरेमा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्ने समय तोकेको छ।
तीन वर्षभित्र पनि बेचबिखन नभएमा भने सरकारको स्वीकृति लिएर बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
साविकमा यस्तो व्यवस्था थिएन। धितो सुरक्षाको लागि लिइएको जग्गा बिक्री हुन नसकी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले आफ्नो नाममा सकार गर्दा तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा हुन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा एक पटकको लागि बिक्री गर्न पाइने सुविधा दिइएको छ। तर यसको लागि सर्त तोकिएको छ।
'अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्न को लागि दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन।' दफा ७ मा जग्गाको अधिकतम हदबन्दीको व्यवस्था छ।
६.जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४
जग्गा प्राप्ति ऐनका धेरै प्रावधानहरू संशोधन गर्न सिफारिस गराए पनि एउटा मात्रै संशोधन गरिएको छ।
ऐनको दफा १६ (३) मा मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सविकको ऐनमा सीमा तोकिएको थिएन। यसले मुआब्जा वितरणमा आयोजनाको लागत धेरै बढ्ने समस्या देखिएको थियो।
कानुन सुधार कार्यदलले ऐनको दफा ५ को उपदफा २ लाई संशोधन गरी जग्गा प्राप्ति गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएपछि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने व्यक्ति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति गराउनु पर्नेमा अब सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।
त्यस्तै दफा २६ मा जग्गाधनी वा सरोकारवाला व्यक्तिले मन्जुरी गरेको अवस्थामा सो जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।
एक पटक मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको जग्गाधनीले सोही जग्गाका लागि कुनै पनि अवस्थामा पुनः मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको थियो।
७. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐन संशोधन गरिएको छ। 'नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ' ऐनमा भनिएको छ।
अतिसंवेदनशील भनेर तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
८.विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३
यस ऐनमा साविकमा नभएका दुई वटा व्यवस्था राखेर संशोधन गरिएको छ।
विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गरी कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएमा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म उद्योग वा कम्पनीले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न पनि सक्ने व्यवस्था यो ऐनमा थप गरिएको छ।
९. सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा सामान्य व्यवस्थापकिय विषय मात्रै संशोधन गरिएको छ। अनुगमन तथा सहजीकरण समितिमा अर्थमन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको हो।
