अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्।
अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, डा. युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शंकरप्रसाद कोइरालासँग सुझाव लिएका हुन्।
त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले महात्वाकांक्षी र 'पपुलिस्ट' नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाए।
उनीहरूले बजेटको आकार नबढाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। यस्तै राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजना बाहेक बिना तयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न भनेका छन्।
'बजेटको आकार ठूलो नबनाउनुस्। जे पनि गर्छु भन्ने खालका नल्याउनुस्,' पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, 'पपुलिजमका पछाडि कोही लाग्नु हुँदैन। कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम नगर्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ।'
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यो कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिस्ट बजेट नल्याउन सुझाए। उनले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रूपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने उल्लेख गरे।
'हामीले विगतदेखि नै बजेटको साख गिराउने काम गर्दै आएका छौं,' खतिवडाले भने, 'यो पटक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको बजेटको सिलिङ ठूलो हो।'
खतिवडाले दायित्व जति संघीय सरकारमा राखेर स्रोत जति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति हानिकारक रहेको औंल्याउँदै त्यसो नगर्न भने।
'यस्तो गर्दा अर्थमन्त्री असफल भयो भन्ने आरोप आउने गरेको छ,' खतिवडाले भने, 'स्रोत तल पठाउने हो भने त्यो सँगै दायित्व पनि पठाउनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ।'
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने बताए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर केही गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'नीति निर्माता सबैले सोच्नुपर्छ। अरू मन्त्रालयको पनि सहभागिता चाहिन्छ।'
राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै उनले असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनुमा अस्थिरता बाधक रहेको औंल्याए। कम्तीमा तीन वर्ष वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको पनि उनले बताए।
अर्का पूर्वमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतमा जलस्रोतमा लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत निर्यात हुने अवस्था आएको चर्चा गरे। आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तीमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान र सिआइबीजस्ता निकायले जथाभाबी अधिकार दुरूपयोग गरेकाले कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेको उल्लेख गरे। यही कारण पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उनले बताए
'नियामक संस्थाहरूका कारण निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ,' उनले भने, 'सचिवदेखि कर्मचारीहरूलाई हुँदै नभएको मुद्दा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा छैन।'
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए। गलत नियतका साथ समाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भयो भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने उनले औंल्याए।
'पुँजीगत खर्च किन हुँदैन भने कोही कर्मचारी फाइल सदर गर्न तयार छैन। विधिपूर्वक काम गर्दा केही हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ,' पाण्डेले भने, 'कुन दिन कसलाई अख्तियारमा लाने हो टुंगो छैन। काम गरेबापत गाउँमा सबैले भ्रष्टाचारी भन्छन्। करिअर पनि सकिन्छ।'
संसदीय समिति, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकाय राज्यभन्दा अलग नभएको उनको भनाइ थियो।
'देश बनाउने हो भने सबै एकैतिर फर्किनुपर्छ। कोही कता कोही कता फर्किएर मुलुक बन्दैन,' पाण्डेले भने, 'नियामक निकायलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।'
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएको बताए। त्यसैले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरूलाई अहिलेको यथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे।
उपलब्ध स्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए। बजेटको विश्वसनीयता कायम राख्न आकार अनावश्यक ठूलो बनाउन नहुनेमा उनको पनि जोड थियो।
'असीमित ढंगले बजेटको आकार फराकिलो बनाउन सकिँदैन,' पौडेलले भने, 'राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र चालु आयोजनामा मात्र बजेट राखौं। अनगिन्ती योजना थप्ने काम नगरौं।'
उनले विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण बिना तयारी र बिनास्रोत राखिएका हजारौं टुक्रे आयोजना खोज्ने आँट गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिए। त्यसमा आफू र आफ्नो दलका तर्फबाट साथ रहने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूका सुझाव मनन गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए।
विकास र सुशासनलाई सँगै लाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो।
'अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाइने छ,' उनले भने, 'सबै सुझावलाई गाइडलाइनका रूपमा ग्रहण गरिनेछ।'
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समिति संयोजक सहसचिव धनिराम शर्मा, सहसचिवहरू बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, ईश्वरी अर्याल, पार्वती शर्मा र रामप्रसाद आचार्य लगायतको सहभागिता थियो।
