गत पुस २९ गते महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले टुटल र पठाओ मोबाइल एप्सबाट यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई कारबाही गर्यो। अघिल्लो दिनसम्म निकै कमले थाहा पाएका यी कम्पनी बारे रातारात राष्ट्रिय बहस सुरू भयो।
धेरैले यी कम्पनीको समर्थनमा कुरा राखे। केहीले यिनलाई गैरकानुनी भने। यो बहस यति बढ्यो, प्रधानमन्त्रीले नै बोलेर समस्या साम्मे पार्नुपर्यो। जनतासँग प्रधानमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यात्रु बोक्ने मोटरसाइकलमाथि कुनै छलफलबिना अचानक कारबाही भएको बताए। साथै कारबाही तत्काल रोक्न निर्देशन पनि दिए।
प्रधानमन्त्रीको भनाइसँगै टुटल र पठाओलाई मोटरसाइकलमा यात्रुलाई सेवा दिन बाटो खुलेको छ।
अब के यतिले समस्या सुल्झिन्छ त?
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार निजी प्रयोगनिम्ति दर्ता भएका सवारीसाधन यातायात सेवानिम्ति प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। ट्राफिक प्रहरी वा यातायात व्यवस्था विभागले तत्काल यी कम्पनीलाई कारबाही नगर्ला। भोलि यी जस्तै अन्य कम्पनी भित्रिँदै जालान्। बिना नियमकानुन यस्ता कम्पनीलाई यसैगरी चल्न दिइरहने कि यथाशिघ्र नियम पनि बनाउने?
कानुनले बन्देज गरेको छ भने त्यो काम गैरकानुनी नै हो। तर कानुन कुनै ‘पत्थरको लकिर’ पनि होइन। समयको माग अनुसार परिर्वतन हुन्छ र हुनैपर्छ। यही माग टुटल र पठाओका सञ्चालकहरूको पनि छ। बिना नियम चलिरहेको आफ्नो कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चाहेको पठाओका क्षेत्रीय निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यात बताउँछन्।
‘यसखाले व्यवसायका निम्ति कानुन छैन। पुरानो कानुनले सम्बोधन नगर्नु ठीकै हो,' बस्न्यातले सेतोपाटीसँग भने, 'तर अब यति भइसकेपछि पनि कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने त्यो गलत हो।'
आफ्ना सेवाग्राही र चालकको सुविधा र सुरक्षानिम्ति पनि यो अपरिहार्य भएको उनी बताउँछन्।
'हाम्रा यात्रु र चालकलाई सुरक्षा सुनिश्चितता चाहिन्छ। हामी करको दायरामै काम गर्न चाहन्छौं। अवैधानिक कहलिएर हैन। यो वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्यो,’ बस्न्यातले भने।
कानुनको अभावकै कारणले यात्रु र चालकको बीमामा समेत समस्या परेको उनले बताए।
‘हामीले धेरै बीमा कम्पनीसँग कुरा गर्यौं। तर प्रत्यक यात्रुको बीमा गर्न सकिने त्यस्तो कुनै कानुन रहेनछ,’ उनले भने ‘ ठूला सार्वजनिक यातायात चढ्न नचाहने र ट्याक्सीको पैसा तिर्न नसक्नेको लागि हामी सहज विकल्प हौं। सरकारलाई हाम्रो भाडादर मन परेन भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर निर्धारण गरिदियोस्। यति हो हामी कानुनबाट मान्यता प्राप्त हुन चाहन्छौं।'
टुटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्ट पनि सुरूदेखि नै आफूले यो व्यवसायबारे कानुन बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको बताउँछन्। सरकारी नियमन र औपचारिक वैधानिकता नभएकाले टुटल सेवामा सुरक्षा र विश्वासस्तर बढाउन मुश्किल हुने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले नियमन गरेको खण्डमा सेवा स्तर बढ्छ। प्रतिस्पर्धा बढ्छ। सुरक्षा स्तर पनि बढ्छ,' भट्टले भने, 'त्यस्तै सेवा दिने सवारीको गति सीमा कति, बीमा लगायत अरू सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण हुन्छ। यो सबै सकारात्मक पक्ष हो। हामी सरकारले बनाएको नियममै रहेर काम गर्न चाहन्छौं। जसरी हुन्छ नियम चाँडै बनाउनु पर्यो।’
भट्टले थपे, ‘विश्वमा हेर्ने हो भने राइड सेयरिङको १६० अर्ब अमेरिकी डलरको उद्योग हो। हामीले नेपालमा पनि नियमन गर्न सक्यौं भने सरकारलाई पनि अवश्य फाइदा हुन्छ।'
सरकारले नियम बनाउदा समय सापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन्।
‘हामीले सेवा दिएवापत लिने रकम माग र पूर्तिको आधारमा निर्धारण हुन्छ। सरकारले एक किलोमिटरको एक सय रुपैयाँ तोक्यो तर माग कम छ भने ८० रूपैयाँ बनाउनु पर्छ। बढी भए १ सय १० पनि पुग्न सक्छ,' उनले भने, 'यो विषयमा सरकारले वैज्ञानिक ढंगले, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सधैँ कानुनकै पक्षमा छौं। हामीले चाहेको नै सरकारले हामीलाई नियमन गरोस् भन्ने हो।’
यातायात व्यवस्था विभाग भने यसमा तयारी भइरहेको बताएको छ। यातायात नीति मस्यौदाको तयारीमा रहेको र टुटल-पठाओ जस्ता सेवाबारे पनि कानुनमा उल्लेख हुने विभागको प्रवक्ता गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।
'नीति मस्यौदा बनिरहेको छ। यी सेवाबारे पनि अवश्य सम्बोधन हुनेछ,' उपाध्यायले भने, 'नयाँ सेवा भएकाले अलि छलफलमा समय लाग्छ। नीति सिफारिस पेश गर्नेबेलासम्म टुंगो हुन्छ होला। हामी यसमा काम गरिरहेका छौं।'
यो पनि पढ्नुहोस्ः यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई कारबाही गर्ने कि नियमन?
टुटल राइडर भन्छन्ः हामी आत्मनिर्भर भएका छौं, यात्रुलाई सहज
